पूर्वन्यायाधीश कुलबहादुरको महाप्रस्थान : वकील, अदालत र प्रजातन्त्रमाथि प्रश्न

पूर्वन्यायाधीश कुलबहादुर श्रेष्ठको ९५ वर्षको उमेरमा नर्भिक अस्पतालमा मंगलबार निधन भयो । उनको मंगलबार नै पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार भयो । नाताले पूर्वन्यायाधीश कुलबहादुर पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठका पिता हुन् ।

मृत्यु हुनुभन्दा तीन वर्षअघि, ०७९ सालमा कुलबहादुरको आत्मकथा ‘जीवन र न्याय’ प्रकाशित भएको थियो । ३ सय रुपैयाँ मूल्य रहेको १५६ पृष्ठको आत्मकथा पत्रकार एवं सिद्धहस्त लेखक घनश्याम खड्काको सम्पादकत्वमा प्रकाशित भएको हो । किताब रोचक र पठनीय छ । कानूनका विद्यार्थी, वकील, न्याय सेवाका कर्मचारीहरु अनि न्यायाधीशहरुले पढ्नैपर्ने किताब हो– कुलबहादुरको ‘जीवन र न्याय’ ।

पुस्तकमा इतिहासको रोचक वर्णन त छ नै, यसमा वकील, न्यायालय एवं न्याय प्रक्रियामाथि गम्भीर विधिशास्त्रीय प्रश्नसमेत उठाइएको छ । पूर्वन्यायाधीश श्रेष्ठ पशुपति आर्यघाटबाट धुवाँ बनेर यस संसारबाट विदा भइसकेका छन् तर न्याय क्षेत्रमा उनले उठाएका गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न  जवाफविहीन बनेर न्यायक्षेत्रको आकाशमा शायद पछिसम्म घुमिरहने छन् ।

‘सैतेनी आमा’को शासन

विगतमा एकजना लोग्ने मान्छेले धेरैजना महिलासँग बिहे गर्ने कुप्रथा थियो । श्रीमती जिउँदै हुँदा नै अर्की श्रीमती ल्याउने पुरुषहरु प्रशस्तै भेटिन्थे । पहिलेकी श्रीमती बितेपछि अर्की बिहे गर्ने प्रचलनलाई सामान्य नै मानिन्थ्यो । अहिलेको समाजमा पनि एउटा परिवार असफल हुँदा अर्को बिहे गर्ने चलन छँदैछ ।

तर, यसो गर्दा पूर्वपत्नीका सन्तानले कस्तो मनोवैज्ञानिक सास्ती व्यहोनुपर्थ्यो भन्ने पीडाका साक्षी हुन् कुलबहादुर । सौतेनी आमाले गर्ने व्यवहारबारे नेपाली समाजमा धेरै नै गीत र सवाईहरु बन्थे त्यसबेला । कुलबहादुर पनि सौतेनी आमाको पिरले एकदिन घरै छाडेर हिँड्न बाध्य भए ।

बागलुङ पुख्र्यौली घर भएका कुलबहादुर श्रेष्ठ विसं. १९८८ बैशाखमा राणाकालीन समाजमा जन्मेका हुन् । उनी ६ वर्षको हुँदा आमा बितिन् । बहिदारको जागिर खाइरहेका पिता कृष्णबहादुर श्रेष्ठले घरमा कान्छी भित्र्याए । कुलबहादुरले सैतेनी आमाको पीडादायी शासन व्यहोर्नुपर्‍यो ।

उनले किताबमा लेखेका छन्, ‘बुबाका लागि आमा मात्र पत्नी हुनुहुन्थ्यो, जसको मृत्यको रिक्त स्थान जुनै अर्की महिलाले भरिदिन सक्थिन् । तर, आमा त सन्तानका लागि अप्रतिस्थापनीय मात्र होइन, अतुलनीय नै हुनुहुन्थ्यो ।…नोकरीको दौरान बुबा घर छाडेर हिँडिरहनुपर्थ्यो । मलाई भने आमाको अभाव खड्कन्थ्यो ।’

श्रेष्ठको किताबमा तत्कालीन नेपाली समाजको पारिवारिक, आर्थिक अनि प्रशासनिक छायाचित्र देख्न सकिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धको प्रभाव नेपालमा कस्तो परेको रहेछ भन्ने कुलबहादुर श्रेष्ठको कितावमा झल्को पाइन्छ । उनले लेखेका छन्, ‘दोस्रो विश्वयुद्धताका भारतबाट नेपालमा कपडा आउन बन्द भयो । त्यसपछि नेपालमा हाहाकार भयो लुगाको । समाजसेवी ओमप्रसाद गौचनले बागलुङका घर–घरमा तान बाँडे ।’

‘चारपासे हाकिम’

