भदौ २३ र २४ का घटना : मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा पश्चातदर्शी प्रभाव

मानव अधिकार आयोगले गत २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको घटनाका सम्वन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको भनी गत २०८३ जेठ १३ गते सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सार्वजनिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ-

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्भा ओली , तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएका हुँदा निजहरुलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न ।… निजहरुलाई मानव अधिकारको उलंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानूनमा नदेखिँदा मानवता र मानव अधिकारको कसूरमा पश्चादर्शी कानून बनाएर पनि सजाय गर्न सकिन्छ भनी अधिवक्ता माधब वस्नेत विरुद्ध नेपाल सरकार भएको ( ने.का.प. २०७२ अंक ९ नि. न. ९०५१) (नोट : यहाँ नेपाल कानून पत्रिका पनि गलत उद्धरण गरिएको छ । यथार्थमा यो २०७२ नभएर २०७० को नेपाल कानून पत्रिका हो ) मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको पुष्टि हुँदा निजहरुलाई कारवाही र सजाय गर्न नयाँ कानून निर्माण गर्नु पर्ने देखिन आयो । अत: सो बमोजिम तीनैजनालाई नयाँ कानून निर्माण गरी सोही बमोमि कारवाही गर्न  ।’

आयोगको यो सिफारिसले उब्जाएका प्रश्न र विधिशास्त्रीय अवधारणा एवं अन्तराष्ट्रिय कानून समेतका आधारमा प्रस्तुत अवधारणा पत्र तयार गरिएको छ ।

हाल विश्वका धेरै मुलुकहरूमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक शक्ति दुरुपयोग, युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध तथा आर्थिक अपराधका घटनाहरूलाई लिएर विगतका कार्यहरूमा वर्तमान कानून लागू गर्न खोजिएको बहस देखिन्छ ।

नेपालमा समेत बेलाबेला विगतमा भएका राजनीतिक वा प्रशासनिक कार्यहरूलाई लक्षित गरी पश्चातदर्शी कानून बनाउन सकिने वा नसकिने विषयमा बहस हुने गरेको छ ।

यस सन्दर्भमा उठ्ने मूल प्रश्न हो- के राज्यले आज कानून बनाएर हिजो भएको कार्यका लागि कसैलाई अपराधी ठहर गरी दण्डित गर्न सक्छ ?

यस प्रश्नको उत्तर आधुनिक लोकतान्त्रिक र संवैधानिक व्यवस्थामा सामान्यत: ‘होइन’ भन्ने नै हो । तर, केही यसका केही सीमित अपवादहरू अवश्य छन् ।

मूल अवधारणाहरू

पश्चातदर्शी कानून (Retrospective Law) : विगतमा घटिसकेको घटनामा पछि बनेको कानून लागू हुने अवस्था ।

 पूर्वप्रभावी फौजदारी कानून (Retroactive Criminal Law) : साविकमा अपराध नभएको कार्यलाई पछि अपराध घोषणा गरी दण्ड दिने कानून ।

पूर्वप्रभावी कानूनको वैधताको सिद्धान्त ( Principle of Legality of Retrospective law) : यो सिद्धान्तका मुख्य दुईवटा मूलभुत मान्यताहरु रहेका छन् ।

एक–  नुल्लुम क्रिमेन सिने लेगे (Nullum crimen sine lege ) : यो ल्याटिन भाषाबाट आएको यो फ्रेजको अर्थ हो- कानूनबिना अपराध हुँदैन ।

दुई-  नुल्ला पोयना सिने लेगे (Nulla poena sine lege) अर्थात्- कानूनबिना दण्ड हुँदैन ।

विधिशास्त्री A.V. Dicey ले भनेका छन्- No man is punishable except for a distinct breach of law established in the ordinary legal manner. अर्थात् सामान्य कानुनी तरिकाले स्थापित कानूनको स्पष्ट उल्लंघन बाहेक कुनै पनि व्यक्ति दण्डनीय हुँदैन।

इतिहासको विकासक्रम

प्राचीन रोममा ई .पु.४५० मा बनेको भनि दावि गरिएको रोमन साम्राज्यको संहिता Twelve Tables मा कानून सार्वजनिक र लिखित हुनु पर्छ भन्ने व्यवस्था राखियो यसको अर्थ थियो कानूनले नागरिकलाई पूर्वजानकारीबिना दण्ड दिनु उचित होइन ।

