पेसी तोकिएका ३८ प्रतिशत मुद्दाको मिसिल नष्ट

३ मंसिर २०८२

पेसी तोकिएका ३८ प्रतिशत मुद्दाको मिसिल नष्ट
काठमाडौं ।  भदौ २४ गतेको घटनाले खरानी भएको सर्वोच्च अदालत लयमा फर्कन थालेको छ । यद्यपि अदालतसँगै अधिकांश मुद्दाका मिसिल जलेर नष्ट भएका छन् । त्यसको  प्रत्यक्ष प्रभाव सुनुवाइमा परेको  छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएका १८६ मुद्दा मध्ये ७१ वटा मुद्दाको मिसिल नष्ट भएको सर्वोच्च अदालतले जनकारी दिएको छ । यो संख्या बुधबारको जम्मा पेसी ३८ दशमलव १७ प्रतिशत हुन आउँछ । मिसिल जले पनि अदालतले सुनुवाइ जारी राखेको छ ।
सर्वोच्चका अनुसार बुधबार मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएका ५२ मध्ये २३ मुद्दाका मिसिल नष्ट भएका छन् ।
त्यस्तै टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासका ५३ मध्ये १६, सुनील कुमार पोखरेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासका ४६ मध्ये १७ मुद्दाको मिसिल नष्ट भएका छन् ।  बुधबारका लागि पेसी तोकिएको  संवैधानिक इजलासमा १५ मध्ये १५ वटै मुद्दाका मिसिल नष्ट भएको पाइएको छ ।
यसरी मिसिल नै नष्ट भएका मुद्दामा सुनुवाइ वा फैसला कसरी हुन्छ भन्ने सेवाग्राहीमा अन्योल देखिएको छ । सर्वोच्चले कार्यविधि नै बनाएर मिसिल संकलन तथा प्रमाणित गर्ने कामसमेत गरिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले मुद्दाका बादी र प्रतिवादी दुवै पक्षसँग भएका फायलहरू मगाउने कार्य भइरहेको बताउँदै जस नेपालसँग भने ‘दुवै पक्षको विवरण मिलेमा त्यसलाई प्रमाणित गर्ने काम भइरहेको छ ।’
बुधबारका लागि पेसी तोकिएका तर मिसिल नै नष्ट भएका मुद्दाको सुनुवाइ कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता पाण्डेले भने ‘त्यस्तो अवस्थामा आवश्यक कागजात जाँच्ने र नष्ट भएका प्रमाण मगाउने आदेश दिइन्छ ।’
अदालतले जेनजी आन्दोलनमा जलेका मिसिलको डमी खडा गरेर सुनुवाइ अगाडि बढाइरहेको छ ।
यसअघि ११ वटा इजलास चल्दै आएकोमा अहिले ६ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । अदालतले मुद्दाको सुनुवाई प्रक्रियासँगै जलेका मिसिलहरुको प्रतिलिपि संकलन कार्यलाई समेत जारी राखेको छ । आफ्नो मुद्दाका मिसिलहरु ६० दिनभित्र उपलब्ध गराउने सर्वोच्चले भनेको छ ।

सम्बन्धित खवर

न्याय र कानूनको क्षेत्रमा अनुसन्धानको महत्व

न्याय र कानूनको क्षेत्रमा अनुसन्धानको महत्व

ज्ञान, तथ्य र प्रमाणको व्यवस्थित खोज, विश्लेषण तथा व्याख्या गर्ने वैज्ञानिक विधि र व्यवस्थित...

सिराहा मोबाइल नष्ट प्रकरण : गैरकानुनी कार्यको जिम्मेवारी कसले लिने ?

सिराहा मोबाइल नष्ट प्रकरण : गैरकानुनी कार्यको जिम्मेवारी कसले लिने ?

काठमाडौँ  । सिराहामा एसईई तथा एसएलसी (+2) परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका सयौं मोबाइल फोन...

मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय : संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थपदेखि ३० वर्ष पुरानो रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्म

मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय : संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थपदेखि ३० वर्ष पुरानो रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्म

काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप्नेदेखि ३० वर्ष पुरानो...

२६ अर्बभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै दीपक भट्टसहित ३९ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता

२६ अर्बभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै दीपक भट्टसहित ३९ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता

काठमाडौँ  । बीमा, धितोपत्र तथा वित्तीय कारोबारसँग जोडिएको प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दीपक...