पेसी तोकिएका ३८ प्रतिशत मुद्दाको मिसिल नष्ट

३ मंसिर २०८२

पेसी तोकिएका ३८ प्रतिशत मुद्दाको मिसिल नष्ट
काठमाडौं ।  भदौ २४ गतेको घटनाले खरानी भएको सर्वोच्च अदालत लयमा फर्कन थालेको छ । यद्यपि अदालतसँगै अधिकांश मुद्दाका मिसिल जलेर नष्ट भएका छन् । त्यसको  प्रत्यक्ष प्रभाव सुनुवाइमा परेको  छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएका १८६ मुद्दा मध्ये ७१ वटा मुद्दाको मिसिल नष्ट भएको सर्वोच्च अदालतले जनकारी दिएको छ । यो संख्या बुधबारको जम्मा पेसी ३८ दशमलव १७ प्रतिशत हुन आउँछ । मिसिल जले पनि अदालतले सुनुवाइ जारी राखेको छ ।
सर्वोच्चका अनुसार बुधबार मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएका ५२ मध्ये २३ मुद्दाका मिसिल नष्ट भएका छन् ।
त्यस्तै टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासका ५३ मध्ये १६, सुनील कुमार पोखरेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासका ४६ मध्ये १७ मुद्दाको मिसिल नष्ट भएका छन् ।  बुधबारका लागि पेसी तोकिएको  संवैधानिक इजलासमा १५ मध्ये १५ वटै मुद्दाका मिसिल नष्ट भएको पाइएको छ ।
यसरी मिसिल नै नष्ट भएका मुद्दामा सुनुवाइ वा फैसला कसरी हुन्छ भन्ने सेवाग्राहीमा अन्योल देखिएको छ । सर्वोच्चले कार्यविधि नै बनाएर मिसिल संकलन तथा प्रमाणित गर्ने कामसमेत गरिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले मुद्दाका बादी र प्रतिवादी दुवै पक्षसँग भएका फायलहरू मगाउने कार्य भइरहेको बताउँदै जस नेपालसँग भने ‘दुवै पक्षको विवरण मिलेमा त्यसलाई प्रमाणित गर्ने काम भइरहेको छ ।’
बुधबारका लागि पेसी तोकिएका तर मिसिल नै नष्ट भएका मुद्दाको सुनुवाइ कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता पाण्डेले भने ‘त्यस्तो अवस्थामा आवश्यक कागजात जाँच्ने र नष्ट भएका प्रमाण मगाउने आदेश दिइन्छ ।’
अदालतले जेनजी आन्दोलनमा जलेका मिसिलको डमी खडा गरेर सुनुवाइ अगाडि बढाइरहेको छ ।
यसअघि ११ वटा इजलास चल्दै आएकोमा अहिले ६ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । अदालतले मुद्दाको सुनुवाई प्रक्रियासँगै जलेका मिसिलहरुको प्रतिलिपि संकलन कार्यलाई समेत जारी राखेको छ । आफ्नो मुद्दाका मिसिलहरु ६० दिनभित्र उपलब्ध गराउने सर्वोच्चले भनेको छ ।

सम्बन्धित खवर

१५ बुँदे माग सम्बोधन नभएसम्म श्रमिक विदेश नपठाउने व्यवसायीको घोषणा

१५ बुँदे माग सम्बोधन नभएसम्म श्रमिक विदेश नपठाउने व्यवसायीको घोषणा

काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफ्ना १५ बुँदे माग तत्काल सम्बोधन गर्न...

प्रतिनिधिसभाको नयाँ क्यालेन्डरबाट प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नै गायब

प्रतिनिधिसभाको नयाँ क्यालेन्डरबाट प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नै गायब

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ ले प्रत्येक महिनाको पहिलो साताको कुनै एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग...

कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालत तयार

कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालत तयार

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेको छ। गगन थापा...

नेपालमा बसेर काम गर्नुहुन्छ भने….

नेपालमा बसेर काम गर्नुहुन्छ भने….

तीनवटा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले नेपालको आन्तरिक मामिलाको विषयमा एकदम कपोकल्पित विषयमा साझा धारणा सार्वजनिक गरेको...