तर पनि युरोपमा राजाहरूले राजनीतिक शत्रुहरूलाई लक्षित गरी पछाडि फर्केर दण्ड दिने अभ्यास व्यापक थियो। Bill of Attainder ( A bill of attainder is legislation that imposes punishment on a specific person or group of people without a judicial trial) मार्फत संसदले व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष दोषी घोषणा गर्ने चलन थियो ।

आधुनिक अपराधशास्त्रको विकास र पश्चादर्शी कानून

चेजारे बेकारियाको योगदान : Cesare Beccaria 1738–1794 (इटालियन दार्शनिक, कानुनविद् तथा अर्थशास्त्री) जसले अपराध र सजाय कानूनद्वारा पूर्वनिर्धारित हुनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरे ।
उनलाई आधुनिक अपराधशास्त्रका पिता मानिन्छ । जसले भनेका छन्- Only laws can prescribe punishments. अर्थात्- कानूनले मात्रै सजाय तोक्न सक्छ।

अमेरिकी संविधान (सन् १७८७) : विश्व इतिहासमा पहिलोपटक पश्चातदर्शी फौजदारी कानूनमाथि स्पष्ट संवैधानिक प्रतिबन्ध लगायो। Ex Post Facto Clause (Article I, Section 9, Clause 3) मा भनियो- No Bill of Attainder or ex post facto Law shall be passed. अर्थात् –  कुनै पनि अधिग्रहण विधेयक (Bill of Attainder) वा पूर्व-प्रत्यक्ष कानून (ex post facto Law) पारित गरिने छैन।

फ्रान्सेली क्रान्ति : मानव तथा नागरिक अधिकार घोषणापत्रले पूर्ववर्ती कानूनबिना सजाय दिन नपाइने घोषणा गर्‍यो । ती हुन्-  Declaration of the Rights of Man र No punishment without prior law.

१९औं–२०औं शताब्दीमा पश्चातदर्शी कानून बनाएर सजाय गर्न नसकिने विषय : विश्वव्यापी संवैधानिक सिद्धान्तका रूपमा Legality Principle स्थापित भयो । तर, सन् १९४५ मा नुरेम्बर्ग न्यायाधिकरणको ट्रायलले अर्को बहस प्रारम्भ गर्‍यो ।

नुरेम्बर्ग न्यायाधिकरणको ट्रायल (सन् १९४५) : दोश्रो विश्व युद्धको समयमा ८ अगस्ट सन १९४५ मा अमेरिका, वेलायत,सोभियत रुस र फ्रान्सले लण्डनमा गरेको सहमति अनुसार नाजी नेताहरूलाई युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा कारवाही गर्न एक विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरी न्युरेम्वर्ग ट्रायलको शुरु गरिएको थियो ।

यसले २४ जना नाजी नेताहरुलाई मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो । यहीँबाट पश्चातदर्शी कानून सम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो अपवाद विकसित भयो ।

मानव अधिकार कानूनको आधुनिक चरण र पश्चादर्शी कानून

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र : दोस्रो विश्वयुद्धको सपाप्तिसँगै १९४८ मा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights) बने पश्चात यसको Article 11(2) ले पछाडि फर्केर अपराध सिर्जना गरी दण्ड दिन नपाइने व्यवस्था गर्‌‍यो । यससँगै पश्चादर्शी कानून बनाउन नपाइने विश्वव्यापी मानकको स्थापना भयो ।

ICCPR को Article 15 ( सन् १९६६) : यसले पश्चादर्शी अपराधीकरणलाई निषेध गर्‍यो । आवश्यकता भन्दा बढी सजायलाई निषेध गर्‍यो । र, थोरै सजायको लाभ अभियुक्तलाई हुने नयाँ अवधारणाको विकास गर्‍यो ।

