विदेशी पीआर लिएका चार कर्मचारी सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरि कारबाही सिफारिस

जस नेपाल

१६ असार २०८३

विदेशी पीआर लिएका चार कर्मचारी सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरि कारबाही सिफारिस

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै बिदा समाप्त भएपछि आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेकोले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। उनीहरुले अस्थायी आवासीय अनुमति, स्थायी आवासीय अनुमति र डाइभर्सिटी भिसा९डिभी० लिएको पाइएको मन्त्रालयको सुचनामा उल्लेख छ ।

निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन समेत दिन नपाइने कानुनि व्यवस्था छ । स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि ३० दिन भित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेमा अनुपस्थित रही निजामती सेवा ऐनविपरीतको कार्य गरेकोले उनीहरुलाई स्पष्टीकरणको सोधिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेश गर्न भनिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउन यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको बताइन् । मन्त्री रावलले निजामती सेवामा अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानूनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिइन्।

मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।

सम्बन्धित खवर

बैंक जमानत हिनामिना गरेकाे भन्दै गाउँपालिका कर्मचारी र कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकविरुद्ध आरोपपत्र दायर

बैंक जमानत हिनामिना गरेकाे भन्दै गाउँपालिका कर्मचारी र कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकविरुद्ध आरोपपत्र दायर

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिकाको पलापु लिफ्ट खानेपानी योजनामा भएको...

बजेट नल्याउने २३ स्थानीय तहसँग मन्त्रालयले माग्यो स्पष्टीकरण

बजेट नल्याउने २३ स्थानीय तहसँग मन्त्रालयले माग्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४...

घुस लिने र दिने दुवैलाई एक–एक महिना कैद गर्न विशेष अदालतको आदेश

घुस लिने र दिने दुवैलाई एक–एक महिना कैद गर्न विशेष अदालतको आदेश

काठमाडौँ । विशेष अदालत काठमाडाैँले सेवा उपलब्ध गराएबापत घुस लिएको ठहर गर्दै वीर अस्पतालका...

महान्यायाधिवक्त्ताको योग्यता जाँच्न सर्वोच्चले झिकायो ‘ट्राभल हिस्ट्री’

महान्यायाधिवक्त्ताको योग्यता जाँच्न सर्वोच्चले झिकायो ‘ट्राभल हिस्ट्री’

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले महाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा उनको विदेश आवतजावत...