भारतका नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्त : विवादित इतिहास, गर्विलो चुनौती

भारतको ५३ औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायाधीश सूर्यकान्तले दिल्लीस्थित राष्ट्रपति भवनमा सोमबार शपथ ग्रहण गरे। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले उनलाई शपथ ग्रहण गराएकी हुन् ।

शपथ ग्रहण समारोहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित धेरै नेताहरू उपस्थित थिए। प्रधानन्यायाधीशले सोमबार नै पदभार ग्रहण गरे । सूर्यकान्तको कार्यकाल फेब्रुअरी २०२७ सम्म रहनेछ।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्त धेरै हाइ-प्रोफाइल मुद्दाहरूका लागि समाचार बन्दै आएका छन् । यी मुद्दाहरुमा मतदाता सूची शुद्धीकरणसँग जोडिएको ‘विशेष गहन पुनरीक्षण २०२५’ (एसआईआर), ‘इन्डियाज गट लेटेन्ट शो’ सम्बन्धी विवाद र अशोका युनिभर्सिटीका प्राध्यापक अली खान महमुदाबादको गिरफ्तारीको मुद्दा समावेश छन्।

को हुन् सूर्यकान्त ?

नवनियुक्त भारतीय प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त फेब्रुअरी १९६२ मा हिसार (हरियाणा) मा मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएका हुन् । सन् १९८१ मा हिसारको सरकारी कलेजबाट उनले स्नातक गरे। सन् १९८४ मा रोहतकको महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातक गरे । सन् १९८४ मा हिसारकै जिल्ला अदालतमा कानूननी अभ्यास सुरु गरे ।

सूर्यकान्त सन् १९८५ मा पञ्जाब र हरियाणा उच्च अदालतमा कानूनको अभ्यास गर्न चण्डीगढ गए। त्यहाँ उनले संवैधानिक, सेवा र नागरिक मामिलामा विशेषज्ञता हासिल गरे। धेरै विश्वविद्यालय, बोर्ड, निगम, बैंक र उच्च अदालतको प्रतिनिधित्व गरे।

सूर्यकान्तले सन् २००० मा हरियाणाको सबैभन्दा कान्छो महाधिवक्ता नियुक्त हुने मौका प्राप्त गरे। उनले २२ वर्षको उमेरमै हरियाणामा कानूनी अभ्यास गर्न थालेका हुन्। १६ वर्ष कानुनी पेशामा रहेपछि हरियाणाको महाधिवक्ता नियुक्त हुँदा उनी ३८ वर्षका थिए, जुन एक महाधिवक्ताका लागि निकै कम उमेर थियो। त्यतिबेला उनी वरिष्ठ अधिवक्ता पनि थिएनन्। सन् २००१ मा मात्रै उनलाई वरिष्ठ अधिवक्तामा पदोन्नति गरिएको थियो।

सन् २००४ मा पञ्जाब र हरियाणा उच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशका रूपमा पदोन्नति नभएसम्म उनले हरियाणाको महाधिवक्ताको पद सम्हाले। सन् २००७ मा राष्ट्रिय कानूनी सेवा प्राधिकरणको गभर्निङ बडीको सदस्यको रूपमा मनोनीत भए र सन् २०११ सम्म लगातार दुई कार्यकाल काम गरे । सोमबार प्रधान न्यायाधीश हुनु अघिसम्म उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश थिए । साथै उनले भारतीय कानून संस्थानका विभिन्न समितिहरूको सदस्यमा समेत काम गरेका थिए ।

सन् २०११ मा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्रको दूर शिक्षा निर्देशनालयबाट कानूनमा स्नातकोत्तर डिग्री हासिल गर्दै सूर्यकान्तले प्रथम श्रेणीमा स्थान हासिल गरे। सन् २०१८ बाट हिमाचल प्रदेश उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा पदभार ग्रहण गरे। र, सन् २०१९ मा भारतको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बने। सन् २०२४ बाट सर्वोच्च अदालतको कानूनी सेवा समितिको अध्यक्ष बने।

