केपी ओलीदेखि TOB सम्म : मानवअधिकार आयोगबाट कोको डामिए ? (१६ बुँदामा हेर्नुहोस्)

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि आन्दोलनकारीका रुपमा सडकमा उभिएको TOB ग्रुप समेत ई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

बुधबार सरकारलाई बुझाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा कोको माथि कस्तो कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ त ? यसबारे सरल रुपमा बुझ्नका लागि आयोगको सिफारिस खण्ड यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस–

प्राप्त अन्य सबुत प्रमाणहरु समेतको आधारमा नेपालको संविधानको धारा २४९ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार नेपाल सरकारलाई देहाय बमोजिम गर्न गराउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो :

१. तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकारण नं ३७ मा नाम उल्लेख भइ मानव अधिकार उलंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली (के पी ओली), तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. २८ मा नाम उल्लेख भइ मानव अधिकार उलंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन गृह मन्त्री रमेश लेखक र तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. १८ मा नाम उल्लेख भइ मानव अधिकार उलंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन सुचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, समेतले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरुलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न ।

पश्चातदर्शी कानून बनाएर केपी ओलीसमेतलाई ६ महिना कैद गर्न मानवअधिकार आयोगको सिफारिस (प्रतिवेदनसहित)

निजहरूलाई मानव अधिकार उलंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानूनमा नदेखिंदा मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानून बनाएर पनि साजय गर्न सकिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतवाट (अधिवक्ता माधव बस्नेत वि. नेपाल सरकार समेत ने.का.प. २०७२ अंक ९ नि.नं.९०५१) मुद्दामा सि‌द्धान्त प्रतिपादन भईसकेको हुँदा निजहरूलाई कारवाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नु पर्ने देखिन आयो। अतः सोबमोजिम नयाँ कानून निर्माण गरी माथि उल्लेखित तीनै जना लगायतलाइ सोही कानून बमोजिम कारवाही गर्न । मानव अधिकारसँग सम्वन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यक्तालाई विचार गर्दा नयाँ बनाइने सो कानूनमा निम्न बमोजिमको प्रावधान राख्न पनि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने समेत निर्णय गरियो ।

क) बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न ।
ख) आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरुको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन ।
ग) राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्ष सम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न।
घ) प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष सम्मका लागि बन्देज लगाउन ।
ङ) विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्ष सम्म प्रतिबन्ध लगाउन ।
च) गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन बाहेक अन्यको घटनाको हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानव अधिकार उलंघनकर्तालाई सजायबाट क्षमा दान दिन सकिने व्यवस्था गर्न ।
छ) मुद्दा परेपछि जुन सुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापनि स्वतः निलम्वन हुने व्यवस्था राख्न ।

२. तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं २९ मा नाम लेखिएका र सेवामा रहेका नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओम बिक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण प्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक जीवन के. सी., राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल तथा भाद्र २३ गते बानेश्ववर र संसद भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघन गरेकोमा नेपालको संविधानको धारा २४९ (२) को (ङ) बमोजिम प्रकृया पु-याई विभागीय कारवाही गरी सो को जानकारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा १७ (२) बमोजिम यस आयोगलाई दिन।

३. तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. २९ मा नाम उल्लेख भई मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखिएका अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरू प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न । साथै निजहरुलाइ भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न ।

४. अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलित मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणहरुको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा माथि उल्लेखित २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन समेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरी जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमिजोरीहरु देखिएको, जन अपेक्षा अनुरुप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भइ राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाइ निर्देशन दिने र सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।

५. सुनसरी जिल्लाको इटहरीमा २ जना र झापा जिल्लामा ३ जनाको सुरक्षाकर्मीको गोली लागि मृत्यु भएको देखिँदा सो घटनाहरुको सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही गर्न ।

६. तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. १४ मा नाम उल्लेख भएका भाद्र २४ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनीमा भएको आगजनीमा परी मृत्यु भएका २१ जना मध्ये पहिचान भएका ९ जनाको परिवारको हकमा Gen z प्रदर्शनका क्रममा मारिएका अन्य मृतकका हकवाला परिवारलाई दिएसरह राहत/क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन । पहिचान नभएका १२ जनाको हकमा पहिचान गरी निजका हकवाला परिवारलाइ पनि अन्य सरह राहत/क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ।

