पश्चातदर्शी कानून बनाएर केपी ओलीसमेतलाई ६ महिना कैद गर्न मानवअधिकार आयोगको सिफारिस (प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वमन्त्री रमेश लेखक तथा पृथ्वी सुब्बा गुरुङसमेतलाई पश्चातदर्शी कानून बनाएर ६ महिना कैद गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको अनुसन्धान गरी आयोगले तयार पारेको प्रतिवेन बुधबार नै सरकारलाई बुझाइएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिन मंगलबार बसेको आयोग पदाधिकारी बैठकले पश्चातदर्शी कानून बनाएर भए पनि जेनजी आन्दोलनका दोषीलाई कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले ओली, लेखक र गुरुङलाई ५ वर्ष निर्वाचनमा भाग नलिन, ३ वर्षसम्म विदेश नजान र तीन वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहन नदिने गरी भूतप्रभावी कानून बनाउन सरकारका नाममा सिफारिस गरेको छ ।

हेर्नुहोस् ओली, लेखक र गुरुङका सन्दर्भमा भएको आयोगको निर्णय-

प्राप्त अन्य सबुत प्रमाणहरु समेतका आधारमा नेपालको संविधानको धारा २४९ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार नेपाल सरकारलाई देहाय बमोजिम गर्न गराउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो :

तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकारण नं ३७ मा नाम उल्लेख भइ मानव अधिकार उलंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली (के पी ओली, तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. २८ मा नाम उल्लेख भई मानव अधिकार उलंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन गृह मन्त्री रमेश लेखक र तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. १८ मा नाम उल्लेख भइ मानव अधिकार उलंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन सुचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, समेतले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरुलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न ।

निजहरुलाई मानव अधिकार उलंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानूनमा नदेखिंदा मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानून बनाएर पनि साजय गर्न सकिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतवाट (अधिवक्ता माधव बस्नेत वि. नेपाल सरकार समेत ने.का.प. २०७२ अंक ९ नि.नं. ९०५१) मु‌द्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भईसकेको हुँदा निजहरूलाई कारवाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नु पर्ने देखिन आयो।

अतः सोबमोजिम नयाँ कानून निर्माण गरी माथि उल्लेखित तीनै जना लगायतलाई सोही कानून बमोजिम कारवाही गर्न ।

मानव अधिकारसँग सम्वन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यक्तालाई विचार गर्दा नयाँ बनाइने सो कानूनमा निम्न बमोजिमको प्रावधान राख्न पनि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने समेत निर्णय गरियो ।

क) बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न ।

ख) आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरुको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन ।

ग) राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तिमा ५ वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न।

घ) प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष सम्मका लागि बन्देज लगाउन ।

ङ) विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्ष सम्म प्रतिबन्ध लगाउन ।

च) गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन बाहेक अन्यको घटनाको हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानव अधिकार उलंघनकर्तालाई सजायबाट क्षमा दान दिन सकिने व्यवस्था गर्न ।

छ) मुद्दा परेपछि जुन सुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापनि स्वतः निलम्वन हुने व्यवस्था राख्न ।

हेर्नुहोस् आयोगको निर्णयको सार-