मुलुकी देवानी संहिता २०७४ संशोधन गरिने, स्वामित्व सीमा २५ प्रतिशतभित्र

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखालाई दीर्घकालीन लिजमा आवासीय भवन तथा अपार्टमेन्ट लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जनाएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेका अनुसार नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखाले आवास प्रयोजनका लागि जम्मा एकाइको २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी आवासीय भवन वा सरकारले तोकेको स्थानमा रहेका अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

यो व्यवस्था विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने तथा नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विदेशी संस्थाहरूलाई आवास व्यवस्थापनमा सहजता दिने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको सरकारको भनाइ छ।