७. भाद्र २५ गते तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. १३ मा नाम उल्लेख भएका सुरक्षाकर्मीको गोली लागि मृत्यु भएका बालसुधार गृह नौबस्ता बाँकेका ५ जना बाल बिज्याईकर्ताहरु, रामेछाप कारागारका ३ जना र धादिङ कारागारका २ जना कैदीबन्दीहरु गरी १० जनाको घटना सम्बन्धमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाहि गर्न र बालबन्दी तथा कैदीबन्दीका हकवाला परिवारलाई अन्यलाइ दिएसरहको राहत / क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ।

८. उल्लेखित २४ गतेको आन्दोलनमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा भएका क्षतिहरूको सम्बन्धमा के कस्ता निर्णय र सिफारिस गर्नु पर्ने हो ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा १७ (२) र २५ द्वारा प्रदत्त पेशा रोजगारा र व्यवासाय गर्न पाउने हक र सम्पत्तिको हक समेत राज्यको कारणवाट संरक्षित हुन नसकी हनन भएको भनी माथि तथ्य तथा विश्लेषण खण्डमा विवेचना गरी सकेको हुँदा ति त्यस्ता निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिको हानी नोक्सानीको लगत लिई यथार्थ मूल्याङ्कन गरी यथासक्य उचित र मनासिव क्षतिपूर्ति दिलाउन ।

९. तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. ६ र ७ मा भाद्र २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा आयोजकहरुको भूमिका बारे विश्लेषण गरिएबमोजिम शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी अनुमति लिएकोमा प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदै जाँदा रोक्न नसकेको देखिएकोले अबदेखि आफूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा घुसपैठ रोक्न तथा प्रदर्शनलाई हिंसात्मक हुन नदिन आवश्यक कार्य गर्न पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद तथा हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ्ग समेतलाई थप अनुसन्धान गर्न ।

१०. तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. ३० मा उल्लेख भएका व्यक्तिहरु अभियन्ता, आह्वानकर्ता, समर्थकसमेतका व्यक्ति र संस्थाका साथै व्यक्तिहरु गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिश झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, आशिका तामाङ्ङ्ग, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल वस्नेत, सुशिला कार्की, ओम प्रकाश अर्याल, गौरी बहादुर कार्की, पशुपति खड्‌का, दुर्गा प्रसाई, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर बिद्रोही, वुद्ध छिरिङ्ग, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरब बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनाली सहितका अन्य व्यक्तिहरुले प्रदर्शन पूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शन पश्चात् जेनजी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरुको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निजहरु प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिदा भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरुको संलग्नता रहे नरहेको, निजहरुको अभिव्यक्तिबाटसमेत प्रदर्शनकारीहरु आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरुबाट भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा आम नागरिकलाई सुसुचित गराई उल्लिखित व्यक्तिहरुको स्वच्छ सुनुवाईको हक अधिकारको सुनिश्चतता सहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न ।

११. भाद्र २३ र २४ गतको प्रदर्शनमा घाइते भई हालसम्म पनि उपचाररत र जीवनभर वा भविष्यमा लामो समयसम्म उपचार गराइराख्नु पर्ने वा औषधि सेवन गरीराख्नु पर्ने भनी रजिष्टर्ड चिकित्सकबाट सिफारिस भएका घाइतेहरुको बाँकी सम्पूर्ण उपचार तथा औषधि निशुल्क हुने व्यवस्था मिलाउन ।

१२. जीविकोपार्जनको श्रोत नभएका मृतकको आश्रित वा परिवारको कम्तीमा एक जना सदस्यलाई रोजगारी तथा स्वरोजगारको व्यवस्था मिलाई निजहरुको बाच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न । यस्तो कार्यमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवार बनाउन ।
१३. प्रदर्शनका क्रममा अपाङ्गता भई सहयोगी आवश्यक पर्ने घाइतेहरुलाई आजीवन सहयोगी वा सहयोगी भत्ता सहित निजको जीवन यापनको आर्थिक श्रोत सुनिश्चित गर्न ।