कुलबहादुरका भाइ डम्बरबहादुर र उत्तरकुमार भारतीय सेनामा भर्ना भए । उनीहरुले देहरादून र नवलपरासीमा अवकाशप्राप्त जीवन बिताए । तर, कुलबहादुरलाई भने आफ्ना पिता कृष्णबहादुरजस्तै सरकारी जागिरे बन्ने रहर जाग्यो । त्यसपछि उनी ‘चारपासे हाकिम’ बन्ने बाटोतिर लागे । पछि, नयाँ प्रशासनिक व्यवस्था आएपछि उनी लोकसेवा दिँदै सरकारी सेवामा माल अड्डाको हाकिम, सरकारी वकिल र न्यायाधीशसम्म बने ।

विगतमा अन्य सरकारी अड्डाहरुमा जस्तै अदालतमा समेत ‘चारपासे न्यायाधीश’ को चर्चा सुनिन्थ्यो । आखिर के हो त्यो ‘चारपासे हाकिम’ ?

कुलबहादुरले यसबारे जानकारी दिँदै लेखेका छन्, ‘सरकारी जागिर खान एउटा निश्चित योग्यता तोकिएको हुन्थ्यो । तर, औपचारिक शिक्षाको कुनै व्यवस्था थिएन । र पनि, आम्दानीको अभिलेखहरु राख्ने माकिलाको विषय स्रेस्ता, कानून, गणित र नेपाली शिक्षा गरी चार विषयको जाँच लिन्थ्यो सरकारले । त्यो पास गर्नेलाई चारपासे भन्थे ।’

कुलबहादुर अगाडि लेख्छन्, ‘केन्द्रीय शिक्षा विभागले वर्षमा एकपटक चार विषयको जाँच लिन्थ्यो ।…राणाहरुले प्रशासन चलाउनका लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न यस्तो जाँच लिन्थे । रमाइलो के भने यी चार विषय सरकारी तहमा पढाइ कहीँ पनि हुन्नथ्यो । कुनै मानक पुस्तक पनि थिएन । काठमाडौंमा शिक्षा विभागले छापेको नेपाली शिक्षा भाग एक, दुई र तीन चाहिँ किन्न पाइन्थ्यो । उतैबाट मगाएर पढ्नुपर्थ्यो । ….यसरी बडो दुःखले आफूखुशी पढेर जाँच दिनुपर्थ्यो । चारपासे भएपछि सरकारी जागिर खान पाइन्थ्यो र हाकिमसम्म हुनका लागि काविल मानिन्थ्यो ।

कुलबहादुर श्रेष्ठका पिता पनि राणाकालको सरकारी जागिरे भएको र बागलुङबाट काठमाडौंसम्म राम्रै पहुँच भएकाले कुलबहादुरलाई जागिर खान समस्या भएन । उनी लेख्छन्, ‘तीनताक बुवाको नोकरी अदालतमा थियो । विवाहपछि मलाई पनि अदालतमा लेखनदासको नोकरी मिल्यो ।’

उनी थप्छन्, ‘पछि यो काम गर्न पनि वाक्क लागेर आयो । …अनि काठमाडौं आएँ । काठमाडौंमा भर्खर मन्त्री भएका गणेशमानलाई भेटेर जागीर खाएँ ।’

राणा शासनको अन्त्यतिर आफू पनि राणाविरोधी संगठनमा लागेको र गणेशमानसँग चिनजान भएको कुलबहालदुरले लेखेका छन् । उनी २००७ सालको क्रान्तिपछिको स्थितिबारे वर्णन गर्छन्, ‘त्यसबेला गणेशमान मालपोत मन्त्री थिए । म उनलाई भेट्न गएँ । गणेशमानले मधेस मालपोत निक्सारीको बहिदारमा नियुक्त गरिदिए ।… पछि बागलुङको रजिष्ट्रेशन राइटर पद खाली रहेछ, मैले यो जानकारी गणेशमानलाई गराएँ त्यसपछि उनले पनि तुरुन्तै यसमा नियुक्त गरिदिए ।…त्यसपछि बागलुङ मालमा नै तहरि मुखियासमेत भई लामो समय (करिब १६ वर्ष) बिताएपछि डोल्पा मालको हाकिम नियुक्त भएर गएँ ।’

विसं. २०१६ सालमा मालपोतको पुनर्गठन भएको दुई वर्षपछि २०१८ सालमा लोकसेवाको जाँच दिनुपरेको कुलबहादुरले किताबमा लेखेका छन् ।

विसं. २०२२ सालमा बागलुङबाट हिँडेर हिमाली जिल्ला डोल्पा जानुपर्दाको पीडादायी तर रोमाञ्चक क्षण कुलबहादुरको पुस्तकमा वर्णन छ । उनको यो यात्रा–वर्णनले त्यसबेलाको पहाडी एवं हिमाली जनजीवन कस्तो थियो भन्ने प्रष्ट पार्छ ।

