जेनजी आन्दोलनका सबै फौजदारी मुद्दाको पेशी स्थगित गर्न सरकारी वकिललाई महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा विभिन्न अदालतमा दायर भएका फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ तत्काल अघि नबढाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले असार १९ गते जारी गरेको पत्रमार्फत उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

पत्रमा गृह मन्त्रालयको असार १८ गतेको निर्णयअनुसार जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा दायर भएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने विषयमा छानबिन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकार कार्यदल गठन गर्ने प्रक्रियामा रहेको उल्लेख छ ।

त्यसका लागि कार्यदलको प्रतिवेदन नआउँदासम्म विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाको पेशी अवस्था बुझी आवश्यक सहजीकरण गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारी वकिलहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता विश्वास तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर गरेको पत्रको बोधार्थ सर्वोच्च अदालत, गृह मन्त्रालय तथा नायब महान्यायाधिवक्ताहरूको सचिवालयलाई समेत पठाइएको छ ।

सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच भएको सहमतिअनुसार आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको अध्ययन गरी फिर्ता लिन मिल्ने–नमिल्ने विषयमा सिफारिस गर्न कार्यदल गठनको तयारी भइरहेको छ । सोही प्रक्रियालाई आधार बनाएर अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पेशी अवस्थाबारे सहजीकरण गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले परिपत्र गरेको हो ।

यद्यपि, मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने वा नगर्ने अन्तिम अधिकार भने अदालतकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।

हेर्नुहाेस् महान्यायाधिवक्ताकाे कार्यालयद्वारा जारी पत्र