बजेट र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध

प्रत्येक न्यायाधीश आफ्नोसमक्ष प्रस्तुत मुद्दाका तथ्यहरुको मूल्याङ्कन र कानूनको आफ्नो बुझाइअनुसार निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । उनीहरुमाथि कुनै पनि पक्षबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै अनुचित प्रभाव, प्रलोभन वा दबाब (कुनै पनि कारण वा उद्देश्यका लागि) पर्नु हुँदैन । न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट पनि स्वतन्त्र हुनु पर्दछ, जसले न्यायपालिकालाई संविधान र कानूनले दिएको अधिकार क्षेत्र र स्वतन्त्र न्यायपलिकाको अभ्यासमा न्यायपलिका अनुचित प्रभाव, प्रलोभन वा कुनै पनि हिसावले दवाव र प्रभावमा पर्ने अवस्था हुनु हुँदैन ।

साधारणतया अदालतले आफ्नो प्रभावकारी कार्ययोजनाका लागि आवश्यक रकम आफ्नै आम्दानी गर्न वा संकलन गर्न सक्दैन र रकम संकलन गर्ने वा गर्न लगाउने लक्षीत संस्था अदालत होइन पनि । धेरै देशको अदालतको बजेट प्रणालीलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक बर्ष अदालतको समन्वयनमा कार्यपालिका र संसदवाट तय हुने बजेटमा नै न्यायपलिकालाई उक्त बर्षमा दिइने रकम निर्धारण गरिन्छ ।

कार्यपालिकाले तयार पारी व्यवस्थापिका संसदले पारित गर्ने अर्थ विधेयकमा न्यायपालिका स्वच्छन्दरुपमा चल्न सक्ने, रुपान्तरण र विकास हुन गर्न सक्ने रकम अदालतलाई बिनासर्त उपलब्ध गराइनु पर्दछ भन्ने मान्यता स्वतन्त्र न्यायपालिका अन्तरगत चर्चा हुने बजेटको स्वतन्त्रता (Budgetry indipendency) भनिन्छ ।

न्यायाधीशको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि आवश्यक र महत्वपूर्ण शर्त हो; तर यो मात्र पर्याप्त शर्त होइन । अझ महत्वपूर्ण शर्त संस्थागत स्वतन्त्रता हो । कुनै न्यायाधीशको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तबसम्म अपूर्ण रहन्छ, जबसम्म न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुँदैन, यस प्रकारको संस्थागत स्वतन्त्रताको उद्देश्य न्यायपालिका संविधान र त्यसका मूल्यहरूको संरक्षण गर्ने आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्षम बनाउनु हो ।

संस्थागत स्वतन्त्रता यस्तो संरचना हो, जसले न्यायपालिकाको वरिपरि एक सुरक्षा कवच (protective wall) निर्माण गर्दछ, जसले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई न्यायाधीशहरूले संविधान र त्यसका मूल्यहरूको संरक्षका रूपमा आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नबाट रोक्छ ।

त्यसैले, न्यायपालिका संगठनात्मक स्तरमा स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ। यो कार्यपालिकाको हिस्सा हुनु वा कार्यपालिकाका प्रशासनिक निर्णयहरूको अधीनमा पनि रहनु हुँदैन भन्ने बिहंगम मान्यता स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम गर्ने सवालमा आर्थिक स्वतन्त्रता पनि हो ।

साथै, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सवाल पनि शक्ति पृथकीकरणद्वारा स्थापित नियन्त्रण र सन्तुलन (Checks and Balances) को एक भाग हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छ । त्यसैले न्यायपालिका आफैँले आफ्नो बजेट निर्धारण गर्नु हुँदैन । न्यायपालिकाको बजेट न्यायपालिकाले आफ्नो प्रशासनिक व्यवस्थापनको बारेमा कार्यपालिकालाई दिएको लेखाजोखाको आधारमा तय भएई व्यवस्थापिकामा पेश भए बमोजिम हुनुपर्छ । यस्तो समयमा राज्यका तीन प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये न्यायपालिकाको आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने प्रश्नमा कार्यपालिका र ब्यवस्थापिका संकुचित हुनु हुँदैन ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा “स्वतन्त्र न्यायपालिका” केवल संवैधानिक घोषणा मात्र नभई व्यवहारिक रूपमा आर्थिक रूपमा पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने अभ्यास र मान्यता विकसित भएको छ ।