बाटामा भोकै हुनुपरेको क्षण, हिउँमा कठांग्रिएका लासहरु, सशस्त्र खम्पा विद्रोहीको लुटपाट र आतंक, बाटामा रातको जाडो छल्न बटुवा महिलाहरुसँग टाँस्सिएर सुत्नु परेको क्षण अनि अत्यन्तै सहयोगी स्थानीय मनहरुसँगको भेटको कथा सनसनीपूर्ण उपन्यासजस्तो लाग्छ ।

डोल्पाबाट फर्किएपछि कुलबहादुरको जीवनमा नयाँ ट्विस्ट आयो । उनले माल अड्डाको जागीर छोडे । अञ्चलाधीशको खटनपटनबाट जोगिन उनी न्याय सेवातिर प्रवेश गरे । लोकसेवाबाट सरकारी वकीलमा नाम निकाल्न सफल भएपछि उनको पोष्टिङ अर्को हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा भयो । त्यसबेला जोमसोमका खम्पा विद्रोहीहरुले क्याम्प नै चलाएका थिए । तिनले गाउँमा लुट मच्चाउने र छोरीचेलीहरुसमेत क्याम्पमा लागेर गायब बनाउने गरेको कुलबहादुरले लेखेका छन् ।

मुस्ताङबाट सुरुवा भएर कुलबहादुर म्याग्दीमा २ वर्ष बसे । त्यसपछि २०२८ सालमा बिराटनगर सुरुवा भए । बिराटनगरमा त्यसबेला कांग्रेस र कम्युनिष्टका नेताहरुविरुद्ध ठुल्ठुला राजकाजसम्बन्धी मुद्दा चले । वीपी कोइरालामाथि पनि मुद्दा चल्यो ।

कुलबहादुर बिराटनगरमै भएका बेला नेपाली कांग्रेसबाट राजामाथि बम प्रहारको असफल प्रयास भयो । कांग्रेसको नेतृत्वमा विमान अपहरण काण्ड भयो ।

बमकाण्डको मुद्दामा धनकुटाका भीमरानारायण श्रेष्ठले मृत्युदण्ड पाए । मोरङको रमाइलो झोडामा पूर्वमन्त्री देवान सिंह राईको हत्या भयो तर, व्यवस्थाविरोधीको हत्या भएको हुनाले पञ्चायती सरकारले अनुसन्धानमा तदारुकता नदेखाएको कुलबहादुरको भनाइ छ ।

भीमनारायण श्रेष्ठलाई दिइएको मृत्युदण्डबारे कुलबहादुरले पुस्तकमा चर्चा गरेका छन् । उनी उक्त मृत्युदण्डलाई फौजदारी कानूनको ‘टार्न नसकिने नियति’का रुपमा चित्रण गर्छन् ।
कलुबहादुर लेख्छन्, ‘फैसला सर्वोच्चबाट पनि सदर भएपछि २०३४ तिर उसलाई फाँसी दिइयो । भीमनारायणको राजनीतिक उचाइ आफ्नो ठाउँमा थियो होला, तर, फौजदारी कानूनको प्रयोगले दिने नियति टार्न सकिने थिएन ।’

विमान अपहरण ‘अपराध’ कि ‘क्रान्ति’ ?

पूर्वन्यायाधीश कुलबहादुर श्रेष्ठको विचारमा नेपाली कांग्रेसले ३० लाख भारु लुट्ने योजनासहित गरेको विमान अपहरण बहादुरी नभएर कुकृत्य थियो । अर्थात् यो एउटा अपराधपूर्ण घटना थियो ।

नेपाली कांग्रेसले विमान अपहरणको घटनालाई पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध गरिएको बहादुरीपूर्ण कारवाहीका रुपमा लिँदै आएको छ । विमान अपहरण गर्ने मध्येका एकजना दुर्गा सुवेदी (प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका पति) ले ‘विमान विद्रोह’ नामक पुस्तक नै लेखेका छन् ।

तर, कुलबहादुर श्रेष्ठको कथा भने बेग्लै साइडबाट पढ्न पाइन्छ जीवन र न्याय पुस्तकमा ।

कुलबहादुर लेख्छन्, ‘बिराटनगरमा भएको विमान अपहण काण्ड नेपाली कांग्रेसले पञ्चायतका विरुद्ध गरेको एक कारवाही भन्ने सबलाई थाहै छ । विमानमा नेपाल बैंकको रु ३० लाख भारु काठमाडौं पठाइँदै थियो । कांग्रेसले पैसा भएको त्यस जहाजलाई अपहरण गरेर भारत लग्यो र पैसा लुट्यो । तिनताक विमान अपहरणको मुद्दा हेर्ने कुनै कानून नै थिएन । अपहरण भएपछि कुन कानून अन्तर्गत मुद्दा चलाउने भन्ने कानूनी अड्चन आइलाग्यो ।’

