विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा

काठमाडौँ ।  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै न्याय प्रणालीलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली  विस्तार गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

मन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणमा भने , `विपन्न तथा दूरदराज क्षेत्रका  नागरिकका लागि निःशुल्क कानूनी सहायता सञ्चालन गर्नेछौं।` 

यसैगरी, शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ को पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता समेत बजेटमा समेटिएको छ।