रोम विधान (Rome Statute) : रोम विधानको Articles २२–२४ सन् १९९८ मा स्वीकृत भएर १ जुलाई २००२ देखि लागु भयो । यो दस्तावेजले अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना गर्‍यो । व्यक्तिलाई अन्तराष्ट्र‍िय अपराधका लागि जिम्मेवार ठहर गर्न सकिने यो दस्तावेजले नरसंहार,मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र आक्रमण (Crime of Aggression) लाई अन्तराष्ट्रिय अपराधका रुपमा परिभाषा गरेको छ । पक्ष राष्ट्र‍का राष्ट्रिय अदालतहरुले कारवाही गर्न नसकेको वा नगरेको अवस्थामा मात्र यो अदालतको अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुन्छ । यो दस्तावेजले पनि कानूनबिना अपराध हुँदैन र कानूनबिना दण्ड हुँदैन  भन्ने मान्यतालाई नै आत्मासात गरेको छ ।

अपराध शास्त्रका आधुनिक सिद्धान्तहरु : सामान्य नियम- राज्यले विगतका घटनाका सम्वन्धमा नयाँ अपराध सिर्जना गर्न सक्दैन । सजाय बढाएर लागू गर्न सक्दैन । त्यसैगरी, राजनीतिक प्रतिशोधका लागि कानून बनाउन सक्दैन ।

पश्चातदर्शी कानून र वैधताको अवस्था :

परिदृश्य एक- (बैध) : अपराध पहिले नै अस्तित्वमा थियो तर मुद्दा चलाइएको थिएन । उदाहरण : २००५ मा भ्रष्टाचार, हत्या, घुसको अपराध घटित भयो । घुस, भ्रष्टाचार, हत्या त्यतिबेलै अपराध थियो , २०२६ मा मुद्दा चलाइयो। यो पश्चातदर्शी कानून होइन । यो केवल ढिलो अभियोजन हो र यो अभियोजनलाई वैध मानिन्छ । तर, हदम्यादको प्रश्न जीवित हुन्छ ।

परिदृश्य दुई- (अबैध) :  २००५ मा यो कार्य वैध थियो । २०२६ मा संसदले अपराध घोषणा गर्‍यो । २००५ को कार्यका लागि सजाय दिइयो । यो पश्चातदर्शी अपराधीकरण हो । आधुनिक लोकतन्त्रमा यसलाई असंवैधानिक मानिन्छ ।

केही कानूनी सिद्धान्तहरु :

Nuremberg Trials (1945–46)

• Nazi leaders लाई war crimes, genocide, crimes against humanity, मा trail गरियो।
• Defense: “No German law made our acts criminal at that time.”
• Tribunal: अपराधहरू पहिले देखि international Law अन्तर्गत prohibited थिए ।
• Hence, not true retroactive criminalization but enforcement of pre-existing international norms.
• Created modern “international crimes exception”.

Nuremberg exception ले सामान्य भ्रष्टाचार वा राजनीतिक निर्णयलाई होइन, केवल मानव सभ्यताविरुद्धका अपराधलाई समेट्छ ।

केही चर्चित मुद्दाहरु :

Calder v. Bull (1798, USA Supreme Court)

• यो केस उत्तराधिकार (inheritance) सम्बन्धी civil dispute थियो। मृतकको मृत्युपछि इच्छाएको व्यक्तिले अंश पाउने फैसला शुरु अदालतले गर्‍यो । त्यसको पुनरावेदन गर्ने म्याद सकियो तर पछि बनेको कानूनले पुनरावेदन गर्ने म्याद बढायो । यो मामिला सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो ।
• सर्वोच्च अदालतले  M Ex Post Facto Clause केवल फौजदारी कानूनमा मात्र लागू हुन्छ र संसदले देवानी कानून पश्चादर्शी अशर दिने गरी बनाउन सक्ने फैसला गर्‍यो ।
•  यो मुद्दामा Justice Chase ले पश्चादर्शी कानुनका ४ प्रकार व्याख्या गरेर यो केवल फौजदारी न्यायको सिद्धान्त हो, देवानी कानूनको सिद्धान्त होइन भने । आजसम्म पनि सामान्यतया यो व्याख्या कायमै छ । जस्तो कि- अपराधको प्रकृति गम्भीर बनाउने । सजाय बढाउने । प्रमाणका नियम परिवर्तन गरी सजिलै दोषी बनाउने । आदि ।