कुलबहादुर लेख्छन्, ‘विमान अपहरण गर्ने तीनजना थिए । चक्र बास्तोला, दुर्गा सुवेदी र नरेन्द्र ढुंगेल । उनीहरुले पेस्तोल र खुकुरी देखाई अपहरण गरेका थिए । सुरक्षाको कडा प्रवन्ध भएको विमानमा उनीहरु कसरी हात हतियारसहित प्रवेश गर्न सके ? म यो अनुसन्धान गर्नतिर लागें । दुर्गा सुवेदीहरुले तीन पटकसम्म प्लेन टिकट क्यान्सिल गराएर बैंकको नगद लाने अनुक्रम मिलाएको खुल्न आयो ।’

मंगलबार संसारबाट बिदा भएका पूर्वन्यायाधीश श्रेष्ठले एउटा सैद्धान्तिक एवं विधिशास्त्रीय प्रश्न छाडेर गएका छन् । उनले पुस्तकमा प्रश्न गरेका छन्, ‘अपहरणको कार्य अहिले हेर्दा सहासिक र प्रजातन्त्रको हिस्सा देखिन्छ । तर, त्यतिखेरको अवस्थामा यसो गर्ने छुट थिएन जसरी अहिलेकै व्यवस्थामा यसो गर्ने (मुद्दा फिर्ता लिने) छुट छ । मानिलिउँ, अहिलेको गणतान्त्रिक सरकारविरुद्ध कसैले क्रान्ति थाल्यो अनि विमान अपहरण गर्‍यो । विद्यमान कानूनले अपहरण गर्नेलाई उन्मिुक्ति दिन्छ ? सरकार मुद्दा नचलाई बस्न सक्छ ?’

विमान अपहरणको मुद्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फिर्ता लिएकोमा पनि कुलबहादुरलाई चित्त बुझेको थिएन ।

उनी पुस्तकमा लेख्छन्, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहँदा बिराटनगरमा भएको हवाईजहाज अपहरणको केस मैले नै तहकीकात गरेको थिएँ । यो केस खोजेर ल्याऊ भनेर मलाई खटाइएको थियो । १२ वर्षसम्म केसको फैसला नभएर अलमलिएर बसेको रहेछ । ०४६ सालको आन्दोलनपछि बहुदलको सरकार आयो । मुद्दा कहााश छ भनेर खोजी गर्ने सिलसिलामा …एकजना भण्डारी थरका न्यायाधीशले त्यो मुद्दा विशेष अदालतमा नै भएको जानकारी दिए । मैले त्यहाँबाट फाइल झिकाएँ । राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले त्यो मुद्दा फिर्ता लिने क्याबिनेटले निर्णय गरेछ । महान्यायाधिवत्ताको कार्यालयको रायसमेत राखेर मुद्दा क्याबिनेट पठाइएछ । त्यसपछि मुद्दा खारेज भएको थियो ।’

विमान अपहरण गर्नेहरुको मुद्दा फिर्ता लिइएको तर त्यसबेला मुद्दा चलाउने सरकारी वकिल र आदेश गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध भने कांग्रेस सरकारले प्रतिशोध साँधेको कुलबहादुर श्रेष्ठले जीवनभर गुनासो गरिरहे । उनले पुस्तकमा ‘प्रजातन्त्रको प्रतिशोध’ शीर्षकमा यसबारे धक फुकाएर गुनासो पोखेका छन् ।

‘जनआन्दोलनपछि ०४७ सालमा नयाँ संविधान आयो र चुनावपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । कोइराला सरकारले आफूलाई रिस उठेकाहरुमाथि भटाभट प्रतिशोध साँध्न थाल्यो । विमान अपहरण काण्डका अभियुक्त गिरिजाप्रसाद लगायतका विरुद्ध मुद्दा चलाएवापत मुद्दा हेर्ने तत्कालीन रजिष्ट्रार, न्यायाधीश ऋद्धिमाननन्द बज्राचार्य र मुद्दा चलाउने मसमेतलाई अवकाश पूर्जी थमाइयो ।’

पूर्वन्यायाधीश कुलबहादुरको प्रश्न छ,‘अब अहिले विमान अपहरणको कुकृत्यविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउनेलाई दण्डित गर्न मिल्छ ? त्यसो गर्न विधिशास्त्रले दिन्छ ? कुनै समयको कर्तव्य पालनलाई पछि विकसित घटनाक्रमले आरोपित, लाञ्छित र दण्डित गर्न मिल्छ ?’