न्यायाधीश सूर्यकान्त भन्दा पहिलेका दुई प्रधान न्यायाधीशले जम्मा ६ महिना काम गरेका छन् । अर्का प्रधान न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको कार्यकाल भने लगभग दुई वर्षको थियो। प्रधान न्यायाधीश चन्द्रचुडको कार्यकालमा धेरै संवैधानिक इजलासहरूको गठन भयो। संवैधानिक इजलास पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशहरू मिलेर बनेको इजलास हो, जसले कानूनका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको निर्णय गर्छ। प्रधान न्यायाधीश चन्द्रचुडपछि, संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ तुलनात्मक रूपमा कम भएको छ। न्यायाधीश सूर्यकान्तको कार्यकालमा यो परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्न बाँकी छ।

विवादमा सूर्यकान्त

सूर्यकान्त सन् २००४ मा पञ्जाब र हरियाणा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए भने सन्२०१९ सम्म हिमाचल प्रदेश उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश रहेका थिए । यसबीचमा उनीमाथि धेरै गम्भीर आरोपहरु लागे । यसबारे समाचार पत्रिका कारभानको एक रिपोर्टमा दिइएको छ।

उक्त रिपोर्टअनुसार सन् २०१२ मा एक व्यापारी सतीश कुमार जैनले भारतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष उजुरी पठाएका थिए । जसमा न्यायाधीश सूर्यकान्तले सम्पत्ति खरिद-बिक्री गर्दा कम मूल्याङ्कन गरेको आरोप लगाइएको थियो।

जसको परिणामस्वरूप उनले ७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोकारमा कर तिरेनन् । रिपोर्टमा सन् २०१७ को एउटा आरोप पनि उल्लेख गरिएको थियो, जसमा पञ्जाबमा सुरजीत सिंह नामका एक कैदीले न्यायाधीश सूर्यकान्तमाथि मानिसहरूलाई जमानत दिन घुस लिएको आरोप लगाएका थिए।

यी आरोपहरूमाथि धेरैचोटि छलफल भयो तर तिनीहरूमाथि के कारबाही गरियो भन्ने स्पष्ट छैन। कारभान र इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार जब न्यायाधीश सूर्यकान्तलाई हिमाचल प्रदेश उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो, तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयलले तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रालाई पत्र लेखेका थिए।

पत्रमा उनले २०१७ मा न्यायाधीश सूर्यकान्त विरुद्ध लगाइएका आरोपहरूको अनुसन्धानको लागि अनुरोध गरेको बताएका थिए । उनले यी आरोपहरूको स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान नभएसम्म न्यायाधीश सूर्यकान्तलाई हिमाचल प्रदेशको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गर्नु हुँदैन भन्ने पनि बताएका थिए।

यद्यपि, सन् २०१९ मा, बार काउन्सिल अफ इन्डियाले एक पत्रमा न्यायाधीश सूर्यकान्त विरुद्ध लगाइएका आरोपहरू आधारहीन भएको बताएको थियो।

सूर्यकान्तको सम्पत्तिबारे धेरैपटक भारतीय मिडियामा समाचार आएका छन्। मे २०२५ मा सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक आफ्नो वेबसाइटमा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्‍यो। न्यायाधीश सूर्यकान्तको घोषणामा करोडौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति र लगानी समावेश थियो।

केही महत्वपूर्ण फैसला

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएपछि न्यायाधीश सूर्यकान्तले विगत ६ वर्षयता धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको फैसला गरेका छन्। धारा ३७० को खारेजीलाई चुनौती दिने मुद्दा, देशद्रोह कानून विरुद्धको सुनुवाइ, पत्रकार र कार्यकर्ताहरूको फोनमा पेगासस सफ्टवेयर रहेको आरोपसम्बन्धी मुद्दा, आसाममा नागरिकताको मुद्दा, अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयको अल्पसंख्यक दर्जा लगायतका चर्चित मुद्दाहरूको सुनुवाइमा न्यायाधीश सूर्यकान्त संलग्न थिए।