जस्तो कि- अपराधको प्रकृति गम्भीर बनाउने । सजाय बढाउने । प्रमाणका नियम परिवर्तन गरी सजिलै दोषी बनाउने । आदि ।

 Ex Post Facto doctrine काे foundational case

अमेरिकामा सन १८६१ देखि १८६५ सम्म गृहयुद्ध (Civil War) चल्यो । आमरुपमा संघ विरुद्ध स्टेटहरुले चलाएको यो गृहयुद्धको समाप्तिसँगै भविश्यमा यस्तो नहोस् भनेर अलग्गै शपथ सम्वन्धी कानून संघले बनायो । Bill of Attainder यस्तो विशेष कानून हो, जहाँ संसद आफैँले सजाय गर्ने प्रावधान राखिएको हुन्छ ।

Bill of Attainder मा ‘म विगतमा संघको विरुद्धमा भएको विद्रोहमा सामेल थिइनँ र भविश्यमा पनि सामेल हुने छैन भन्ने प्रावधान राखियो ।

यो विषय अदालतमा पुग्यो र अदालतले महत्वपूर्ण व्याख्या गर्‍यो ।

Cummings v Missouri (1867  USA Supreme Court)

• Civil War पछि loyalty oath अनिवार्य बनायो (lawyers, priests आदिका लागि)
• Past political activity प्रमाणित गर्न नसके पेशा गर्न रोकियो ।
• Court ले भन्योः यो राजनीतिक प्रतिशोध हो र पश्चातदर्शी दण्ड हो ।
• कानूनलाई Ex Post Facto + Bill of Attainder  भन्दै असंवैधानिक घोषित गरियो ।
• Political punishment through law is unconstitutional
• राजनीतिक निष्ठाको आधारमा पछाडि फर्केर दण्ड दिन खोजिएको कानून बदर गरियो ।

यो व्याख्याले राजनीतिक प्रतिशोधका लागि पश्चादर्शी कानून बनाउन नपाईने सिधान्त स्थापित गर्यो ।

Ex Parte Garland (1867, USA Supreme Court)

• Confederate affiliation भएका lawyer Garland लाई federal practice रोकियो ।
• Congress ले loyalty oath अनिवार्य बनाएको थियो ।
• Court ले भन्योः pardon पाइसकेपछि पनि थप दण्ड दिन मिल्दैन ।
• यो कानून पनि unconstitutional bill of attainder जस्तो थियो ।
• State cannot punish past political affiliation through law.
• राजनीतिक शुद्धीकरणका नाममा पेशागत अधिकार खोस्ने कानून असंवैधानिक ।

Polyukhovich v Commonwealth (1991, Australia)

• Australia ले War Crimes Act 1945 लागू गरेर World War II अपराधमा prosecution allow  गर्‍यो ।
• आरोपीले दाबी गरेः यो Retrospective criminal law हो ।
• High Court ले majority मा कानून Valid ठहर गर्‍यो ।
• कारण : war crimes पहिलेदेखि नै international law अन्तर्गत अपराध थिए ।
• Reinforces Nuremberg principle in domestic courts. दोस्रो विश्वयुद्धका अपराधमाथि पछिल्लो कानून लागू । नुरेम्बर्ग सिद्धान्तको प्रभाव स्वीकार ।

Scoppola v Italy (No. 2) (European Court of Human Rights, 2009)

• Criminal conviction पछि sentencing law परिवर्तन भयो ।
• नयाँ कानून पहिलेभन्दा हल्का थियो ।
• प्रश्नः कुन कानून लागू गर्ने ?
• Court : हल्का कानून (lex mitior) लागू गर्नुपर्छ ।
• Modern human rights rule: accused gets benefit of lighter law.
•  हल्का सजाय दिने कानून अभियुक्तको पक्षमा लागू हुनुपर्ने सिद्धान्त स्थापित ।

राजनीतिक सन्दर्भको विश्लेषण :

यदि कुनै सरकारले आज कानून बनाएर विगतका राजनीतिज्ञलाई कारबाही गर्न खोज्छ भने निम्न प्रश्न उठ्छ :
१. कार्य भएको समयमा त्यो अपराध थियो कि थिएन ?
२. सजाय बढाइएको छ कि छैन ?
३. कानून व्यक्तिविशेषलाई लक्षित छ कि छैन ?
४. Rule of Law उल्लंघन भएको छ कि छैन ?
५. राजनीतिक प्रतिशोधको उद्देश्य छ कि छैन ?