अवकाशप्राप्त जीवनपछि कूलबहादुरले बागलुङको जग्गा जमीन स्याहार्न ध्यान दिएर सरकारले अधिग्रहण गर्दा मिचेको निजी जमिन फिर्ता ल्याए । गंगोत्री, मान सरोबर, कैलाश पर्वतको तीर्थयात्राहरु गरे । आफ्नो जीवनलाई फर्केर हेर्दा पूर्वन्यायाधीश श्रेष्ठ सन्तुष्ट थिए ।

पुस्तकमा उनले लेखेका छन्, ‘ठूलो परिकल्पना छोराछोरीलाई संसारमा केही गर्न सक्ने बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो । सन्तानको प्रगति देख्दा लाग्छ, कल्पना गरेको कुरा पूरा भएर आयो । त्यसैले भन्छु, जीवन खेर गएन । ठूलो कुरा, मैले जीवनलाई निस्सार पाइनँ ।’

किताबमा कुलबहादुरले ‘डाँडाकाँडा ढाकेका सन्तान’ उपशीर्षकमा जेठो छोरा राम मनोहर श्रेष्ठ, माइलो कल्याण श्रेष्ठ र कान्छो डा. पुकार श्रेष्ठले गरेको प्रगति र उनीहरुका सन्तानहरु कहाँ के गर्दैछन् भन्नेबारे गर्वका साथ चर्चा गरेका छन् । माइलो छोरा कल्याण श्रेष्ठलाई आफूले व्यापारमा लगाउन चाहेको तर कानून पढेर प्रधानन्यायाधीशसम्म बनेको उनले लेखेका छन् ।

वकीलहरुमाथि गम्भीर आरोप

मालपोतको हाकिमबाट सरकारी वकिल बन्न पुगेका कुलबहादुर न्याय सेवा अधिकृतको जाँच पास गरेर ०३१ सालमा रुकुमको जिल्ला न्यायाधीश बने । न्यायाधीशका रुपमा उनी जुन–जुन जिल्लामा जान्थे, त्यहाँका कानून व्यवसायीहरु उनीसँग रिसाउँथे ।

कपिलवस्तुको तौलिहवामा त वकीलहरुले न्यायाधीश कुलबहादुरलाई यति सास्ती दिएछन् कि ‘वकीलहवाको सास्ती’ शीर्षकमा कुलबहादुर लेख्छन्, ‘तौलिहवा जिल्लाका केही वकीलहरु झगडा लगाउन र बल्झाउनमा निकै बदनाम थिए । उनीहरुबाट ज्यादै अनैतिक अनि अभद्र काम हुन्छ पनि भनिँदोरहेछ । त्यसैले तौलिहवालाई वकीलहवा भन्ने चलन पनि रहेछ ।’

श्रेष्ठ थप्छन, ‘ हुन पनि न्यायाधीश तथा कर्मचारीमा अनावश्यक दबाव सिर्जना गराउन खोज्दारहेछन् त्यहाँका वकीलहरु । त्यसपछि मनोमानी गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेर अफवाह मच्चाउने पनि उनीहरु नै हुँदारहेछन् । यसले गर्दा कर्मचारीहरु वकीलहरुसँग सतर्क हुने मात्र होइन, डराउनेसमेत गरेको मैले अनुभव गरें ।’

कुलबहादुरले पुस्तकमा आफूले करीब ५० प्रतिशत मुद्दाहरु मिलापत्रमा टुंग्याइदिने गरेको र आफ्नो रोजीरोटी गुमेको हुनाले वकिलहरु आफूसँग रिसाएको तर्क गरेका छन् ।
डाकाहरुको बिगबिगी भएको नवलपरासीमा पनि कुलबहादुरले न्यायाधीश भएर काम गरे । त्यहाँ डाकाहरुसँग प्रहरीको मिलाप छ भन्ने हल्ला चलेको थियो । भारतीय डाकाहरु पनि नेपाल पसेर डकैती गर्थे । समाजमा त्रास थियो ।

नवलपरासी अदालत बसाइको सम्झना गर्दै कुलबहादुरले लेखेका छन्, ‘नवलपसारीमा पनि मैले मुद्दा मामिला प्रायः मिलापत्र गराउने रणनीति लिएँ । त्यसको तत्काल लाभ के भयो भने ६०/६५ प्रतिशत मुद्दा नै घटेर गए । मुद्दा कम पर्ने हुँदा यता कामको बोझ पनि केही हलुंगो हुँदै गयो । जनताको अदालतप्रति सकारात्मक भावना जागेर आयो ।’
नवलपरासीबाट २०३५ सालमा स्याङ्जा सरुवा भएका कुलबहादुर लेख्छन्,‘…आम्दानी घटेकाले वकीलहरुचाहिँ रुष्ट हुन पुगे ।….प्रधान न्यायाधीशलाई स्याङजाका ११ वकीलले मविरुद्ध उजुरी गरेछन्– न्यायाधीशले जबरजस्ती मिलापत्र गराएर कानून व्यवसायीको पेशा मारिदिए ।’

