विदेशी लगानी फिर्ता प्रक्रिया सहज : राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने
जस नेपाल
१५ जेठ २०८३
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेशी लगानी फिर्ता (रिपट्रिएशन) लाई थप सहज बनाउने महत्वपूर्ण कानूनी सुधार गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
मन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणमा भने, `विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी लिए मात्र पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।`
ताजा अपडेट
संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था फेरिँदैन
२७ असार २०८३संविधान संशोधनको प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न
२७ असार २०८३
सम्बन्धित खवर
माछा अनुदानमा ७२ लाख बढी भ्रष्टाचार : कृषि कार्यालयका हाकिमसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौँ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सुकेश्वर झासहित तीन कर्मचारी...
गुठीको जग्गा किर्ते गरेको आरोपमा टोखा सरस्वती मालपोतका तत्कालीन प्रमुखसहित २७ जना विरुद्ध मुद्दा
काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्लाको साङ्ला (टोखा सरस्वती) स्थित निजी गुठी जग्गालाई किर्ते जालसाजी गरी...
बालविकास शिक्षकको नक्कली प्रमाणपत्र फेला, विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
काठमाडौँ । कैलालीको जानकी गाउँपालिका-३ नयाँ लायकपुरस्थित श्री मुक्त कमैया बाल संरक्षण आधारभूत विद्यालयकी...
सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै
काठमाडौँ । सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग २०८३ को गठन र कार्यविधिविरुद्ध दायर भएका रिट...