नेपालका हिमाल आरोहण गर्दा के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाइँदैन ?

काठमाडौँ । संसारले गएको शुक्रबार (मे २९ मा) अन्तरराष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनायो । सन्‌ १९५३ मे २९ मा न्यूजिल्याण्डका एडमण्ड हिलारी र नेपालका तेञ्जिङ नोर्गे शेर्पाले रेकर्ड रहनेगरी सगरमाथाको चुचुरो टेकेको सम्झनामा यो दिवस मनाइएको हो ।

विश्वको शिर सगरमाथाले हरेक वर्ष हजारौं साहसीलाई आफूतिर तान्छ । पछिल्ला वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा वार्षिक औषत ७०० देखि एक हजार २०० भन्दा बढी आरोहीहरू आधार शिविरबाट माथि लाग्छन् ।

सन् २०२५ को वसन्त ऋतुमा नेपालतर्फ मात्र ७८७ आरोहण (२५७ विदेशी क्लाइन्ट र ४२१ शेर्पा/सहयोगी) भएको थियो, जसले सगरमाथालाई अझ आकर्षणको केन्द्र बनायो ।

यो आकर्षणले सगरमाथालाई ‘साहसिक पर्यटनको प्रतीक’ बनाएको छ, तर यसले पर्यावरणीय चुनौती पनि थपेको छ । आरोहीका शव, पुराना टेन्ट, अक्सिजन सिलिन्डर, प्लास्टिक र मानव फोहोरले ‘उच्च हिमालयको फोहोर समस्या’ लाई उजागर गर्दैछ ।

यस सन्दर्भमा नेपालको कानून, पर्यावरण संरक्षण नियम र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वले सगरमाथा आरोहण क्रममा मार्गदर्शन गर्छन्‌ । जिम्मेवार आरोहणले मात्र यो विश्व सम्पदा बचाउन सकिन्छ ।

यो सिजनको आरोहण जारी रहँदा र विश्वले हालै सगरमाथा दिवस मनाइरहँदा सर्वोच्च शिखर पुग्न आरोहण गर्दा के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन त ?

पर्यटन ऐन २०३५ : आरोहणको मूल आधार

नेपालले सगरमाथा आरोहणलाई मुख्य रुपमा पर्यटन ऐन,२०३५ मार्फत नियमन गर्छ । यसको परिच्छेद-४ (पर्वतारोहण सम्बन्धी व्यवस्था) ले स्पष्ट नियम बनाएको छ ।

यस ऐनले आरोहणकर्ताहरूलाई अनुमति, आर्थिक दायित्व, सुरक्षा, स्थानीय सहभागिता र वातावरण संरक्षणका पक्षमा बाध्यकारी नियमहरू तोकेको छ ।

सगरमाथा आरोहणका क्रममा केही कार्यहरू पूर्ण रूपमा निषेधित छन् । ऐनको दफा १६ ले बिना अनुमति हिमाल चढ्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ भने दफा १७ अनुसार, आरोहण गर्न चाहने दलले नेपाल सरकारसमक्ष आवेदन दिनुपर्छ । सरकारले जाँचबुझ गरी मनासिब देखेमा शर्तसहित अनुमति जारी गर्छ ।

त्यस्तै दफा १८ अनुसार तोकिएको उचाइको हिमालका लागि सलामी रकम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्छ । नेपाली वा संयुक्त दलले नेपाली मुद्रामा तिर्न सक्छन्, तर एक दलले तिरेको सलामी अर्को दललाई हस्तान्तरण गर्न भने मिल्दैन ।

मार्गको सन्दर्भमा दफा १९ अनुसार अनुमतिमा तोकिएको मार्गबाट मात्र आरोहण गर्नुपर्छ । प्राकृतिक कारणले मार्ग बदल्नुपरेमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।

ऐनको दफा २१ र २२ ले स्थानीय सहभागितालाई अनिवार्य बनाएको छ । सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, आधार शिविर कामदार र स्थानीय कामदारलाई साथमा लैजान सकिन्छ, तर उनीहरू नेपाली नागरिक हुनुपर्छ र उचित सुविधा दिनुपर्छ ।

त्यसैगरी दफा ३० ले वातावरण संरक्षणलाई मुख्य दायित्व बनाएको छ । पर्वतारोही दलले वातावरण दूषित हुन नदिन तोकिएको शर्त पालना गर्नुपर्छ । उल्लङ्घन गरे क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ ।

दफा ३० (क) ले फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि धरौटी रकम लिने व्यवस्था गरेको छ । आरोहण पूरा गरेपछि तोकिएबमोजिमका वस्तुहरू फिर्ता ल्याएमा मात्र धरौटी फिर्ता हुन्छ । फिर्ता नल्याए धरौटी जफत हुन्छ ।

ऐनको नियम उल्लङ्घन गरे दफा ३३ अनुसार अनुमति रद्द गर्न वा प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ ।

पर्वतारोहण नियमावली २०५९ : व्यवहारिक नियमहरू

पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली,२०५९ ले पर्यटन ऐनलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्छ । यसले अनुमति प्रक्रिया, रोयल्टी भुक्तानी र फोहोर व्यवस्थापनलाई विशेष जोड दिएको छ ।

