प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश

२ पुष २०८२

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेसहित आठ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।

कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक घिमिरेसहितले मंसिर २३ गते दायर गरेको उक्त रिटमा बुधवार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय र सभामुख देवराज घिमिरेलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

उक्त रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासमा भएको थियो ।

रिट निवेदकहरूले संविधान विपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको र असंवैधानिक व्यक्तिकै सिफारिसमा संसद् विघटन गरिएको भन्दै तत्काल संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्‌ । साथै; ‘प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक देखिने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति बदर गरी ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने’ माग राखेका छन् ।

रिटमा निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्नसमेत माग गरिएको छ ।

सम्बन्धित खवर

सम्पत्ति आयोगका सबै काम ठप्प, दुई तिहाइको सरकारलाई धक्का !

सम्पत्ति आयोगका सबै काम ठप्प, दुई तिहाइको सरकारलाई धक्का !

काठमाडौँ । सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्ना सबै काम अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका...

प्रतिनिधिसभाबाट श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन

प्रतिनिधिसभाबाट श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन

काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) कोश्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं. ८१) सर्वसम्मत...

सरकारले संसदलाई बुझायो १६६ विधेयकको सूची, प्राथमिकतामा कुन कुन ? (पूर्णपाठसहित)

सरकारले संसदलाई बुझायो १६६ विधेयकको सूची, प्राथमिकतामा कुन कुन ? (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा १६६ वटा विधेयक संसदबाट पारित गर्ने कार्यसूची निर्धारण...

सम्पति आयोगले भन्यो– न्यायाधीश र सेनालाई छुइँदैन, अरुलाई छाडिँदैन !

सम्पति आयोगले भन्यो– न्यायाधीश र सेनालाई छुइँदैन, अरुलाई छाडिँदैन !

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले सेना र न्यायाधीहरुको सम्पत्ति छानबिन नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश जारी...