यी देशहरूको अनुभवले न्यायपालिकाको वास्तविक स्वतन्त्रता केवल न्यायाधीशको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताले मात्र सम्भव नहुने, त्यसका लागि संस्थागत, प्रशासनिक तथा बजेटीय स्वतन्त्रता समेत अपरिहार्य हुने स्पष्ट हुन्छ ।

यस प्रणालीका मुख्य विशेषता

१. न्यायिक प्रशासनमा स्वायत्तता,
२. न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवामा स्वतन्त्रता,
३. आफ्नो प्राथमिकता र आवाश्यत्तलामा आधारित प्रशासनिक खर्चको स्वतन्त्रता,
४. राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून ।

३. संसदसमक्ष सिधै बजेट माग गर्ने प्रणाली

संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडामा न्यायपालिकाको बजेटीय तथा प्रशासनिक स्वतन्त्रतालाई लोकतान्त्रिक शासन र Separation of Powers को महत्वपूर्ण र नमुना अभ्यासको रुपमा लिन सकिन्छ । U.S. Constitution, Article III ले संघीय न्यायपालिकाको स्थापना गर्दै न्यायाधीशहरूको पदावधि तथा पारिश्रमिकमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने संवैधानिक सुरक्षा प्रदान गरेको छ । यही संवैधानिक दर्शनअनुसार Judicial Conference of the United States ले सम्पूर्ण Federal Courts को Budget Proposal तयार गरी प्रत्यक्ष रूपमा Congress यानीकी आफै संसद समक्ष पेश गर्दछ र अन्तिम बजेट स्वीकृति पनि संसदवाट नै हुन्छ । यसै कारण यहाँ स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायिका उत्तरदायित्व बीच सन्तुलनको पनि नमुना अभ्यास नै मानिन्छ । यस प्रणालीले कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभावलाई सीमित गर्दै Institutional Autonomy लाई बलियो बनाएको छ ।

त्यस्तै क्यानडामा पनि न्यायपालिकाको प्रशासनिक स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक Rule of Law  सँग जोडेर हेरिन्छ । Constitution Act, 1867  तथा Canadian Charter of Rights and Freedoms  अन्तर्गत अदालतहरूको स्वतन्त्रता संरक्षित गरिएको छ । त्यहाँ केही न्यायिक निकायहरूले आफ्नो प्रशासनिक लागत तथा अदालतको बयवस्थापन सम्बन्धी प्रस्तावहरू प्रत्यक्ष Parliamentry Committee  समक्ष राख्ने ब्यवस्था छ ।

क्गउचझभ ऋयगचत या ऋबलबमब ले Valente v. The Queen (1985) मुद्दामा judicial independence लाई संविधानको मूल आधारभूत संरचनाको अनिवार्य तत्वका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसले न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट स्वतन्त्र राख्नुपर्ने, निष्पक्ष निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने र चगभि या बिध संरक्षण गर्नुपर्ने संवैधानिक सिद्धान्तलाई बलियो बनाएको छ।

यस प्रणालीका मुख्य विशेषता

१. कार्यपालिकाको नियन्त्रण कम हुनु,
२. न्यायपालिकाको Institutional Diginity उच्च हुनु,
३. Seperation of Power  को बलियो अभ्यास ।

४. संविधानमै निर्धारित राज्यको कोषबाट उपलब्ध

न्यायपालिकाको बजेटीय स्वतन्त्रता Judiciary budgetry protection  सुनिश्चित गर्न धेरै देशका संविधानहरूले न्यायाधीशहरूको तलब–सुविधा र केही अदालतको न्यूनतम न्यायिक खर्च संविधान मै निर्धारित राज्यको कोषबाट उपलब्ध हुने गरी सुरक्षित गरेको हुन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य न्यायपालिकालाई कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको न्यूनतम बजेटीय दबाब र प्रभावबाट सुरक्षित राख्नु हो ।

भारतीय संविधानको धारा १४६ र २२१ अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको तलब–सुविधा संविधान मै निर्धारित राज्यको कोषबाट उपलब्ध हुने गरी सुरक्षित गरेको छ जसमा संसदले प्रत्यक्ष कटौती गर्न सक्दैन । भारतीय संविधानको धारा १४६ः “Appointments of officers and servants of the Supreme Court are made under the control of the Chief Justice, and the administrative expenses of the Court, including salaries and allowances, are provided for by law and charged on the Consolidated Fund.” “सर्वोच्च अदालतका अधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति मुख्य न्यायाधीशको नियन्त्रणमा हुन्छ र अदालतको प्रशासनिक खर्च, तलब–भत्ता तथा सुविधा कानूनअनुसार निर्धारण भई राज्यको सञ्चित कोषबाट व्यय गरिन्छ ।”

