ब्युटी पार्लर : सौन्दर्य उद्योगको कालो पक्ष

काठमाडौँ । नेपालको सौन्दर्य उद्योग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । यो वृद्धि भारत, बेलायत, क्यानडा लगायतका देशहरूमा देखिएको विश्वव्यापी सौन्दर्य बजारको प्रवृत्तिसँग मिल्दोजुल्दो छ । यससँगै देशभित्र कस्मेटिक उत्पादनहरूको निर्माण, रासायनिक पदार्थको फर्मुलेसन तथा स्थानीय उत्पादन प्रक्रिया पनि निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ ।

उद्योगको यो विस्तार र आर्थिक आत्मनिर्भरतातर्फको प्रगतिलाई सामान्य रूपमा सकारात्मक विकास मानिए पनि, यसको भित्री पक्षमा भने एउटा जटिल र कम छलफल हुने कानुनी तथा नैतिक प्रश्न जोडिएको छ । सौन्दर्य ब्रान्डहरूको वृद्धिसँगै उत्पादनहरू कसरी परीक्षण गरिन्छन्, कसले गर्छन् र विशेष गरी जनावर परीक्षण (Animal Testing) को विषय वास्तवमै सरल छ कि छैन भन्ने प्रश्न अहिले थप गम्भीर बन्दै गएको छ ।

लिपस्टिक, क्रिम, स्याम्पु तथा फेसियल प्रोडक्ट बजारमा आउनुअघि तिनको सुरक्षा जाँचका लागि जनावर प्रयोग गरिने अभ्यासलाई नै जनावर परीक्षण (Animal Testing) भनिन्छ ।

ऐतिहासिक रूपमा, २०औँ शताब्दीको औद्योगिक विस्तारसँगै रासायनिक पदार्थहरू सौन्दर्य उत्पादनमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुन थालेपछि यी पदार्थ मानव शरीरका लागि सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यसको जवाफ खोज्ने क्रममा वैज्ञानिकहरूले जनावरलाई जैविक मोडेलको रूपमा प्रयोग गर्न थाले । खरायोको आँखामा रसायन राखेर गरिने ‘eye irritation test’ देखि छालामा हुने असर परीक्षणसम्मका विधिहरू यही उद्देश्यका लागि विकास भएका थिए ।

तर समयसँगै यो अभ्यासमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठ्न थाल्यो । जनावरमा हुने पीडा र मानव स्वास्थ्य अनुमान गर्न यसको वैज्ञानिक सीमितता दुवै कारणले यो बहसको केन्द्रमा पर्‍यो । आजको सौन्दर्य उद्योग यही विवादको निर्णायक मोडमा उभिएको छ- एकातिर परम्परागत जनावरमा आधारित परीक्षण प्रणाली र अर्कोतिर जनावरको प्रयोगबिना विकसित आधुनिक ‘क्रुएल्टी-फ्री’ वैज्ञानिक विधिहरूबीचको तीव्र द्वन्द्व ।

नेपालको सन्दर्भमा भने यो विषय अझ जटिल छ । देशमा कस्मेटिक उत्पादनमा जनावर परीक्षणलाई विशेष रूपमा नियमन गर्ने छुट्टै कानुनी संरचना अझै छैन ।

बजारमा उपलब्ध अधिकांश सौन्दर्य सामग्री आयातित हुने भएकाले ती उत्पादनहरू विदेशमै परीक्षण भइसकेर नेपाल भित्रिन्छन् । नेपालमा सौन्दर्य उत्पादनको परीक्षण प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूपमा हुँदैन, न त जनावर परीक्षणलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गर्ने कुनै कानून नै छ ।

युरोपेली संघले सन् २०१३ देखि कस्मेटिक उत्पादन तथा तिनका सामग्रीमा जनावर परीक्षण पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र त्यस्ता परीक्षण गरिएका उत्पादनको बिक्री पनि निषेध गरेको छ । यसैगरी भारत, बेलायत, इजरायल, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, दक्षिण कोरिया, क्यानडा लगायत करिब ४५ देशहरूले कस्मेटिक्सका लागि जनावर परीक्षण तथा त्यस्ता उत्पादनको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् । यी देशहरूले क्रुएल्टी–फ्री वैकल्पिक परीक्षण विधिहरू (जस्तै इन-भिट्रो र कम्प्युटर मोडेलिङ) लाई प्रोत्साहन दिइरहेका छन् ।

उपभोक्ता संरक्षण, आयात मापदण्ड र जनावर क्रूरता रोकथामसम्बन्धी सामान्य कानुनी प्रावधानहरू भए पनि ती कस्मेटिक परीक्षणको विधिलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशित गर्दैनन् । फलस्वरूप नेपालमा एउटा कानुनी ‘ग्रे जोन’ सिर्जना भएको छ, जहाँ जनावर परीक्षणलाई न त स्पष्ट अनुमति छ, न त स्पष्ट प्रतिबन्ध ।

त्यसको व्यवहारिक परिणाम भने नेपालको बजार पूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड र तिनका विदेशी परीक्षण प्रणालीमा निर्भर रहेको छ । अधिकांश सौन्दर्य उत्पादनहरू अमेरिका, युरोप वा भारतजस्ता देशहरूमा भएको परीक्षण र स्वीकृतिका आधारमा नेपाल भित्रिन्छन्।तर विश्वव्यापी रूपमा भने यो तस्वीर तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ ।

सौन्दर्य उद्योग अब केवल फेसन वा बजारको विषय मात्र होइन, यो कानुन, नैतिकता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीतिको गहिरो बहस बनेको छ । विश्व जनावर परीक्षणबाट क्रमशः टाढिँदै जाँदा नेपालजस्ता देशहरूमा स्पष्ट कानुनी दिशानिर्देशको अभावले नीति शून्यता झन् स्पष्ट रूपमा देखिएको छ ।