जस्तो मन लाग्यो त्यस्तो राज्यको घोषणा गर्ने अर्थमन्त्रीलाई छुट छैन : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ (भिडियोसहित)

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वरुप संविधानले नै परिभाषित गरेको बताउँदै राज्य वा अर्थतन्त्रको स्वरुप बदल्ने बाटो अर्थमन्त्रीसँग नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

नेपाल कानून समाज र संविधान निगरानी समूहले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायायाधीश श्रेष्ठले संविधान विपरीत हिँड्ने छुट अर्थमन्त्रीलाई नभएको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘कानूनको विद्यार्थी भएको नाताले मलाई के लाग्छ भने राज्यको चरित्र बदल्ने ! अर्थतन्त्रको स्वरुप बदल्ने ! हामीलाई त्यस्तो ओपन सिस्टमवाला बाटो खुल्ला छैन । हामीलाई जस्तो मन लाग्यो त्यस्तो राज्यको घोषणा गर्ने ? अर्थमन्त्रीलाई त्यस्तो बाटो छैन । राज्यको चरित्र परिभाषित छ । संविधानमा परिभाषित छ । राज्यको अर्थतन्त्र पनि संविधानमा परिभाषित छ ।’

संविधानले जनतालाई मौलिक हकअन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा दिने भनेको तर बजेटमा शिक्षामाथि कर लगाइएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले शैक्षिक कर संविधानको मौलिक हकसित मेल नखाने बताए ।
उनले भने, ‘संविधानलाई नजरअञ्दाज गरेर बजेट बनाउन पाइँदैन । म राज्यको रुपै चेञ्ज गर्छु, राज्यको चरित्र नै बदल्छु, त्यस्तो भन्ने छुट हुँदैन ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ उनकै शब्दमा–

बजेटबारे छलफल त संसदमा छलफल हुने हो । संसदमा छलफल धेरै भएको मैले देखिनँ । त्यहाँ अर्कै किसिमको अवरोधहरु भइरहेको देखेँ । यी कुराहरु शायद त्यहाँ छलफल हुनुपर्ने हो । म यो क्षेत्रको मान्छे होइन, म अडकल गर्न सक्दछु कि प्रि बजेटमा पनि कहीँ छलफल भयो होला, मलाई थाहा छैन । तर यो प्रि बजेट र पोष्ट बजेटमा छलफल गर्ने संस्कार हामीले विकसित गरेको भए बजेटलाई अनुशासित राख्नलाई र यसलाई निश्चित कार्यदिशाप्रति अभिमूख राख्नलाई यसले सहयोग गर्छ र राज्यले कहीँ न कहीँ यसको फाइदा लिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

छलफलमा उठेका विषयहरुलाई बजेटको सम्पूर्ण प्रक्रियामा आगामी दिनसम्म पनि कहीँ न कहीँ रिफ्लेक्ट गर्ने ठाउँ यस्तो छलफलले दिन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ । यहाँ उठेका प्रश्नहरु बैध प्रश्नहरु छन् । सरोकारवालाका सरोकारयोग्य प्रश्नहरु छन् । यी प्रश्नहरु नजरअञ्दाज गर्न योग्य प्रश्नहरु छैनन् ।

सरकारले आफ्नो नागरिकको समग्र हितलाई सम्वोधन गर्ने हो । नागरिकका आवश्यकता र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्दाखेरि सरकार सानो हुँदैन । सरकार आफ्नो इगोले बाँच्ने होइन । सरकार जनताको आवश्यकता, आकांक्षा र सरोकारप्रतिको संवेदनशीलतामा बाँच्ने हो । त्यसकारण मैले के गरें भन्ने कुराको प्रतिरक्षात्मक तर्क महत्वपूर्ण छैन । मैले जनताको आवश्यकता र आकांक्षालाई कति समायोजित गरेँ, कति प्रयत्नरत रहेँ, यी कुराहरु महत्वपूर्ण हुन् ।

हामी अलिकति कानूनी सेक्टरका मानिस हौँ । त्यसैले हामीले कानून केन्द्रित कुराहरु गरेका हुन्छौँ । आर्थिक क्षेत्रमा आधिकारिक जानकारी हामी अलिकति कम राख्तछौँ भन्ने मलाई लाग्छ । यसोभन्दा मलाई कुनै हीनतावोध हुँदैन । अर्थशास्त्र नपढेको त होइन तर ०७२, ०७३ सालमा पढेको, अब त्यो किताबै पनि आउटडेटेड भइसक्यो । त्यसकारण ममा जानकारीको अद्यावधिकता रहेन । म त्यस्तो दाबी गर्दिनँ ।

तर, कानूनको विद्यार्थी भएको नाताले मलाई के लाग्छ भने अघि यहाँ कुरा आयो, राज्यको चरित्र बदल्ने ! अर्थतन्त्रको स्वरुप बदल्ने ! हामीलाई त्यस्तो ओपन सिस्टमवाला बाटो खुल्ला छैन । हामीलाई जस्तो मन लाग्यो त्यस्तो राज्यको घोषणा गर्ने ? अर्थमन्त्रीलाई त्यस्तो बाटो छैन । राज्यको चरित्र परिभाषित छ । संविधानमा परिभाषित छ । राज्यको अर्थतन्त्र पनि संविधानमा परिभाषित छ । यसको कार्यक्रमहरुका बारेमा पनि परिभाषित छ । के–केलाई समेट्ने भन्ने पनि परिभाषित छ ।

मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामी विधिको शासन अन्तर्गत छौं । त्यसो भन्नुको अर्थ संविधानको अन्तरगत छौं । संविधानको अन्तर्गत छ भने संविधानमा परिलक्षित संरचना, प्रक्रिया, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, प्राथमिकता, यी कुराहरुलाई नजरअञ्दाज गर्न सकिने छैन । त्यसको अधीनमा रहेर बजेट पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

म नयाँ मान्छे, त्यसकारण नयाँ सोच राख्छु ! त्यस्तो नयाँ हुने कहाँ छुट छ ? नयाँ भनेको पुरानोलाई दुत्कार्नु हो र ? नयाँ भने सोच्दै नसोचिकन विचारहरु राख्नु पनि त होइन नि । नयाँ भनेको नयाँ मूल्य हो, नयाँ मान्यता हो । नयाँ प्रस्थान विन्दु हो । नयाँ संरचना हो । इनोभेटिभ ट्याक्टिसको खोजी गर्नु हो । त्यस्तो नयाँ त हुन पाइन्छ । तर, त्यस्तो नभइकन कुनै कुरा फरक ढंगले ग¥यो भने आविस्कार भइहाल्दैन । आविष्कार गर्नका लागि त आविष्कारै गर्नुपर्छ । हरेक नयाँ कुरा आविष्कार हुँदैन ।

त्यसकारण मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने संविधानको अर्थतन्त्र छ । संवैधानिक अर्थशास्त्र । संविधानको अर्थशास्त्र छ । संविधानको अर्थशास्त्रको अध्ययनमा रहेर मात्रै सरकारहरुलाई र अर्थमन्त्रीलाई काम गर्ने छुट छ र बाध्यता छ । संविधानको इकोनोमिक्सलाई नजरअञ्दाज गर्ने छुट छैन ।

म आजको सरकारलाई मात्र भनिरहेको छैन, कन्स्टिच्युसनल इकोनोमिक्समा अत्यन्त नजरअञ्दाज गरिएको छ । संविधानका म्यान्डेटहरु, मूल्यहरु, मान्यताहरु र यसका प्रस्थानविन्दुहरु के हुन् भनेर बजेट लेख्दा सोच्नुपर्छ ।

संविधानले देखेका जुन सपना छन्, त्यसलाई प्राप्ति गर्दै जाने हो । र, अप्ठ्यारो प¥यो भने संशोधनै गर्ने हो । तर, कार्यान्वयन त संविधानका मान्यताहरुकै कार्यान्वयन गर्ने हो । संविधानको मान्यता एकातिर जेसुकै रहोस् तर म त बुहमत प्राप्त, जसरी पनि कार्यान्वयन गर्छु, त्यो भन्ने छुट छैन । कि संविधान बदल्नोस्, कि संविधान मान्नोस् । तर, संविधान यही रहने र संविधान नमान्ने छुट चाहिँ छैन ।

संवैधानिक अर्थतन्त्रका कम्पोनेन्टहरु के होलान् ? कन्स्टिच्युसनल इकोनोमिक्सको कुरा गर्ने हो भने पहिला त संविधानले भनेको कस्तो इकोनोमी हो ? हामी सोसलिस्ट इकोनोमी हौं कि ? हामी लिबरल इकोनोमी हौं कि ? नियो मोर्डन लिबरल इकोनोमी हौं कि ? क्यापिटलिस्ट इकोनोमी हौं कि ? हामी हौं के ?

हामी देखन्छि मिश्रित इकोनोमी । समाजवाद उन्मुख भनेका छौं । सोसल डेमोक्रेट्सको जस्तो भाषा आउँछ । हामीले संघीय राज्यको कुरा गरेका छौं । संघीय राज्यमा विभिन्न तह र तप्का छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका छन् । प्रदेश छन् । संघ छन् । तिनका सम्बन्ध र क्षमताहरुको, उत्पादकत्व र दायित्वका कुराहरु गर्नुपर्ने छ । विभिन्न संस्थाहरु खडा गरिएका छन् । अंग–प्रत्यंगहरु खडा गरिएका छन् ।

कार्यापालिका, विधायिका, न्यापालिकाका अतिरिक्त धेरै संस्थाहरु खडा गरिएका छन् । ती संस्थाका आ–आफ्ना कर्तव्यहरु छन् । ती सबै सांस्थाहरुले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्छन् कि गर्दैनन् ? तिनले अर्थतन्त्रमा, उत्पादकत्वमा सहयोग गर्छन् कि गर्दैनन् ?