सन् २०२२ मा सूर्यकान्तले पूर्वभाजपा नेता नुपुर शर्मालाई हप्काएका थिए, जसलाई इस्लामका अन्तिम पैगम्बर पैगम्बर मुहम्मदका बारेमा अपमानजनक टिप्पणी गरेको आरोप लागेको थियो र उनी विरुद्ध देशभर एफआईआर दायर गरिएको थियो।

यद्यपि, न्यायाधीश सूर्यकान्तको इजलासले त्यसपछि नुपुर शर्माको गिरफ्तारीलाई रोक लगायो र सबै मुद्दाहरू दिल्लीमा सार्‍यो, जसले गर्दा उनलाई यी उजुरीहरूको सुनुवाईमा देशभर डुल्नु परेन । यद्यपि, आफ्नो मौखिक टिप्पणीमा उनले नुपुर शर्मालाई उनको टिप्पणी पछि भएको एक हत्याका लागि जिम्मेवार ठहर्‍याए ।

यस मुद्दाको अतिरिक्त, सूर्यकान्तले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित धेरै मुद्दाहरूको सुनुवाइ गरेका छन्। न्यायाधीश सूर्यकान्तको इजलासले हास्य कलाकार समय रैनालाई उनको कार्यक्रम ‘इन्डियाज गट ट्यालेन्ट’ मा गरेका केही टिप्पणीहरूका लागि माफी माग्न आदेश दियो।

यस मुद्दामा, सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट कन्टेन्ट नियन्त्रण गर्ने निर्देश जारी गर्न भारत सरकारसँग मद्दत मागेको थियो।

यसै वर्षको मे महिनामा अशोका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अली खान महमुदाबादलाई भारत-पाकिस्तान द्वन्द्वका समयमा उनको सामाजिक सञ्जाल पोस्टका कारण पक्राउ गरियो । उनलाई देशद्रोह कानूनअन्तर्गत अभियोग लगाइएको थियो। न्यायाधीश सूर्यकान्तको इजलासले उनलाई अन्तरिम जमानत दियो तर उनको विरुद्धको मुद्दा भने बन्द गरेन।

न्यायाधीश सूर्यकान्तले अर्को महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएका थिए, जुन अझै पनि चर्चामा छ। सन् २०२१ को फैसलामा, न्यायाधीश सूर्यकान्तले लेखे कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) ऐन, वा UAPA जस्ता गम्भीर कानूनअन्तर्गत अभियुक्तहरूलाई पनि यदि उनीहरूको मुद्दा ढिलाइ भयो भने जमानत दिनुपर्छ। UAPA अन्तर्गत जमानत पाउन गाह्रो भएको छ र अहिले पनि, UAPA मुद्दाहरूमा सजिलै जमानत उपलब्ध छैन। यद्यपि, यो एक प्रगतिशील निर्णय थियो, जसका आधारमा UAPA मुद्दाहरूमा धेरै अभियुक्तहरूलाई जमानत दिइएको छ। दिल्ली दंगाका मुद्दाहरूमा पनि, आरोपीहरूले जमानत खोज्न यो नजिरमा भर परेका छन्।

महत्त्वपूर्ण मुद्दाको सामना

जब सोमबार न्यायाधीश सूर्यकान्तलाई भारतको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गरियो, विभिन्न विचारधाराका मानिसहरूले यी मुद्दाहरूका कारण उनको आलोचना गरिरहेका छन्।

यसबाहेक, न्यायाधीश सूर्यकान्तले सर्वोच्च अदालतको कार्यभार सम्हाल्दा उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको सामना गर्नुपर्नेछ।

उदाहरणका लागि सन् २०१९ मा पेश गरिएको नागरिकता संशोधन ऐन विरुद्धका मुद्दाहरू, वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध घोषणा गर्नका लागि परेका निवेदनहरू, मुख्य निर्वाचन आयुक्तको नियुक्तिको प्रक्रिया, मनी लाउन्ड्रिङ सम्बन्धी कानून विरुद्धका निवेदनहरू र भारतमा बसोबास गर्ने रोहिंग्या शरणार्थीहरूलाई देश निकालाको मुद्दा भारतीय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।

(स्रोत : बीबीसी हिन्दी)