दुर्गा प्रसाईलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

७ मंसिर २०८२

दुर्गा प्रसाईलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । मेडिकल व्यवासायी दुर्गा प्रसाईलाई थुना मुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आइतबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आइतबार प्रसाईलाई छाड्न बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश दिएको हो ।

नेपालको संविधानले निवारक नजरबन्दविरुद्धको हकलाई मौलिक हक अन्तरगत राखेको छ । यस अधिकार अन्तर्गत कसैलाई पनि विनाकारण गैरकानूनी रुपमा थुनामा राख्न पाइँदैन । त्यसरी थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई प्रत्यक्षरुपमा अदालतमा झिकाएर गरिने सुनुवाई लाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण भनिन्छ ।

प्रसाईले भिडियोमार्फत सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रहरीले उनलाई भक्तपुरस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो ।

उनको गिरफ्तारीविरुद्ध छोरा निराजन प्रसाईले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै आइतबार अदालतले प्रसाईलाई थुनामुक्त गर्न भनेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशलगत्तै आइतबार साँझ प्रसाई रिहा भएका छन् ।

सम्बन्धित खवर

निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस फुट्दा कानूनी सकस, फागुन २१ को चुनाव नसरे एउटा पक्षले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुपर्ने

निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस फुट्दा कानूनी सकस, फागुन २१ को चुनाव नसरे एउटा पक्षले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुपर्ने

काठमाडौँ । अन्तिम घडीमा आएर कुनै जादुमय सहमति जुटेन भने अब नेपाली कांग्रेस लगभग...

रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकार्य

रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकार्य

काठमाडौँ । रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा चलिरहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरु फिर्ता...

संस्थापनले गगन र विश्वप्रकाशलाई निष्काशन गरेपछि काङ्ग्रेस विभाजित

संस्थापनले गगन र विश्वप्रकाशलाई निष्काशन गरेपछि काङ्ग्रेस विभाजित

काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई संस्थापन पक्षले निष्काशन...

आधार र मतदाता परिचयपत्र जन्म मितिको ठोस प्रमाण होइन : मध्य प्रदेश उच्च अदालत

आधार र मतदाता परिचयपत्र जन्म मितिको ठोस प्रमाण होइन : मध्य प्रदेश उच्च अदालत

भारत । भारतको मध्यप्रदेश उच्च अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै सेवासम्बन्धी मामिलाहरूमा आधार कार्ड...