मधेस मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दायर दुई रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै

११ मंसिर २०८२

मधेस मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दायर दुई रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडाैं । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दायर दुईवटै रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा यसकाे सुनुवाइ हुँदैछ ।

काठमाडौं महानगरपालिका–११ का अर्जुन शाहले कात्तिक २४ गते पहिलो रिट दर्ता गराएका थिए। उनले सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय संविधानको मर्म विपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। त्यस्तै कात्तिक २५ गते, प्रदेश सभा सदस्य कृष्णप्रसाद यादवलगायतले पनि रिट निवेदन दायर गर्दै तत्कालीन प्रदेश प्रमुखको कदम संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको आरोप लगाएका थिए।

रिट निवेदकहरूले—प्रदेशमा बहुमतीय सरकार गठन गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच सहमतिको वातावरण कायम रहेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले सबैभन्दा ठूलो दलका संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाइदिने निर्णय लिएर संविधानले तोकेको प्रक्रियालाई उपेक्षा गरेको जनाइएका छन् ।

उक्त विवादित नियुक्तिबारे सर्वोच्चको इजलासले अब दुवै रिटलाई एकै ठाउँमा  सुनुवाइ गर्ने छ ।

सम्बन्धित खवर

निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस फुट्दा कानूनी सकस, फागुन २१ को चुनाव नसरे एउटा पक्षले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुपर्ने

निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस फुट्दा कानूनी सकस, फागुन २१ को चुनाव नसरे एउटा पक्षले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुपर्ने

काठमाडौँ । अन्तिम घडीमा आएर कुनै जादुमय सहमति जुटेन भने अब नेपाली कांग्रेस लगभग...

रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकार्य

रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकार्य

काठमाडौँ । रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा चलिरहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरु फिर्ता...

संस्थापनले गगन र विश्वप्रकाशलाई निष्काशन गरेपछि काङ्ग्रेस विभाजित

संस्थापनले गगन र विश्वप्रकाशलाई निष्काशन गरेपछि काङ्ग्रेस विभाजित

काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई संस्थापन पक्षले निष्काशन...

आधार र मतदाता परिचयपत्र जन्म मितिको ठोस प्रमाण होइन : मध्य प्रदेश उच्च अदालत

आधार र मतदाता परिचयपत्र जन्म मितिको ठोस प्रमाण होइन : मध्य प्रदेश उच्च अदालत

भारत । भारतको मध्यप्रदेश उच्च अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै सेवासम्बन्धी मामिलाहरूमा आधार कार्ड...