प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश

२ पुष २०८२

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेसहित आठ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।

कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक घिमिरेसहितले मंसिर २३ गते दायर गरेको उक्त रिटमा बुधवार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय र सभामुख देवराज घिमिरेलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

उक्त रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासमा भएको थियो ।

रिट निवेदकहरूले संविधान विपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको र असंवैधानिक व्यक्तिकै सिफारिसमा संसद् विघटन गरिएको भन्दै तत्काल संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्‌ । साथै; ‘प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक देखिने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति बदर गरी ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने’ माग राखेका छन् ।

रिटमा निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्नसमेत माग गरिएको छ ।

सम्बन्धित खवर

सम्पत्ति छानबिनको सूचीमा पूर्वराजादेखि रवि लामिछानेसम्म (नामावलीसहित)

सम्पत्ति छानबिनको सूचीमा पूर्वराजादेखि रवि लामिछानेसम्म (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । बालेन नेतृत्वको सरकारले २०६२/०६३ पछिका उच्चपदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानविन...

उपसभामुख ठाकुरद्वारा पदभार ग्रहण

उपसभामुख ठाकुरद्वारा पदभार ग्रहण

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले आजदेखि पदभार ग्रहण गरेकी छन् । गत चैत...

मन्त्रीको सम्पत्ति :  कृषिमन्त्रीसँग २ बाख्रा र १० कुखुरा, महिला मन्त्रीसँग एउटा कुकुर !

मन्त्रीको सम्पत्ति : कृषिमन्त्रीसँग २ बाख्रा र १० कुखुरा, महिला मन्त्रीसँग एउटा कुकुर !

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सबै मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण आइतबार सार्वजनिक भएको छ...

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई ‘रुजु’ गर्ने सुनुवाई समितिमा १२ सांसद छानिए

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई ‘रुजु’ गर्ने सुनुवाई समितिमा १२ सांसद छानिए

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका साथै संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्नका लागि गठन...