पर्सा जिल्लाको न्यायाधीश हुँदा त्यहाँ मोहीयानी हकसम्बन्धी मुद्दाहरु बढी आउने गरेको र आफूले मिलापत्रलाई प्राथमिकता दिने गरेको कुलबहादुरले लेखेका छन् ।

मुद्दाहरु मिलापत्रमा टुंगिन थालेपछि ‘मुद्दा लडाउने बोकाहा’( कुलबहादुरकै भाषामा) हरु को संख्यामा कमी आउन थालेको भन्दै कुलबहादुरले तौलिहवाकै एउटा द्वन्द्वबारे पुस्तकमा यसरी चर्चा गरेका छन्, ‘एक दिन एक वकीलले दुई नम्बर बेञ्चको न्यायाधीशसित भनाभन गरेछ । अनि उनको अघिल्तिर टेबलमा बसेर म न्यायाधीश भन्दा पनि माथिको हुँ भनेर अदालतको डिठ्ठालाई मनपरी गाली गरेछ । उनीविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चल्यो र कारवाही पनि भयो । यसबाट वकीलहरु पुनः रुष्ट हुँदै गए । कतिसम्म भने दण्ड तहसिल गर्न गएको एकजना पिउनलाई कुट्न लगाएर सख्त घाइतेसमेत पारिदिए । तीविरुद्ध कारवाही चलाउन बाध्य हुुनपर्‍यो ।

वकीलहरुप्रति रुखो टिप्पणी गर्दै कुलबहादुरले पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘मिलापत्र गर्ने प्रक्रियाले वकीलहरुको वादी–प्रतिवादी पुनरावेदन लेख्ने काम ५० प्रतिशत घट्दै गयो । बहस पैरवी पनि घट्न गएपछि वकीलहरुको जमात अदालतप्रति क्रुद्ध हुँदै गयो । अनि उनीहरुले क्रमशः मेरो विरोध गर्न थाले ।’

कुलबहादुरको भनाइ सुन्दा एउटा गम्भीर सैद्धान्तिक एवं विधिशास्त्रीय प्रश्न उब्जन्छ : के कानून व्यवसायीहरु मिलापत्रका विरोधी हुन्छन् ? उनीहरु समाजमा मेलमिलाप भएको रुचाउँदैनन् ? समाजमा शािन्त र मेलमिलाप कायम भएर अदालतमा मुद्दाको चाप घट्दा वकीलहरु खुशी हुन सक्दैनन् ? यहाँनेर गम्भीर बहसको खाँचो देखिन्छ । यदि कुलबहादुर सही छन् भने वकीलहरु सुध्रनैपर्छ । अन्यथा, उनले वकीलहरुमाथि लगाएको यस्तो आरोपलाई बारले बेञ्चमाथि लगाउने लाञ्छनाका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

न्यायाधीश कुलबहादुर स्याङजामै भएका बेला ०३७ सालमा जनमत संग्रह भयो । त्यसबेला उनी बल्ल भारतमा एसएलसी परीक्षा दिन गएका थिए । फर्केर उनी जनमत संग्रहमा मुख्य अधिकृतका रुपमा खटिएका थिए ।

न्याय प्रक्रिया र प्रमाण कानूनमाथि प्रश्न

पूर्वन्यायाधीश कुलबहादुरले वकिलहरुमाथि त प्रश्न उठाएका छन् नै, न्यायनिरुपण प्रक्रिया, विशषे गरी प्रमाण कानूनमाथिसमेत प्रश्न उठाएका छन् । प्रमाणमात्र हेरेर फैसला गर्दा न्याय नहुन सक्ने उनको तर्क छ ।

जब न्याय क्षेत्रमा कानून (बीएल) पढेका मानिसहरुको प्रवेश हुन थाल्यो, त्यसपछि चारपासे न्यायाधीशहरुमाथि आलोचना शुरु भयो । कानूनमा स्नातक गरेर आएका वकिलहरुले ‘यी चारपासे न्यायाधीहरुलाई विधिशास्त्रबारे ज्ञान छैन’ भनेर आरोप लगाउँथे । तर, कुलबहादुर श्रेष्ठले भने न्यायाधीश हुँदा व्यवहारिक ज्ञानकै आधारभमा भएता पनि प्रक्रिया (कार्यविधि) लाई भन्दा साध्य (न्याय) लाई जोड दिन खोजेको देखिन्छ । ‘चारपासे न्यायाधीश’मा यो तहको विधिशास्त्रीय चेतना आउनु भनेको सामान्य विषय होइन । पढेको मानिससँग मात्र ‘न्यायिक मन हुन्छ’ भन्ने होइन रहेछ भन्ने यसले देखाउँछ । खास गरी रुकुम जिल्ला अदालतमा काम गर्दा उनले कानूनको दुरुपयोग टाढा–बाठाहरुले कसरी गर्दारहेछन् भन्ने तत्वज्ञान प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

