विकासको गति बढाउन सार्वजनिक खरिद अध्यादेश आवश्यक पर्‍याे : कानूनमन्त्री गौतम

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएकी छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद खडकबहादुर विश्वकर्माले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस् भनि प्रस्तुत गरेकाे प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले उक्त स्पष्टीकरण दिएकी हुन् ।

‘संसद् अधिवेशन बन्द भयो । सार्वजनिक खरिद ऐनले जहिले पनि अप्ठयारो परिरह्यो भन्ने कुरा यही संसदमा धेरै पटक कुरा उठिराखेको नै हो । अनि कसरी सम्बोधन गर्ने भन्दा त तत्काल जुन स्पिडमा सरकार हिंडिरहेको छ । कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्दा अध्यादेश ल्याएर सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि व्यवस्थालाई संशोधन गरेर छिटो गरौ भनेर अध्यादेश ल्याइएको हो । अब प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा मिलाउने ठाउँहरू छन् नै,’ उनले भनिन् ।

सरकारले सांसदहरुले समेत लामो समयदेखि प्रश्न उठाएको उक्त विधेयकलाई संशोधन गरेर सरकारले जनताको जल्दाबल्दा समस्या समाधानको कामलाई सहज बनाएको दाबी उनको थियो ।

कानूनमन्त्री गौतमले सरकार जनताको समस्या समाधानका लागि गतिका साथ अघि बढेको पनि बताइन् ।