न्यायपालिकाले कुनै मुद्दालाई १० वर्ष लगाएर विकार आयोजनालाई रोकिदियो भने त्यो प्रोडक्टिभ फैसला भयो र ? संसदले निजमति सेवा ऐन १० वर्ष लगाएर पनि बनाउँदैन अनि कर्मचारी प्रशासन सेवा यस्तो भयो भनेर दुत्कार्न पाइन्छ र ? संसदको प्रोडक्टिभिटी भन्ने हुँदैन ? न्यायपालिकाको प्रोडक्टिभिटी भन्ने हुँदैन ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेका अभियोजनबाट अख्तियार दुरुपयोगको प्रवृत्ति घटेको हुनुपर्दैन र ? झन् झन् बढेको हुनुपर्छ र ? त्यसको प्रोडक्टिभिटी जाँच्नुपर्दैन र ? ट्राफिक प्रहरीले सडक नियम उल्लंघन गर्नेलाई दिनदिनै सजाय गरेको हुन्छ, तर हरेक वर्ष जरिवानाको रकम बढ्ने हो र ? घट्नुपर्ने होइन र ? तब जरिबानाको प्रोडक्टिभिटी, इम्प्याक्ट रह्यो ? यो सबै हेर्नु परेन ? खोई कहाँ हेरियो ?

यो सरकारले संस्थागत सुधारको कुरा गरेको देखियो । संस्थाहरु घटाउने, कटाउने यसको एउटा उपाय होला, तर त्यही हो त संस्थागत सुधार भनेको ? तिनको कार्यक्षमतामा, कार्यपद्दतिमा र तिनको कार्यशैलीमा, जवाफदेहितामा र पारदर्शितामा आधारभूत सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु थिएनन् र ?

संवैधानिक हक कार्यान्वयनका लागि बजेटमा के छ ?

जनताको लागि संविधान किन महत्वपूर्ण छ भने मौलिक हकहरु लेखिएका छन् । मेरो हक के छ, त्यसकारणले संविधान महत्वपूर्ण छ । नभए जनतालाई संविधानको के मतलब छ ? कोही चुनाव लड्छन्, जित्छन्, कसैले संस्थामा नियुक्ति पाउँछ, उसले खान्छ, जनताले के पाउँछ ? जनतालाई संविधान यसकारणले महत्वपूर्ण कि त्यहाँ उसका हकहरु लेखिएको छ । ती हकहरुको कार्यान्वयनका लागि यो बजेटमा के छ ?

हाउजिङ (आवास) को अधिकार छ होला त्यहाँ । हाउसिङको राइट (बजेटमा) केही लेख्यो ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा तपाईहरुले भनिसक्नुभयो, मैले के दोहो¥याउँ ? त्यहाँ त कर थोपरियो । शिक्षाको हकमात्र होइन, निशुल्क शिक्षा दिन्छु भनेको कुरामा कर थोपरिएको छ । प्राइभेट र पब्लिक । पब्लिक एजुकेशन यतिधेरै आकर्षक र स्तरीय भएको भए प्राइभेट किन चल्थ्यो ? प्राइभेट स्कुल चलेको छ भने त्यहाँ निरुत्साहित गर्ने किन ? अर्थात्, सबैजना मान्छे त्यही स्कुलमा जा भनेको हो ? स्कुलमा स्तरीयता पनि निर्धारण नगर्ने, जनि जानेहरुलाई पनि बाध्यात्मक कर । गरेको के हो ? आजभोलि देख्छु ठुल्ठुला स्कुलका भवनहरु छन्, शिक्षक भन्दा कम विद्यार्थी छन् । त्यो भएको के हो ? त्यो हेर्नुपर्दैन ?

मेरो कुरा के हो भने संस्थागत सुधारको कुरा गर्ने हो भने संस्थाहरुको सुधारको प्याकेज के हो ? यसरी हेरियो भने संवैधानिक अर्थतन्त्रको म्यान्डेटबाट बजेटहरु किन निर्धारित हुँदैनन् ? मेरो यो गुनासो अहिलेको लागि मात्रै हैन है फेरि । यो हिजोदेखिको कुरा हो र भोलि सम्मलाई पनि हो ।

संविधानलाई नजरअञ्दाज गरेर बजेट बनाउन पाइँदैन । म राज्यको रुपै चेञ्ज गर्छु, राज्यको चरित्र नै बदल्छु, त्यस्तो भन्ने छुट हुँदैन । राज्यको स्वरुप त संविधासभाले निर्धारण गरिसकेको छ । त्यसको सीमाभित्र रहने हो । त्यसको इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यहाँ गल्ती भएको छ भने संशोधनको प्रक्रियामा जाने हो । र, रि–डिफाइन गर्ने हो ।

हाम्रो देशको अर्थतन्त्र निर्यातमुखी हो कि आयातमुखी हो ? उपभोग्य हो कि उत्पादनमुखी हो ? कुन इकोनोमी हो ? हामीलाई एउटै कुराले पुग्दैन, दुईवटै चाहिन्छ होला । हामीले उत्पादनमा ध्यान दिएको भए निर्यात बढ्नुपर्ने हो, निर्यात नाममात्रको छ ।

भिडियो :