‘न्यायाधीश सम्मेलनमा म एक्लो वक्ता’ शीर्षकमा कुल बहादुर लेख्छन्,‘नेपालीहरु गरीब र अशिक्षित छन् । कानून नियमको धेरैलाई ज्ञान छैन । धनीमानी, जान्ने–सुन्ने जाली–फटाहाहरुले नै निम्न वर्गमा अन्याय गरेका हुन्छन् । निम्न वर्गले अन्याय भएको कुराको प्रमाण पुर्‍याई न्याय माग्न सक्दैनन् ।’

न्यायाधीश सम्मेलनका वक्ता श्रेष्ठले त्यसबेला भने, ‘प्रमाण ऐन लागू भएको छ । प्रमाण नभए इन्साफ गर्न मिल्दैन । यसकारण प्रमाण पुर्‍याउन नसकेमा एन्साफ नपुग्ने दाबी गरेवापत जसलाई अन्याय भएको छ, त्यसलाई सजायँ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । न्यायकर्ता भएर कुर्सीमा बसेपछि अन्यायकै साथ दिएर के इन्साफ होला र ? यसको निराकरण हुनैपर्छ ।

यो प्रश्नको जवाफ पनि कुलबहादुरले दिएका छन्, ‘प्रमाण पुगे नपुगेको प्राविधिक परीक्षण गर्नु नपर्ने हुनाले हाम्रोजस्तो देशमा मेलमिलाप नै उत्तम विधि हो भन्ने मलाई लागिरह्यो ।’

देवानी अर्थात् व्यक्तिवादी मुद्दाहरुमा कुलबहादुरको मेलमिलापवादी सिद्धान्तलाई सामान्यीकरण गर्न सकिएला तर, मिलापत्र गर्न नपाइने फौजदारी कसूरमा यो सिद्धान्त प्रयोग गर्न सकिने देखिँदैन ।

पुस्तक पढ्दा उब्जने केही प्रश्नहरु

जीवन र न्याय एकदमै पढौं पढौं लाग्ने किसिमको छ । तर, पढिसक्दा केही प्रश्नहरु उब्जन्छन् ।

‘जीवन र न्याय’ पुस्तकमा सलल बगेको भाषा, साहित्यिक लाग्ने वाक्य गठन अनि गहकिला शब्दहरुको चयन कुलबहादुर श्रेष्ठको आफ्नै हुन् या सम्पादक घनश्याम खड्काका हुन् ?

कतिपय ठाउँमा यस्ता शब्द प्रयोग भएका छन्, जुन पूर्वन्यायायाधीश कल्याण श्रेष्ठका मन्तव्यहरुमा प्रायः आइरहन्छन् । यस पुस्तकमा छोरा कल्याण श्रेष्ठका शब्दहरु कति घुसेका छन् ?

घनश्याम खड्का र कल्याण श्रेष्ठको बाहेक पूर्वन्यायाधीश कुलबहादुरकै साथमा यति गहकिलो अभिव्यक्ति कला थियो ? यो प्रश्नले पुस्तकभरि घोचिरहन्छ । शायद, यही प्रश्नले पुस्तकलाई कति मौलिक हो र कति ‘आर्टिफिसियल’ भन्ने निधो गर्नेछ ।

भनिन्छ, इतिहास जित्नेहरुको लेखिन्छ । आफैंले राम्रोसँग लेख्न र भन्न नसक्नेहरुले पनि अरुलाई लेखाएर राम्रो आत्मकथा छाप्ने र ‘हिरो’ देखिने प्रचलन समाजमा बढ्दै भएको छ । संघर्षमय जीवन बाँच्ने भुइँतहका मानिसले आफ्नो कथा लेख्न, लेखाउन वा छपाउन सक्दैनन् । अर्थात् उनीहरुले आफ्नै जीवनलाई न्याय गर्न सक्दैनन् । जीवन र न्यायबीचको यो दरारमा कुलबहादुरले भने फस्नुपरेन ।

‘मह काढ्नेले हात चाट्छ’ भनेजस्तै पुस्तकमा कुलबहादुर श्रेष्ठ आफूलाई सदगुणहरुले भरिएको नायकका रुपमा प्रस्तुत गर्न सफल देखिन्छन् । राणाकालमा जन्मेको एक सर्वसाधारणले गरेको प्रगति तारिफयोग्य नै छ ।