११ पश्चादर्शी कानून बनाउन सकिने अपवादहरु
✓ Genocide
✓ War Crimes
✓ Crimes Against Humanity

अवैध :
✗ राजनीतिक निर्णय
✗ प्रशासनिक निर्णय
✗ सामान्य आर्थिक नीति
✗ सामान्य भ्रष्टाचार

नेपालको सन्दर्भमा पश्चातदर्शी कानून

नेपाल ICCPR को पक्ष राष्ट्र हो। नेपालको संविधान २०७२ मा अमेरिकी शैलीको Ex Post Facto Clause छैन । तर, यी विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ-

• नेपालको संविधान, धारा २० (४)
• Rule of Law
• Due Process
• Fair Trial
• ICCPR Commitments

नेपालको संविधान र न्याय सम्बन्धी हक

धारा २०(४) अनुसार तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन ।
त्यसैले- विगतमा अपराध नभएको कार्यलाई पछि अपराध बनाएर दण्ड दिन कठिन हुन्छ । विगतमा नै अपराध रहेको कार्यमा भने अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सकिन्छ ।र, Transitional Justice वा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको सन्दर्भमा फरक विश्लेषण हुन सक्छ ।

निष्कर्ष

आधुनिक संवैधानिक राज्यको आधारभूत सिद्धान्त अनुसार मानिसलाई उसले कार्य गर्दा अस्तित्वमा रहेको कानूनअनुसार मात्र दण्डित गर्न सकिन्छ । यसैले पश्चातदर्शी फौजदारी कानूनमाथिको प्रतिबन्ध केवल प्राविधिक नियम होइन। यो, स्वतन्त्रताको सुरक्षा हो । संवैधानिक शासनको आधार हो । र, मानव अधिकारको मेरुदण्ड हो । Rule of Law,   Judicial Independence तथा राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्धको सुरक्षाको आधारभूत स्तम्भ हो ।

त्यसैले आधुनिक लोकतन्त्रमा  पहिले कानून, त्यसपछि अपराध र दण्ड हुनुपर्छ । अपराध र दण्डपछि कानून होइन ।

तसर्थ मानव अधिकार आयोगको उक्त सिफारिस आधुनिक लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र हाम्रो संवैधानिक प्रावधान तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धी सम्झौता र अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानूनको विपक्षमा देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको आयोगलाई न्यूनतम मानव अधिकार र मानवीय कानून एवं पश्चातदर्शी कानूनको अवधारणा र अभ्यासको ज्ञान नभएको भन्ने हिम्मत गर्न सकिँदैन तर आयोगलाई यस्तो अंसवैधानिक र विधिशास्त्र विपरीतको प्रतिवेदन बनाउन कसले किन प्रेरित गर्‍यो भन्ने प्रश्नचाँहि अनुत्तरित छ ।

अर्कोतर्फ, आजको संसदले माथि चर्चा गरिएजस्तै Bill of Attainder नबनाउला भन्न सकिन्न । किनकि, संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभा नै आवश्यक नपर्ने र कानूनले तोकेको मुद्दा लागेको अवस्थामा स्वत: निलम्वनमा पर्ने विषय अब साँसदहरुको हकमा भने विशेषाधिकार कानून हुने भई उनीहरु निलम्वनमा नपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली पास भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले आगामी दिनहरु संवैधानिक सर्वोच्चता,विधिको शासन र लोकतन्त्रका लागि निकै जोखिमपूर्ण हुने देखिन्छ ।

भर छैन, हाम्रो न्यायपालिका पनि के गर्छ ? निरन्तर चनाखो ,सजग र क्रियाशील बनौं । संविधान र संविधानवादको रक्षा गरौं ।

(उच्च अदालत पाटनद्वारा शुक्रबार आयोजित पश्चातदर्शी कानूनको प्रभावसम्बन्धी विचार गोष्ठीमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद टीकाराम भट्टराईद्वारा प्रस्तुत विचार)

भिडियाे :