महरालाई २० लाख धरौटीमा छाड्न उच्च अदालतकाे आदेश

११ मंसिर २०८२

महरालाई २० लाख धरौटीमा छाड्न उच्च अदालतकाे आदेश

काठमाडाैं । उच्च अदालत पाटनले पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीको शर्तमा रिहा गर्ने फैसला सुनाएको छ।  बिहीबार न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको इजलासले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि महरालाई थुनामुक्त गर्न धरौटी पर्याप्त हुने निष्कर्ष निकालेको हो।

आदेशमा भनिएकाे छ ‘तत्काल प्रमाणहरूको आधारमा प्रतिवादीलाई थुनामा नै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको अवस्थामा तहाँ अदालतबाट थुनामा राख्ने गरी भएको असोज २९ गतेको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ ।’

पछिल्लो समय महरामाथि भेपमार्फत सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नता भएको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। उजुरीको आधारमा प्रहरीले उनलाई समातेर थुनामा राखेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

यस अघि २०७६ असोजमा पनि संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीले महरामाथि बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। उक्त आरोप सार्वजनिक भएपछि महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यतिबेला प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। पछि  जाहेरीकर्ताले आफ्नो बयान परिवर्तन गरेपछि र प्रत्यक्ष प्रमाण पर्याप्त नभएको ठहर गर्दै अदालतले महरालाई सफाइ दिएको थियो।

सम्बन्धित खवर

निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस फुट्दा कानूनी सकस, फागुन २१ को चुनाव नसरे एउटा पक्षले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुपर्ने

निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस फुट्दा कानूनी सकस, फागुन २१ को चुनाव नसरे एउटा पक्षले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुपर्ने

काठमाडौँ । अन्तिम घडीमा आएर कुनै जादुमय सहमति जुटेन भने अब नेपाली कांग्रेस लगभग...

रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकार्य

रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकार्य

काठमाडौँ । रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा चलिरहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरु फिर्ता...

संस्थापनले गगन र विश्वप्रकाशलाई निष्काशन गरेपछि काङ्ग्रेस विभाजित

संस्थापनले गगन र विश्वप्रकाशलाई निष्काशन गरेपछि काङ्ग्रेस विभाजित

काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई संस्थापन पक्षले निष्काशन...

आधार र मतदाता परिचयपत्र जन्म मितिको ठोस प्रमाण होइन : मध्य प्रदेश उच्च अदालत

आधार र मतदाता परिचयपत्र जन्म मितिको ठोस प्रमाण होइन : मध्य प्रदेश उच्च अदालत

भारत । भारतको मध्यप्रदेश उच्च अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै सेवासम्बन्धी मामिलाहरूमा आधार कार्ड...