पत्रकारलाई अदालतको माफी, आइन्दा यस्तो नलेख्नू !

काठमाडौँ । ‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल’ र ‘सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाई’ जस्ता शीर्षकसहित प्रकाशित समाचारले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै चलेको मुद्दामा विशेष अदालतले दृष्टि मिडिया प्रा.लि., अध्यक्ष शम्भुलाल श्रेष्ठ र कार्यकारी सम्पादक एम.पी. सुब्बा (मानप्रसाद लिम्बू) लाई सजाय नगरी क्षमा दिएको छ।  अदालतले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै  भ्रामक, एकपक्षीय र संस्थागत बदनाम गर्ने रिपोर्टिङको सीमा  समेत कोरेको छ।

मिति २०८२ वैशाख ८ गते (२०८२/३/८) दृष्टि न्यूज अनलाइनमा प्रकाशित समाचारको शीर्षक थियो :`विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाई`।

समाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमाणसहित दायर गरेका भ्रष्टाचारका मुद्दामा विशेष अदालतले धेरैजसोमा सफाई दिइरहेको, बिचौलियाको चलखेल अझै कायम रहेको र ‘सेटिङ’ मा छिटो फैसला हुने गरेको आरोप लगाइएको थियो। 

दृष्टि मिडियाले विगतमा पनि विशेष अदालतसम्बन्धी यस्तै आलोचनात्मक समाचारहरू श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रकाशित गरेको पृष्ठभूमि थियो।

किन भयो विवाद ?

प्रकाशित सो समाचारमा विशेष अदालतले भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धान र दायर अभियोगलाई कमजोर ठहर गर्दै धमाधम सफाई दिइरहेको, बिचौलियाहरूको प्रभाव अझै कायम रहेको र ‘सेटिङ’ मिलाएर मुद्दा छिटो फछ्र्योट गर्ने गरेको गम्भीर आरोप लगाएको थियो।

यो समाचार प्रकाशित भएपछि विशेष अदालतका शाखा अधिकृत नवराज सापकोटा सहित अन्य अधिकृतहरू (सागर भण्डारी, यज्ञराज रेग्मी, प्रमिला काफ्ले, प्रकाश नारायण श्रेष्ठ, गरिशा भट्टराई) ले तत्काल प्रतिवेदन तयार पारेर अदालतमा पेस गरे। उनीहरूले उक्त समाचारलाई झुट्टा, आधारहीन, भ्रामक र कपोलकल्पित भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतको गरिमा, न्यायिक मर्यादा र जनताको अदालतप्रतिको आस्था तथा विश्वासमा गम्भीर आघात पुर्‍याएको आरोप लगाए।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार दृष्टि मिडियाले विगतमा पनि विशेष अदालतविरुद्ध यस्तै आलोचनात्मक तथा आरोपात्मक समाचारहरू पटक-पटक प्रकाशित गर्दै आएको थियो। जसले गर्दा यो एउटा छुट्टै घटना नभई श्रृङ्खलाबद्ध प्रयास जस्तो देखिएको उनीहरूको दाबी थियो।

समाचारको मुख्य समस्या,यसले फौजदारी न्याय प्रणालीका अन्य अंग (अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजन) लाई सही र राम्रो देखाउने तर विशेष अदालतलाई मात्र नकारात्मक, प्रभावित र ‘सेटिङ’ मा चल्ने निकायको रूपमा चित्रण गरेको थियो। यसले एकपक्षीय र सन्तुलनहीन रिपोर्टिङ गरेको भन्दै अदालतको कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र मिडिया ट्रायलको आशंका उत्पन्न भएको पक्षहरुको भनाई  थियो।

यही आधारमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १४ बमोजिम अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको हो।

अदालतले के भन्यो ?