भारतीय संविधानको धारा २२१ः “Judges of the High Courts are entitled to such salaries as may be determined by Parliament, and their salaries and allowances are charged on the Consolidated FundÙ their remuneration cannot be altered to their disadvantage after appointment except in times of financial emergency.” “उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको तलब संसदले निर्धारण गर्छ र उनीहरूको तलब–भत्ता राज्यको सञ्चित कोषमाथि भारित खर्च हुन्छ; नियुक्तिपछि उनीहरूको तलब वा सुविधा हानी हुने गरी परिवर्तन गर्न पाइँदैन, केवल वित्तीय आपतकाल बाहेक ।”

यसर्थ धारा १४६ र २२१ ले न्यायपालिकाको प्रशासनिक स्वतन्त्रता र कर्मचारी व्यवस्थापनको संरचना सुनिश्चित गरेको छ । यसले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई केवल निर्णयगत होइन, संस्थागत रूपमा पनि सुरक्षित गरेको देखाउँछ ।

नेपालको संविधानको धारा १३० मा प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको कार्यकाल, सेवा शर्त र आर्थिक सुरक्षा स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानले न्यायाधीशहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न उनीहरूको सेवा अवधि र सुविधा स्थिर रहने व्यवस्था गर्न संघिय ऐन वनाउने पर्ने, पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सेवा शर्तहरू मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य सर्त परिवर्तन गर्न नपाउने ब्यवस्था गरेको छ ।

तर महाभियोग वा संविधान र कानूनअनुसार पदमुक्त गरिएका न्यायाधीशहरू अवकाश सुविधा वा पेन्सनका लागि योग्य नहुने भन्दै न्यायपालिकामा उत्तरदायित्वको सिद्धान्तलाई पनि सुनिश्चित गरेको छ भने विशेष आर्थिक संकट वा संघीय सरकारले घोषणा गरेको असाधारण परिस्थितिमा मात्र सेवा सुविधामा अस्थायी समायोजन गर्न सकिने व्यवस्थाले सेवा सुविधामा संकुचन गर्न नसक्ने अवस्था वनाएको भएता पनि संस्थागत बजेटको हकमा अन्य अंग संगको परनिर्भरता कायम नै गरेको छ ।

निष्कर्ष

नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता केवल संवैधानिक घोषणा मात्र नभई कानूनी, संस्थागत, प्रशासनिक र आर्थिक संरचनाबाट सुनिश्चित गर्ने प्रयास भएको छ । संविधानले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, कार्यकाल, सेवा शर्त र विशेष गरी तलब–सुविधालाई संविधानले संविधान मै निर्धारित राज्यको कोषबाट उपलब्ध गर्ने सर्त अन्तर्गत राखी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट हुने प्रत्यक्ष बजेटीय दबाबबाट संरक्षण गरेको छ । यसले न्यायपालिकामा छलफल हुने न्यायाधिसहरुमा हुने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको पक्षलाई समेटेको भएता पनि संस्थागत परनिर्भरता कायम नै छ ।

विश्व अभ्यासमा Executive-Controlled Model, Judicial Council Model र Parliamentary Direct Submission Model जस्ता विभिन्न बजेट प्रणाली देखिए पनि सबैको साझा उद्देश्य न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै हो । विशेष गरी उल्लेखित अमेरिका, क्यानडा, इटाली, स्पेन र दक्षिण अफ्रिकाको अभ्यासले न्यायपालिकाको बजेटीय स्वायत्तता institutional independence सँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखाउँछ ।

नेपालको सन्दर्भमा न्यायपालिकालाई संवैधानिक रूपमा स्वतन्त्र बनाइएको भए पनि बजेटीय निर्भरता अझै कार्यपालिकामा आधारित छ, जसले “controlled independence” को अवस्था देखिन्छ । त्यसैले वास्तविक न्यायिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न पर्याप्त आर्थिक स्वायत्तता र संस्थागत मजबुती अपरिहार्य विषय भएको हुँदा यो विषय पनि चर्चामा रहेको संविधान संशोधनको गहकिलो विषयको रुपमा देखिन्छ ।