संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन संसदको बिजनेस बन्नुपर्छ : उपाध्यक्ष घिमिरे

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले राष्ट्रिय सभाले संवैधानिक आयोगहरुवाट प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदनहरुलाई सभाको बिजनेस बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

संघीय संसद सचिवालयले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सभाको १८ औं अधिवेशनको कार्यसम्पादन समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै घिमिरेले संबैधानिक आयोगहरुले कस्ता कार्य गरेका छन् भनेर सुसूचित गराउनका लागि प्रतिवेदनहरु सभाको बिजनेस बनाइनुपर्ने कुरामा जोड दिएकी हुन् ।

‘हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गठन भएका आयोगका वारेमा जानकारी प्राप्त होस्,’ उनले भनिन्,’हामीले यी प्रतिवेदनमाथि छलफल नगर्दा संविधानमा व्यवस्था गरिएका आयोगहरुले जनहितमा के के काम गरे भनेर जनता सु–सुचित हुनबाट बन्चित भएका छन्।’

उनले अगाडि भनिन्, ‘संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरु सभामा पेश भए पनि बिजनेस बन्न नसकेको अवस्थामा यसलाई बिजनेस बनाउँदा आयोगको कार्य सम्पादन प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्छ ।’

उपाध्यक्ष घिमिरेले दुवै संसदका नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थालाई कतिपय विषयमा एकरुपता दिनुपर्ने र कतिपय राष्ट्रिय सभाले मात्र परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयका बारेमा पनि राम्रो तयारी गर्न राष्ट्रिय सभाले नसकेको गुनासो गरिन् ।

प्रश्नोत्तरको विस्तार र नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका विषयमा विकास आर्थिक मामिला तथा शुसासन समितिको तर्फबाट बनाइएको उपसमितिले तयार पारी समिति मार्फत सभामा पेश भएको प्रतिवेदनमाथि स्वयं प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु एक असल अभ्यासका रुपमा हेर्न सकिने घिमिरेले बताइन् ।

विधायन प्रक्रियाको निरन्तरता, रुलिङको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समिति प्रणालीको सुदृढीकरण र नागरिकसँगको प्रत्यक्ष संवाद आगामी कार्यसूचीका प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरामा पनि उपाध्यक्ष घिमिरेले जोड दिइन्।

उपाध्यक्ष घिमिरेले निजामती कर्मचारी, भुमि, वैकल्पिक वित्त, विद्यालय शिक्षा, प्रहरी जस्ता संघीयतामा प्रभाव पार्ने जनसरोकार भएका महत्वपूर्ण विधेयक पास गर्ने सम्भावनाका बीच भदौ २३ मा भएको युवाहरुको आन्दोलन र त्यसबाट सृजित विषम परिस्थितिले ती सवै विधेयक अगाडि बढ्न नसक्नु संसदीय क्षेत्रका लागि ठूलो क्षति भएको बताइन् ।

उपाध्यक्ष घिमिरेले संसदीय अभ्यासलाई जनताका बीचमा प्रष्ट्याउन नसक्नु तथा संसदमा सांसदहरुले आफ्नो विचार राख्दा आफूले गरेका कामका विषयमा भन्दा एक अर्काप्रति कटाक्ष गर्नमै बढी समय बिताउनुजस्ता कारणले पनि जनतामा गुनासो बढेको बताइन् । यस्ता विषयमा प्रतिनिधि सभाभन्दा राष्ट्रिय सभा अलि गम्भिर भए पनि पर्याप्त नभएकाले आगामी दिनमा राष्ट्रिय सभाको कार्यभार र भुमिका ओझिलो बनाउन जरुरी रहेको उनले बताइन् ।