अन्ततः अख्तियारले समात्यो ठूलो माछा !

काठमाडौं । भक्तपुरस्थित नलिनचोकमा हेलीप्याड निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ६ जना र एक परामर्शदाता कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा बुधबार मुद्दा दायर गर्‍यो । उक्त मुद्दामा महानिर्देशक अधिकारीसहितका प्रतिवादीलाई १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २ सय १३ रुपैयाँ ७७ पैसा बिगो र सोही रकम बराबर जरिवाना असुलउपर गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई सुदन किराती पर्यटन मन्त्री हुँदा स्पष्टीकरण सोधेर हटाउने प्रयास गरेका थिए । तर, उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासमा लिएर मन्त्री किरातीको योजना विफल पारिदिएका थिए ।

पछि पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै संसदीय छानविन उपसमिति गठन भयो । राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा बनेको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरे पनि अधिकारीविरुद्ध कुनै कारवाही वा छानविन अगाडि बढेन ।

यसैवीच, नेपालको उडानलाई ईयूले कालोसूचीमा राखेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग गर्ने प्रयास सरकारले अघि बढाएको र संसदमा विधेयकसमेत पेश भइसकेको अवस्थामा अधिकारीले सरकार र संसदलाई असहयोग मात्र गरेनन् दुईवटा निकाय छुट्याउन नदिन लविङ नै गरे ।

यसरी दलहरुको सरकारले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदा पनि छुन नसकेको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनपछि भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार महानिर्देशक अधिकारीलाई पक्राउ गरेर ठूला माछालाई तर्साउने काम गरेको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार मंगलबार मुद्दा चलाइएका व्यक्तिहरुमा महानिर्देशक अधिकारीसहित प्राधिकरणका प्रबन्धक नलविक्रम थापा, उपप्रबन्धक समृद्धि श्रेष्ठ, पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारी, हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी र ठेकेदार अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिका सञ्चालक विजय थापासमेत रहेका छन् ।

हेलिपोर्ट निर्माणबारे अख्तियारले २ वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । उनका अनुसार अख्तियारले महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वनिर्देशक भण्डारीलाई बयानका लागि बुधवार अख्तियारमा तारेख दिएको थियो । तारेख बुझ्न पुगेका अधिकारी र भण्डारीलाई अख्तियार परिसर टंगालबाटै नियन्त्रणमा लिई विशेष अदालतमा पेश गरिएको हो ।

उनीहरूमाथि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ (क) बमोजिम बदनियत राखी हेलिपोर्ट निर्माणको लागत अनुमान, विल्डिङ डकुमेन्ट स्पेसिफिकेसन लगायत स्वीकृत गरी गैरकानुनी प्रक्रियाबाट हेलिपोर्ट निर्माणमा सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अभियोग लगाइएको  ।

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको १५ पृष्ठ लामो अभियोग पत्रमा भनिएको छ ‘ऐनको नियम ७ को उपनियम (३) मा खरिद गुरुयोजना स्वीकृति गर्नुपर्ने भनी व्यवस्था गरेको देखिएकोमा उक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी मिति २०७८/१२/२८ गते नै हचुवाको भरमा १७ करोड ५४ लाख ४५ हजार ३८९ रुपैयाँ ६ पैसा बराबरको लागत अनुमान तयार गरी गराई स्वीकृतसमेत गरी सकेको अवस्थामा नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी कार्यको लागि भनी ०७८ चैत ३० गते नाम मात्रको खरिद गुरुयोजना तयार गरेको देखिएकोमा उक्त खरिद गुरुयोजनासमेत राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ को उपनियम ९३० बमोजिम स्वीकृत गरे गराएको नदेखिएको।’

अख्तियारले महानिर्देशक अधिकारी, प्रबन्धक थापा, उपप्रबन्धक श्रेष्ठ र पूर्वनिर्देशक भण्डारीलाई मुख्य कसूरदारका रूपमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैदको मागदाबी गरेको छ भने अधिकारीको हकमा महानिर्देशकको हैसियतमा रहेर कसूर गरेकाले थप ३ वर्ष कैद सजय गर्नसमेत माग गरेको छ ।