सगरमाथा आरोहण गर्दा कानूनअनुसार गर्नुपर्ने मुख्य दायित्वहरू स्पष्ट छन् । नियम ३ ले अनुमति प्रक्रियालाई स्पष्ट गरेको छ । आरोहण दलले पर्यटन विभागमा अनुसूची(१ अनुसार आवेदन दिनुपर्छ । मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी नियम ४ अनुसार रोयल्टी तिरेपछि अनुसूची २ बमोजिम अनुमति जारी गर्छ । १६ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई अनुमति दिइँदैन ।

यस सम्बन्धी प्रारम्भिक अनुमतिको व्यवस्था पनि छ – सगरमाथाको लागि ५ प्रतिशत रोयल्टी तिरेमा अनुसूची-३ अनुसार प्रारम्भिक अनुमति दिन सकिन्छ । बाँकी रोयल्टी एक वर्षभित्र तिरेपछि मात्र पूर्ण अनुमति जारी हुन्छ । अनुमति प्राप्त दलले प्रस्थानअघि मन्त्रालयबाट ब्रीफिङ लिनुपर्छ ।

त्यस्तै नियम ४ ले रोयल्टीको समयसीमा र रकम तोकेको छ जसको लागि अनुसूची- ४ अनुसार रोयल्टी तिर्नुपर्छ । प्रारम्भिक अनुमति लिएकाले बाँकी रोयल्टी एक वर्षभित्र नतिरे अनुमति रद्द हुन्छ ।

नियम २७ ले फोहोर व्यवस्थापनलाई अत्यन्त महत्व दिएको छ । आरोहण दलले प्रयोग गरेको फोहोरलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ :

(क) नष्ट गर्न सकिने फोहोर,

(ख) रिसाइकल गर्न सकिने फोहोर,

(ग) आफ्नो देश फिर्ता लैजानुपर्ने फोहोर ।

यी वर्गीकरणका सामग्री अनुसूची – १० अनुसार हुन्छन् । नष्ट गर्न सकिने फोहोरलाई तोकिएको स्थानमा, सम्पर्क अधिकारी वा स्थानीय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । रिसाइकल गर्न सकिने फोहोर काठमाडौं ल्याएर सरकारले तोकेको निकायलाई बुझाउनुपर्छ । पुनःनिकासी गर्नुपर्ने फोहोर (जस्तै अक्सिजन सिलिन्डर, टेन्ट आदि) आफ्नो देश फिर्ता लैजानुपर्छ ।

पर्यावरण र अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण कानून

वातावरण संरक्षणको सन्दर्भमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले प्रदूषण गर्नेले तिर्ने सिद्धान्त, पूर्वसावधानीको सिद्धान्त र दिगो विकासलाई जोड्छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण, व्यवस्थापन र विकासलाई मुख्य दायित्व दिएको छ । यो ऐनले निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक सौन्दर्य, वन्यजन्तु र जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्दै स्थानीय जनतालाई समेत फाइदा पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्न जोड दिन्छ ।

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई सन् १९७९ मा युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । यसले विश्व सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धिलाई लागू गर्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले विश्व सम्पदाको संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्दै प्राकृतिक र सांस्कृतिक महत्वका क्षेत्रहरूलाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्छ ।

प्रदूषण नियन्त्रण सन्दर्भमा सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति खुम्बु क्षेत्रका स्थानीय शेर्पा समुदायले सन् १९९१ मा स्थापना गरेको सामुदायिक गैरसरकारी संस्था हो । यो समितिले सगरमाथा क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ ।

समितिले खुम्बु आइसफल रुट फिक्स गर्छ, आरोहण अनुमति जाँच गर्छ र आधार शिविर तथा उच्च शिविरहरूमा फोहोर व्यवस्थापनको नियम कडाइका साथ लागू गर्छ । आरोहण दलले फोहोरलाई अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्छ – प्लास्टिक, धातु, कागज, जैविक आदि । मानव मलमूत्रका लागि फोहोर फाल्ने प्लास्टिक वा ब्यारेल प्रयोग गरी आधार शिविरसम्म फिर्ता ल्याउनुपर्छ ।

दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण महासन्धि ९साइटिस० ले सगरमाथा क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउँछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले लोपोन्मुख वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको व्यापारलाई नियन्त्रण गर्दै हिमाली पर्यावरणको सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्छ ।

सगरमाथा दिवसको यस विशेष अवसरमा नेपालको कानूनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले एउटै कुरा स्पष्टसँग भन्छन् – सगरमाथा चढ्नु मात्र पर्याप्त छैन, यसलाई स्वच्छ राखेर फर्किनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

‘क्लाइम्ब क्लिन, लीभ नो ट्रेस’ को सिद्धान्तलाई अंगाल्दै अनुमति, रोयल्टी, फोहोर व्यवस्थापन, स्थानीय सहभागिता र पर्यावरण संरक्षणसम्बन्धी कानूनी दायित्व पूरा गर्नु प्रत्येक आरोहणकर्ताको कर्तव्य हो । जिम्मेवार र कानूनसम्मत आरोहणले मात्र विश्वको सर्वोच्च शिखरलाई भावी पुस्ताका लागि स्वच्छ, सुरक्षित र गौरवपूर्ण बनाउन सकिन्छ ।