सरकारले संसदलाई बुझायो १६६ विधेयकको सूची, प्राथमिकतामा कुन कुन ? (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा १६६ वटा विधेयक संसदबाट पारित गर्ने कार्यसूची निर्धारण गरेको छ । तीमध्ये ६४ वटा विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले बुधबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेटेर आगामी वर्ष निर्माण गरिने कानूनको मस्यौदा सूची र कार्यतालिका बुझाएकी हुन् ।

कानून मन्त्रालयले आगामी वर्षमा सदनमा पेस गरिने विधेयकहरुको सूचीसहितको वार्षिक कार्यतालिका बनाएर असार मसान्तभित्र सङ्घीय संसदमा पठाइसक्नुपर्ने विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ मा व्यवस्था छ।

नयाँ आर्थिक वर्षमा सङ्घीय संसदमा पेस गरिने विधेयकको संख्या १६६ रहेको छ। यसमा ९७ वटा नयाँ विधेयक हुन् भने ६९ वटा पुरानै कानूनमा संशोधन गर्ने विधेयक रहेका छन् ।

संसदमा प्रस्तुत हुने १६६ विधेयकमध्ये ६४ वटा पहिलो प्राथमिकतामा परेका  छन् दोस्रो प्राथमिकतामा ४५ वटा र तेस्रो प्राथमिकतामा ५७ वटा विधेयकलाई राखिएको छ ।

मन्त्रालयगत रुपमा एक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १५ र अर्थ मन्त्रालयबाट १५ वटा विधेयक संसदमा पेश हुनेछन् ।

त्यसैगरी, उद्योग मन्त्रालयबाट ४, उर्जाबाट ४, कानून मन्त्रालयबाट १७ र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट १३ वटा विधेयक नयाँ आर्थिक वर्षमा संसदमा पेश हुनेछन् ।

त्यस्तै, गृह मन्त्रालयबाट ११, परराष्ट्रबाट ४, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १६, भूमि व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ८ वटा विधेयक संसदमा जानेछन् । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ७ वटा विधेयक पेश हुनेछन् भने युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट ५ वटा, रक्षा मन्त्रालयबाट एउटा, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट ४ वटा र शिक्षा मन्त्रालयबाट ९ वटा विधेयक पेश हुने छन् ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट ६ वटा पर्यटन मन्त्रालयबाट ११ वटा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १६ विधेयक नयाँ आर्थिक वर्षमा संसदमा पेस हुने कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हेर्नुहोस् विधेयकको प्राथमिकताको सूची–