अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सर्वाेच्चले माग्याे लिखित जवाफ

७ मंसिर २०८२

अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सर्वाेच्चले माग्याे लिखित जवाफ

काठमाडाैं ।  राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अवमानना गरिएको दाबीपछि दायर गरिएको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र प्रेम सिलवालले दायर गरेको निवेदनमाथि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले आइतबारसम्म जवाफ बुझाउन निर्देशन जारी गरेको हो।

सरकारले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूतलाई असोज ३० मा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले कात्तिक १६ मा ‘यथास्थिति कायम राख्न’ आदेश दिएको थियो।

तर अन्तरिम आदेश जारी रहेकै अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमै हाजिर हुन निर्देशन दिएपछि उनीहरू कार्यालय पुगेका थिए। यही कदमलाई अदालतको आदेश उल्लंघन भन्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा, सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै

सम्बन्धित खवर

टिकटकर अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन ललितपुर अदालतको आदेश

टिकटकर अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन ललितपुर अदालतको आदेश

काठमाडौँ ।  ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा टिकटकर तुल्सा अधिकारीलाई ललितपुर जिल्ला...

समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न न्याय परिषद्लाई सर्वोच्चको परमादेश (पूर्णपाठ)

समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न न्याय परिषद्लाई सर्वोच्चको परमादेश (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्लाई संविधान र कानूनले तोकेको समयसीमाभित्र न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस...

छानबिन आयोगमा सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने पूर्व  न्यायाधीश फोरमको निर्णय

छानबिन आयोगमा सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने पूर्व न्यायाधीश फोरमको निर्णय

काठमाडौँ  । पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले निवृत्त न्यायाधीशहरूले नयाँ गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगमा सम्पत्ति...

न्याय प्रणालीको सुधार गर्न बार र बेञ्च सहकार्य जरुरी छ : प्रधानन्यायाधीश

न्याय प्रणालीको सुधार गर्न बार र बेञ्च सहकार्य जरुरी छ : प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि बार र बेञ्चको सहकार्य...