काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) कोश्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं. ८१) सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले महासन्धि अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपछि नेपालले श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार थप सुदृढ गर्ने बाटो खुलेको छ ।
प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसद क्रान्तिशिखा धिताल, गुरुप्रसाद बराल, रमेशकुमार मल्ल, कृष्णहरि बुढाथोकी, कमल सुवेदी, पारसमणि गेलाल, प्रभा कार्की, प्रमिला कुलुजु, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, मनिष खनाल, हरिमोहन भण्डारी र राजन गौतमले भाग लिएका थिए ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले सक्षम र स्वायत्त जनशक्तिको विकास गर्दै श्रम प्रशासनलाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनीहरूले श्रेणीविहीन कर्मचारीको सेवा–सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अस्थायी तथा करार कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा सरकारको नीतिप्रति समेत चासो व्यक्त गरे ।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले महासन्धि अनुमोदनसँगै श्रम निरीक्षण प्रणाली थप प्रभावकारी हुने र श्रमिकको अधिकार संरक्षण अझ सुदृढ बन्ने बताए । उनले महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

