प्रतिनिधिसभाबाट श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन

जस नेपाल

३१ असार २०८३

प्रतिनिधिसभाबाट श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन

काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) कोश्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं. ८१) सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले महासन्धि अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपछि नेपालले श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार थप सुदृढ गर्ने बाटो खुलेको छ ।

प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसद क्रान्तिशिखा धिताल, गुरुप्रसाद बराल, रमेशकुमार मल्ल, कृष्णहरि बुढाथोकी, कमल सुवेदी, पारसमणि गेलाल, प्रभा कार्की, प्रमिला कुलुजु, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, मनिष खनाल, हरिमोहन भण्डारी र राजन गौतमले भाग लिएका थिए ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले सक्षम र स्वायत्त जनशक्तिको विकास गर्दै श्रम प्रशासनलाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनीहरूले श्रेणीविहीन कर्मचारीको सेवा–सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अस्थायी तथा करार कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा सरकारको नीतिप्रति समेत चासो व्यक्त गरे ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले महासन्धि अनुमोदनसँगै श्रम निरीक्षण प्रणाली थप प्रभावकारी हुने र श्रमिकको अधिकार संरक्षण अझ सुदृढ बन्ने बताए । उनले महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

सम्बन्धित खवर

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रामिक सम्बन्धी विधेयक बहुमतले स्वीकृत

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रामिक सम्बन्धी विधेयक बहुमतले स्वीकृत

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रामिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो...

राष्ट्रपतिसमक्ष मुस्लिम आयोगले गर्यो प्रतिवेदन प्रस्तुत

राष्ट्रपतिसमक्ष मुस्लिम आयोगले गर्यो प्रतिवेदन प्रस्तुत

काठमाडौँ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ । नेपालको संविधानको...

सम्मानित अदालतमाथि विश्वास राख्नुपर्छ : गगन थापा

सम्मानित अदालतमाथि विश्वास राख्नुपर्छ : गगन थापा

केही दिन अगाडि सम्मानित अदालतले एउटा निर्णय गरेको छ, जो नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग सम्बिन्धत...

प्रतिनिधिसभाको नयाँ क्यालेन्डरबाट प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नै गायब

प्रतिनिधिसभाको नयाँ क्यालेन्डरबाट प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नै गायब

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ ले प्रत्येक महिनाको पहिलो साताको कुनै एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग...