झन् घट्यो अदालतको बजेट, पूरा भएन प्रधानन्यायाधीश शर्माको अपेक्षा

काठमाडौँ । सरकारले अदालतलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल बजेटको जम्मा ०.४५ प्रतिशत हिस्सा विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा व्यय अनुमानतर्फ अदालतलाई ९ अर्ब ४९ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका हुन् । यसअघि वर्षेनि न्यायपालिकालाई कम बजेट विनियोजन हुँदा न्याय सम्पादन नै प्रभावित भएको गुनासो आउने गरेपनि सरकारले आगामी बजेटमा समेत न्यून बजेटलाई निरन्तरता दिएको हो ।

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संसदीय सुनुवाइका क्रममा न्याय क्षेत्रलाई कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘बजेटको स्वायत्तताको सम्बन्धमा मैले एक प्रतिशत चाहिन्छ र स्वायत्तता हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो विचार व्यक्त गरेको छु।’

आफू अनुकूल प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको आरोप खेपेको सरकारले नै प्रधानन्यायाधीश शर्माको अपेक्षाअनुसार बजेट नछुट्याइदिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अदालत तर्फ विनियोजित बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि ०.०६ प्रतिशतले कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा अदालतले कुल बजेटको ०.५१ प्रतिशत हिस्सा पाएको छ । यो वर्ष अदालतका लागि सरकारले १० अर्ब ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।