१४. उल्लेखित सिफारिसका अतिरिक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान समितिले अनुसन्धान सिलसिलामा देखेको तर अधिकार क्षेत्र समेतका कारण अनुसन्धान गर्न नसकेको निम्न विषयमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न नेपाल सरकारलाई थप सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो :

क) माईतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी कार्यक्रम राखिएकोमा सो ठाँउमा जम्मा भएका प्रदर्नकारीहरुलाई नयाँ बानेश्वर स्थित संसद् भवनतर्फ लैजाने, सो भिडलाई उक्साउने र संसद् भवनको सुरक्षामा रहेका सुरक्षा फौज समेत उपर हिंसात्मक व्यवहार गर्न उक्साउने TOB समूह तथा अन्य व्यक्तिहरूको बारेमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानून बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउन ।

ख) सुरक्षा फौजको कारवाहीमा संसद् भवन परिसर लगायतका स्थानमा भएको कारवाही र सोही जरियावाट ७६ जना (प्रदर्शनकारी, सर्वसाधारण र प्रहरी कर्मचारी) को मृत्यु भएको अवस्थामा फिल्डमा रहेका सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने उच्च स्तरीय कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुलाई कारवाही सिफारिस गरिसकिएको हुँदा सो बाहेक फिल्डमा खटिएका गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीहरुका विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न ।

ग) २४ गतेको घटनाको विषय अधिकांश आपराधिक कार्य हो भनी माथि विभिन्न प्रकारणमा विवेचना गरी सकिएको हुँदा त्यस्तो आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा थप सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लागाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न ।

घ) तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकारण नं १५ मा बिवेचना गरिएबमोजिम अनाधिकृत रुपमा कारागारवाट निस्किएको कार्य कानून विपरित रहेको भनी व्याख्या गरी सकिएको र सो कार्य मानव अधिकारको हनन् मात्र नभइ कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराध समेत भएको हुँदा रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा को कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई छुटाउन भनी ठूलो समूह सहित गएका तत्कालीन सांसद् तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरु मनिष झा, हरि ढकाल समेतलाई शड्‌काको दायरामा राखी सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाइ कानून बमोजिम कारवाही गर्न।

१५. यस्ता प्रकृतिका घटनाहरु भविष्यमा पुनः दोहोरिन नदिन नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने देखिंदा देहाय बमोजिम गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने :

क) आन्तरिक हुलदंगा तथा हिंसात्मक आन्दोलनमा सेनाको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने, गर्ने भए कानूनी र नीतिगत व्यवस्था अविलम्व गर्न।

ख) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीबिच समन्वय र सूचना आदानप्रदानमा कमी कमजोरी देखिएको हुँदा सो पक्ष सुदृढ गर्न ।

ग) दङ्गा नियन्त्रणका उपायहरू राजनैतिक र प्रशासनिक पदबाट अलग राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक सरसल्लाह गरी स्थानिय प्रशासन ऐन, २०२८ लाई आवश्यक पुनरावलोकन गर्न।

घ) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम कारवाही प्रभावकारी नभएको देखिएको हुदा सो विभागलाइ सुदृढ बनाउन आवश्यक प्रकृया अवलम्बन गर्न ।

ङ) नेपाल प्रहरीको भिड नियन्त्रण गर्ने टोलीलाई साधन स्रोतसहित सबल र सुदृढ बनाई मानव अधिकारमैत्री भिड व्यवस्थापनको तालिम प्रदान गर्न।

१६. सिफारिश खण्डको प्रकरण नं. १ मा सिफारिश गरिए बमोजिमको नयाँ कानून निर्माण नबन्दासम्म दण्डहिनतालाइ थप मौलाउन नदिन माथि तथ्य र विश्लेषण खण्डमा विभिन्न व्यक्तीहरुलाइ मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनी तोकिएका व्यक्तिहरु हाल जहाँ जुन सुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापनि कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गरी मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्न समेत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा ४(१) (छ) बमोजिम सिफारिस सहित निर्देशन दिने ।