तर, न्यायाधीश भइसकेको मानिसको पुस्तकमा सैद्धान्तिक विषयवस्तुले जे–जति चर्चा पाएको छ, त्योभन्दा बढी परिवारको सदस्यहरुले गरेको पीएचडी र जागीरलाई महत्व दिँदा उनी थोरै ‘परिवारवादी’ जस्ता पनि देखिन पुगेका छन् । शायद उनले आफ्नो जीवनप्रति न्याय गर्नकै लागि आत्मकथामा परिवारको चर्चा गरेका होलान्, जसलाई धेरै अस्वाभाविक पनि मान्न नपर्ला । परिवारमा एकजना बाबुको कर्तव्य निभाउने असल पिताका रुपमा उनी सफल देखिन्छन् ।

तीन छोराको प्रगतिमा सन्तुष्ट रहेता पनि छोरीहरुको हकमा उनको अलिकति गुनासो बाँकी रह्यो, ‘मैले छोरीहरुलाई पनि शैक्षिक दृष्टिले सबल बनाउन चाहेको थिएँ । तर, सकिनँ भन्ने लाग्छ परम्पराले छेकटो हालेर ।

कांग्रेसका लौहपुरुष मन्त्री गणेशमान सिंहलाई भेट्नासाथ जागीर खान पाउने सौभाग्य पाएका कुलबहादुरले पछिल्लो समय पञ्चायती व्यवस्थाकै सेवामा कपाल फुलाए । उनकै पालामा कांग्रेसका भीमनारायण श्रेष्ठले मृत्युदण्ड पाए । विमान अपहरणको मुद्दा चल्यो । के यी घटनाहरु एउटा जागीरे मानिसका कानूनी बाध्यता मात्रै थिए त ? कि कानूनभन्दा पर पनि जीवनको कुनै अर्थ हुन्छ ? के कुलबहादुरबाट गणेशमानको दलले न्याय पायो ?

गिरिजा सरकारले दिएको अवकाशलाई ‘प्रतिशोध’ ठानेका पूर्वन्यायाधीश कुलबहादुरले ‘मन्त्री गणेशमानलाई भेटेर जागिर खाएँ’ भनिरहँदा यसलाई विधिको पालना भएको मान्न सकिन्छ त ? यस्ता प्रश्न पनि उठ्छन् किताब पढ्दै जाँदा । जागीर खाने बेलामा तिनै नेता र मन्त्रीको भनसुन चाहिने, पछि कानून र विधिका कुरा गर्ने । यो प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा अहिलेसम्म व्याप्त छ ।

पुस्तक पढ्दा वकिलहरुमाथि कुलबहादुरबाट उठाइएको प्रश्न कतिपय व्यक्तिको हकमा सही नै होला, तर समग्र कानून व्यवसायीप्रति कुलबहादुरको पूर्वाग्रह पो थियो कि ? पुस्तकमा यो झल्कन्छ ।

पुस्तकमा विसं. १९९३ मा भूकम्पले हल्लाएको चर्चा गरिएको छ, शायद १९९० मा हो कि ? त्यस्तै, काठमाडौं आएर मन्त्री गणेशमानसँग जागीर मागेको चर्चा छ, पछि फेरि त्यो राणा शासन नै थियो भनिएको छ । यस्ता तिथिमितिहरु सच्याउनुपर्ने देखिन्छ । एक–दुई ठाउँमा शुद्धाशुद्धीमा पनि गल्ती देखिन्छन्, ती सामान्य छन् ।

केही कमीकमजोरीका बावजुद पूर्वन्यायाधीश कुलबहादुरको आत्मकथा अत्यन्त पठनीय छ । सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै उनले रुकुममा बस्दा सिकेको न्यायप्रतिको वर्गीय दृष्टिकोण नै हो । रुकुममा कुलबहादुर ‘क्रान्तिकारी न्यायाधीश’का रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् । लाग्छ– न्याय पनि वर्गीय हुँदोरहेछ ।

बिराटनगर पुगेपछि कुलबहादुर पञ्चायती व्यवस्थाका बलियो खम्बाजस्तै लाग्छन् । नवलपरासी, स्याङजातिर उनी बार र बेञ्चको द्वन्द्वमा पक्षधरता अपनाउने न्यायाधीशका रुपमा प्रकट हुन्छन् । मुस्ताङ, डोल्पातिर सरकारी हाकिम हुँदा कुलबहादुर असल राष्ट्रसेवक एवं विकासप्रेमी नेपाली नागरिक प्रतीत हुन्छन् ।

जस नेपालका तर्फबाट पूर्वन्यायाधीश कुलबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई अलविदा !

थप पुस्तक समीक्षा पढ्नुहोस्-

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको आत्मकथा : अदालतको बैराग्यवाद

सुशीलाको न्याय : केपी ओलीप्रति नरम

 

को अनूप ? ‘लोकतान्त्रिक खेमा’का प्रधानन्यायाधीश !