सहकारीको विधिशास्त्र : संविधानदेखि नजीरसम्म

प्रतिनिधिसभाले बनाएको सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानविन प्रतिवेदन अहिलेसम्म चर्चामै छ । सांसद सूर्य थापाको अध्यक्षतामा बनेको संसदीय छानविन समितिले सभामुखलाई ११२४ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो र त्यही प्रविवेदनका आधारमा प्रहरीले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । लामिछाने अहिलेसम्म कारागारमै छन् ।

स‌ंसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनले दोषी औंल्याएकाहरुमाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले काम थालेसँगै विभिन्न व्यक्तिहरु पक्राउ परेका हुन् । तर, सहकारी पीडितले कहिले न्याय पाउने हुन्, टु‌ंगो छैन ।

संसदीय छानविन समितिले क–कसलाई दोषी देखाएको छ र उनीहरुमाथि के–कस्तो कारवाही होला ? यो बेग्लै विश्लेषणको पाटो हो । तर, कानूनका विद्यार्थीहरुका लागि भने प्रतिवेदनको पाँचौं परिच्छेद महत्वपूर्ण छ । यो परिच्छेदमा ‘सहकारीको विधिशास्त्र’ शीर्षकमा केही संवैधानिक एवं कानुनी विषयहरुको उठान गरिएको छ ।

विगतका संविधानहरुमा सहकारीसम्बन्धी के कस्ता प्रावधानहरु थिए ? वर्तमान संविधानले सहकारीलाई कसरी परिभाषित गरेको छ । सहकारी सम्बन्धी ऐन र नियमावलीका व्यवस्थाहरु के कस्ता रहेका छन् ? यी विषयहरुमा प्रतिवेदनमा सविस्तार व्याख्या गरिएको छ ।

साथै, अहिलेसम्म सरकारी स्तरबाट सहकारीसम्बन्धी के कस्ता नीतिगत कार्ययोजनाहरु अगाडि सारिए ? यी विषयमा पनि प्रतिवेदनमा चर्चा गरिएको छ ।

त्यसैगरी विभिन्न समयमा सर्वोच्च अदालतमा परेका सहकारी सम्बन्धी मुद्दाहरुको रोहमा प्रतिपादित सिद्धान्त एवं नजीरहरु समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका छन् ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित पाँचौं परिच्छेदको यो खण्ड संविधान, कानून र विधिशास्त्रका विद्यार्थीहरुका लागि सन्दर्भ सामग्री हुन सक्छ ।

प्रतिवेदनको अंश  हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस् ।