विशेष अदालतको ६ सदस्यीय पूर्ण इजलास (अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट सहित सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ, उमेश कोइराला र विदुर कोइराला) ले विस्तृत अध्ययन र बहसपछि यो मुद्दाको फैसला गरेको छ।

अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि दृष्टि न्यूज अनलाइनमा २०८२ वैशाख ८ गते प्रकाशित `विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाई` शीर्षकको समाचार अदालतको अवहेलनाजन्य देखिन्छ। 

समाचारले अदालतप्रतिको जनताको आस्था र विश्वासमा आघात पुर्‍याउने, न्यायिक कामकारबाहीमा बाधा सृजना गर्ने र भ्रामक तथा एकपक्षीय चित्रण गरेको अदालतको ठहर छ।

फैसलामा अदालतले जोड दिएको छ कि तथ्यमा आधारित स्वस्थ आलोचना र टिप्पणी सञ्चार माध्यमको अधिकार हो र त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। तर आधारहीन, कपोलकल्पित, भ्रामक र अदालतको संस्थागत बदनाम गर्ने खालको सामग्री प्रेस स्वतन्त्रता वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायराभित्र पर्दैन। 

समाचारले अख्तियारको अनुसन्धानलाई ठीक र विशेष अदालतलाई मात्र नकारात्मक देखाउने ‘एकांगी’ दृष्टिकोण अपनाएको भन्दै अदालतले यसलाई आपत्तिजनक मानेको छ।

तर अदालतले विपक्षी पक्षको व्यवहारलाई पनि सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरेको छ। दृष्टि मिडियाका अध्यक्ष शम्भुलाल श्रेष्ठ र कार्यकारी सम्पादक एम.पी. सुब्बाले अदालतसमक्ष बयान दिँदा असावधानी भएको स्वीकार गर्दै क्षमा मागेका थिए। 

उनीहरूले समाचार प्रकाशित भएपछि खण्डन पनि प्रकाशित गरेका थिए र भविष्यमा यस्ता सामग्री प्रकाशन गर्दा बढी सचेत र जिम्मेवार हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यी कुरालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले सजाय नदिई क्षमा दिने निर्णय गरेको हो।

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १४ ले अवहेलनामा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सोही दफामा क्षमा याचना गरेमा अदालतले माफी दिन, सजाय घटाउन वा मुलतबी राख्न सक्ने प्रावधान छ। अदालतले यो प्रावधानलाई प्रयोग गर्दै विपक्षीहरूलाई क्षमा दिएको छ।

 विपक्षी दृष्टि मिडिया प्रा.लि., अध्यक्ष शम्भुलाल श्रेष्ठ र सम्पादक एम.पी. सुब्बालाई अदालतको अवहेलनामा कुनै सजाय नगरी क्षमा दिइएको छ। अदालतले उनीहरूलाई भविष्यमा यस्ता गल्ती नदोहोर्‍याउन र न्यायिक संस्थाको सम्मानमा ध्यान दिन चेतावनीसमेत दिएको छ।

यस मुद्दाले स्थापित गरेका सिद्धान्तहरू

प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाको सीमा : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण अधिकार हुन् तर यी अधिकार असीमित छैनन्। न्यायिक कामकारबाहीमा पूर्वाग्रह सिर्जना गर्ने, भ्रामक, कपोलकल्पित, तथ्यहीन तथा अदालतको संस्थागत बदनाम गर्ने (scandalizing) सामग्री प्रकाशन गर्दा अदालतको अवहेलना हुन्छ।

स्वस्थ आलोचना र अवहेलनाबीचको भिन्नता: अदालतको कामकारबाहीको स्वस्थ, तथ्यमा आधारित र सन्तुलित आलोचना गर्न सकिन्छ। तर एकपक्षीय, भ्रामक र अदालतको गरिमा तथा जनआस्थामा आघात पुर्‍याउने रिपोर्टिङ प्रेस स्वतन्त्रताभित्र पर्दैन।

स्वच्छ सुनुवाई र न्यायिक विश्वासको संरक्षण: मिडियाद्वारा प्रकाशित सामग्रीले अदालतप्रतिको जनताको आस्था र विश्वास घटाउने, न्यायिक प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याउने वा पूर्वाग्रह सिर्जना गर्ने अवस्था भएमा त्यसलाई अदालतको अवहेलना मानिन्छ ।

सञ्चार माध्यमको जिम्मेवारी र स्रोतको विश्वसनीयता : समाचार प्रकाशन गर्दा स्रोतको विश्वसनीयता जाँच्ने, तथ्य पुष्टि गर्ने र न्यायिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने सञ्चार माध्यमको दायित्व छ। असावधानीले अदालतको अवहेलना नहोस् भन्ने कुरामा मिडियाले सचेत हुनुपर्छ।

