अख्तियारमा संसदीय अनुगमन : संवैधानिक स्वतन्त्रता र निरीक्षणको सीमा

काठमाडौँ । केही दिनअघि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेसहितको टोली सुनसरीको झुम्का कारागार अनुगमनपछि इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पुग्यो। अनुगमनका नाममा उनीहरूले अख्तियारका कर्मचारीहरुलाई अनुसन्धानाधीन फाइलहरू देखाउन दबाब दिए।

करिब डेढ घण्टासम्म चलेको विवादसँगै आयोगका अधिकारीहरूले अनुसन्धानको गोपनीयतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था देखाएपछि सांसदहरू पछि हटे। 

अख्तियार कार्यालयको अनुगमनपछि रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् –

‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णयबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीलाई पत्राचार गरी अनुगमनका लागि गएको थियौँ। अनुगमनका क्रममा २०७१ सालदेखि हालसम्म निरन्तर अनुसन्धानको क्रममा फाइलहरू रहिरहेको कुरा जानकारी हुन आयो। सुशासनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चुस्तदुरुस्त हुनुपर्दछ । के निर्णय गर्ने? अभियोजन गर्ने वा नगर्ने अधिकार स्वयत्त निकाय भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आफ्नो अधिकार हो। स्वायतताका नाममा अनिर्णयको बन्दी बनाएर कुनै पनि व्यक्तिको फाइल राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। म आज पनि भन्छु मबाट कुनै गल्ती वा कमजोरी भएको छैन र हुँदैन तर अनन्तकालसम्म अख्तियारले अनुसन्धानका नाममा फाइल राख्नु हुँदैन, हुँदै हुँदैन, हुनु हुँदैन ! यो मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण हो। राज्यप्रति मेरो यो अनुरोध पनि हो।’

यो घटना एउटा सामान्य प्रशासनिक अनुगमन मात्र नभई नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरूको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय बनेको छ।

के सा‌ंसदहरुले सोझै अख्तियारमा हस्तक्षेप गर्न सक्छन् ?

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २१ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) लाई स्पष्ट संवैधानिक अंगको रूपमा स्थापना गरेको छ। धारा २३८ अनुसार आयोगमा एक प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्त रहनेछन्। राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा (जसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन्) नियुक्ति गर्छन् र सो सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ समेत  हुनुपर्छ। यो प्रक्रिया नै आयोगलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट टाढा राख्ने संवैधानिक संरक्षण हो।

त्यसैगरी धारा २३९(१)ले आयोगको मुख्य अधिकार निर्धारण गरेको छ: ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ।’ यो व्यवस्थाले आयोगलाई स्वायत्त रूपमा काम गर्ने अधिकार दिएको छ। संविधानविद्हरूले आयोगलाई सरकारको चौथो अङ्गको रूपमा चित्रण गर्छन्, जसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई पूरक रूपमा नियन्त्रण र सन्तुलन गर्छ।

त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २३ अनुसार आयोगलाई प्राप्त भएको सूचना वा जानकारी र आयोगले बुझेको वा संकलन गरेको प्रमाणहरु जनसाधारण वा प्रचार प्रसारका माध्यमलाई प्रकट गर्न नहुने प्रावधान छ। अनुसन्धानाधीन मुद्दामा फाइलहरू बाहिरी व्यक्तिलाई देखाउने वा हस्तक्षेप गर्न नहुने व्यवस्था छ। यसैगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले प्रमाण संकलन, साक्षी सुरक्षा र निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ।

अनुसन्धान गोप्य राख्नुको मुख्य कारण प्रमाण नष्ट हुन नदिनु, साक्षीहरूलाई डर नलाग्नु र दोषीले बच्ने बाटो नपाउनु हो। सांसदहरूले फाइल हेर्न माग गर्दा आयोगले ‘अनुसन्धानको गोपनीयता’ को कानुनी आधार देखाएको घटना यसैसँग जोडिएको छ। संसदीय समितिले समग्र अनुगमन गर्न सक्छ, तर विशिष्ट फाइलमा प्रवेश गर्नु कानुनी रूपमा प्रश्न उठाउने विषय हो।

संसदीय निरीक्षण बनाम स्वतन्त्रता

संविधानले संसदलाई पनि भूमिका दिएको छ। संसदले कानून निर्माण, वार्षिक प्रतिवेदन छलफल, महाभियोग (धारा १०१) मार्फत जवाफदेहिता कायम गर्न सक्छ। तर यो निरीक्षण समग्र नीति, कार्यसम्पादन र सुशासनसँग सम्बन्धित हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति’ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक अंगहरूको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। 

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १७३ बमोजिम यो समितिको कार्यक्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकायहरू पर्छन्। 

समितिले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका निकायहरूको कामकारबाहीको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन गरी सरकारलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा निर्देशन दिन सक्छ। यसबाहेक समितिले सम्बन्धित क्षेत्रमा कानून निर्माणमा पनि भूमिका खेल्छ।

तर यो अधिकार समग्र अनुगमनमा सीमित छ। समितिले संवैधानिक अंगहरूको नीति, कार्यक्रम, वार्षिक प्रतिवेदन, बजेट खर्च र कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्न सक्छ, तर अनुसन्धानाधीन विशिष्ट फाइल हेर्न, अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न वा गोप्य प्रमाण/साक्षीसम्बन्धी विषयमा दबाब दिन मिल्दैन।

नेपालको संविधानको मूल भावना अनुसार शक्ति पृथकीकरण  र चेक एण्ड ब्यालेन्स को सिद्धान्त (धारा ५६ लगायत) ले प्रत्येक संवैधानिक अंगलाई आफ्नो क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संवैधानिक अंगहरूलाई राजनीतिक दबाबबाट जोगाउनु लोकतान्त्रिक सुशासनको आधार हो। 

संसदीय समितिको अनुगमनको अधिकार आवश्यक र संवैधानिक छ, तर त्यसलाई संवैधानिक अंगको स्वायत्तता र अनुसन्धानको गोपनीयतासँग सन्तुलनमा राख्नु अपरिहार्य हुन्छ।

ऐतिहासिक सन्दर्भ 

अख्तियार अनुसन्धान आयोगको इतिहास २०३२ सालतिर फर्किन्छ, जब नेपालको संविधान २०१९ को दोस्रो संशोधनबाट ‘अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग’ स्थापना भयो। २०४७ को संविधानले यसलाई पूर्ण स्वतन्त्र संवैधानिक अंग बनायो। २०६३ को अन्तरिम संविधान र २०७२ को संविधानले यो स्वतन्त्रतालाई निरन्तरता दियो।

विगतका घटनाहरूले पनि यस्ता दबाबका जोखिम देखाएका छन्। विभिन्न समयमा उच्च पदाधिकारीहरू वा राजनीतिक नेताहरूका मुद्दामा दबाब परेका उदाहरण छन्, जसले आयोगको छवि र प्रभावकारितालाई प्रभावित गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुपर्ने जोड दिन्छ, जसलाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ।

यो घटनाको सकारात्मक पक्ष भनेको संसदीय समितिले सुशासन अनुगमन गर्न खोज्नु हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबै अंगको सहकार्य आवश्यक छ। तर नकारात्मक पक्ष भनेको स्वतन्त्र संवैधानिक अंगमा प्रत्यक्ष दबाबले संस्थागत स्वायत्ततालाई कमजोर पार्न सक्ने खतरा पनि  हो।