प्रतिनिधिसभाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक पारित

जस नेपाल

१८ असार २०८३

प्रतिनिधिसभाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक पारित

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकले विधेयकमाथिको दफावार छलफल र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको जवाफपछि बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।

विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका विषयमा गम्भीर र सार्थक बहस आवश्यक रहेको बताए । उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा १३ वटा निकायले दर्ता तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विधेयक राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा ल्याइएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताए ।

“पूर्वाग्रह प्रेरित भएर कसैलाई दुःख दिने नियतले विधेयक ल्याइएको भन्ने आरोप निराधार हो,” उनले भने, “सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयलाई राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न दुरुपयोग गरियो भने नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन सक्दैन ।”

नेपाल ग्रे लिष्टमा रहिरहे विदेशी लगानी, बैंकिङ कारोबार तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पर्ने उनले बताए । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्दै वित्तीय प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कानूनी सुधार अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो ।

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू गुरुप्रसाद बराल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, कमल सुवेदी, चन्देश्वर मण्डल, एशुदाकुमारी बराल, भरतबहादुर खड्का, पार्वती विक, महेन्द्रबहादुर शाही, हरिमोहन भण्डारी र बलावती शर्माले भाग लिएका थिए। सांसदहरूले विधेयकका विभिन्न व्यवस्थामाथि धारणा राख्दै आर्थिक अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन कानून कार्यान्वयन पक्षलाई पनि सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

याे पनि – 

सम्बन्धित खवर

पीडित परिवारसँग सरकारको तीन बुँदे प्रतिबद्धता,न्याय संकल्प समिति गठन गरिने 

पीडित परिवारसँग सरकारको तीन बुँदे प्रतिबद्धता,न्याय संकल्प समिति गठन गरिने 

काठमाडौँ । वारा जिल्ला जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. १ दसधुरीकीपीडितअवोध बालिका गरिमा चौधरीको...

रीतपूर्वक मागिएका सूचना दिन संसदीय समितिमा छलफल नगर्न सांसदहरूको जोड

रीतपूर्वक मागिएका सूचना दिन संसदीय समितिमा छलफल नगर्न सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नै रीतपूर्वक माग गरिएका सूचना दिने अधिकार...

‘नेपाल विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक’माथिको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत

‘नेपाल विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक’माथिको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था...

५ वर्षमा ८० प्रतिशत जनतालाई ५० एमबिपिएस ‘ब्रोडब्यान्ड’ पुर्‍याउने लक्ष्यसहित नयाँ दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक 

५ वर्षमा ८० प्रतिशत जनतालाई ५० एमबिपिएस ‘ब्रोडब्यान्ड’ पुर्‍याउने लक्ष्यसहित नयाँ दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक 

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकीकृत दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । दूरसञ्चार...