अदालतको आत्मसंयम र उदारता : अदालतले अवहेलना मुद्दामा सदैव कठोर सजाय नदिई उदारतापूर्वक हेर्न सक्छ, तर न्यायपालिकाको गरिमा र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न आवश्यक परेमा अवहेलनाको कारबाही गर्न सकिन्छ।

यी सिद्धान्तहरू यस फैसलामा अदालतले गरेको विस्तृत विश्लेषण, विदेशी नजिरहरू तथा नेपालको प्रचलित कानूनी मान्यतामा आधारित छन्।

सम्बन्धित कानून र विदेशी नजिरहरू

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १४:  यस दफाले विशेष अदालतलाई आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउने अधिकार दिएको छ। अवहेलना ठहर भएमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजायगर्न सकिने व्यवस्था छ। तर प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार, यदि अभियुक्तले अदालतलाई सन्तोष हुने गरी क्षमा याचना गरेमा अदालतले माफी दिन, सजाय घटाउन, मुलतबी राख्न वा शर्तसहित सजाय माफ गर्न सक्छ।

विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम २० :  यो नियमले अवहेलना मुद्दाको कार्यविधि निर्धारण गरेको छ। उजुरी वा प्रतिवेदन दर्ता गर्ने, विपक्षीलाई समाह्वान गर्ने, बयान लिने, धरौटी/जमानत लिने वा थुनामा राख्ने लगायतका प्रक्रियाहरू यसमा उल्लेख छन्।

विदेशी नजिरहरू

अदालतले यो मुद्दामा प्रेस स्वतन्त्रता, अदालतको अवहेलना र स्वच्छ सुनुवाईको सन्तुलनबारे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नजिरहरूलाई पनि विश्लेषण गरेको छ:

बेलायतको अदालतको अपहेलना ऐन, १९८१ : यस ऐनले कठोर दायित्वको सिद्धान्त लागू गर्दै विचाराधीन मुद्दामा प्रकाशनले न्यायिक प्रक्रियालाई गम्भीर पूर्वाग्रह (Serious Prejudice) पार्नेपर्याप्त जोखिम  सिर्जना गरेमा त्यसलाई अदालतको अवहेलना मान्ने व्यवस्था गरेको छ।

भारतको अदालतको अवहेलना ऐन,१९७१ : यसले फौजदारी अवहेलनाको परिभाषा गर्दै अदालतको बदनाम गर्ने, न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने वा न्याय प्रशासनमा अवरोध पुर्‍याउने प्रकाशनलाई अवहेलना ठहर गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

AG v. MGN Ltd (यू.के) :  जोआना येट्स हत्या मुद्दामा क्रिस्टोफर जेफ्रीस विरुद्ध प्रकाशित पूर्वाग्रही समाचारका कारण द डेली मिरर(The Daily Mirror) द सन  र The Sun लाई जरिवाना गरिएको नजिर।

सहारा इन्डिया रियल इस्टेट कर्पोरेसन लिमिटेड र सेबी (२०१२)  (भारत):  मिडियाको अत्यधिक रिपोर्टिङले स्वच्छ सुनुवाईमा असर पार्न सक्ने अवस्थामा अदालतले प्रकाशन रोक्न अस्थायी आदेश दिन सक्ने अधिकार रहेको ठहर।

सेपर्ड बनाम म्याक्सवेल  (अमेरिका, १९६६) : अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको प्रसिद्ध नजिर जसमा मिडियाको व्यापक पूर्वाग्रही कभरेजले जूरीलाई प्रभावित पारेर स्वच्छ सुनुवाईको अधिकार उल्लङ्घन भएको ठहर गरिएको थियो।

अन्य उल्लेखित नजिरहरू :  

-Irvin v. Dowd (अमेरिका ), 

-Keith-Smith v. Williams (यू.के ), 

-Chokolingo v. AF of Trinidad and Tobago, Gallagher v. Durack (अष्ट्रेलिया) आदि।

हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ-