संसद विघटन र अदालतका फैसलामाथि प्रश्न

रमनकुमार श्रेष्ठ, बरिष्ठ अधिवक्ता  तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता 

हामी बार डे मनाउँदैछौं । यहाँहरुले शीर्षक याद गर्नुभएको होला । हामी जहिले पनि न्यायपालिकाको जनआस्था वृद्धि गर्न के गर्नुपर्छ भन्थ्यौं । तर, आज शीर्षकले भनेको छ, बारको पनि जनआस्था गिरेको रहेछ । यहाँहरुले कार्यक्रमको ब्यानर हेर्नुभए हुन्छ– न्यायपालिका र बारको जनआस्थामा अभिवृद्धि ! एउटा, यो अचम्म लाग्यो ।

अर्को, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री छुट्याउन गाह्रो–गाह्रो हुने स्थिति आउन थालिसकेको छ । अहिले त मुलुक प्रधानन्यायाधीशमय बनेको छ । न्यायाधीशमय बनेको छ । धेरै मानिसहरु प्रधानमन्त्री हुनलाई लाइन लागेका छन् ।

अहिले सम्माननीयज्यू (प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत) लाई पनि प्रश्न उठेको थियो । त्यो भारतीय अदालतको प्रधानन्यायाधीशलाई किन बोलाउनुभएको होला नेपालमा ? अनि आफू किन जानुभएको होला ? शायद त्यो लाइन त होइन ? भनेर प्रश्न उठेको थियो । बंगलादेश पनि जानुभयो ।

अघि यहाँहरुले डान्स हेर्नुभयो । संविधान हातमा लिएर नृत्य गरियो । संविधान छ ? मुलुकमा संविधान छ कि छैन ? अथवा भनौं, संविधानले खडा गरेका संरचनाहरु चाहे त्यो कार्यपालिका भन्नोस्, न्याय पालिका भन्नुहोस् या व्यवस्थापिका भन्नुहोस्, त्यो छ कि छैन ? अथवा भनौं, त्यो संरचनाले मुलुकमा राम्रो काम गर्‍यो कि गरेन ? त्यो संरचनाले राम्रो काम गरेको भए जेनजी विद्रोह हुने थिएन ।

जेनजी विद्रोह किन भयो ? हो, हामीलाई दुःख लागेको छ, अदालत जल्यो । व्यवस्थापिका संसद भवन जल्यो । राष्ट्रपतिको कार्यालय जल्यो । सिंहदरबार जल्यो । जल्न हुँदैनथ्यो । तर, जल्यो किन ? कतै हाम्रै कारणले त जलेको होइन ? के त्यो जल्नमा हाम्रो भूमिका त छैन ?

यहाँ सम्माननीयज्यू हुनुहुन्छ, म राजनीति र अदालत कसरी जोडिन्छ, थोरै कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु ।

यहाँहरुले अदालतका फैसलाहरुको इतिहास हेर्नुभयो भने संसदीय व्यवस्थालाई राम्ररी अदालतले कहिल्यै पनि चल्न दिएन । हेर्नुहोला त्यो । हामीले अंगीकार गर्‍यौं संसदीय व्यवस्था, त्यो व्यवस्थालाई राजनीतिक दल र दलका नेताहरुले त चल्न दिएनन्, दिएनन्, अदालतले पनि चल्न दिएन । फैसलाले चल्न दिएको छैन ।

हेर्नुहोस बाहिर (विदेशमा) संसदीय व्यवस्था भएको ठाउँमा के हुन्छ ? संसदीय व्यवस्था भएका ठाउँमा कुनै दलले बहुमत ल्यायो भने र त्यो दलको नेता असफल भयो भने उसले राजीनामा दिएर अर्को दलको नेता छान्दछ । तर, हाम्रो देशमा के हुन्छ भने दलको नेताले ‘हम भी जाय सनम, तुम भी जाय सनम’ भनेर संसद विघटन गर्दिन्छ । अदालतमा मुद्दा पर्छ । अनि अदालतले के गर्छ ? अदालतले पनि दलको जे ईच्छा छ, त्यही गर्दिन्छ ।

२०४७ सालमा संविधान बनिसकेपछि पहिलो संसदले ५ वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न सकेन । नीति र कार्यक्रम असफल भइसकेपछि गिरिजाबाबुले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएर अर्को नेता चयन गर्नुपर्दथ्यो, उहाँले गर्नुभएन । संसद नै विघटन गर्दिनुभयो । अदालतमा मुद्दा पर्‍यो, तिमीले गरेको संसद भंग ठीक हो भन्दियो ।

फेरि चुनाव (०५१ सालको मध्यावधि) भयो । ठूलो दल एमाले बन्यो । एमालेले के गर्‍यो ? अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि मनमोहनजीले पनि संसद विघटन गर्दिनुभो । अदालतमा मुद्दा प¥यो, त्यो विघटन गरेको बेठीक हो भनेर उल्ट्याइदियो ।

२०५६ सालको निर्वाचनपछि ०५८ सालमा मुलुकमा संकटकाल थियो । स्थानीय चुनाव हुन सकेको थिएन । संकटकाल लागेको थियो, शेरबहादुरजीले प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्छु भनेर संसद विघटन गर्दिनुभो, अदालतमा मुद्दा पर्‍यो, त्यो ठीक हो भनिदियो ।

म एउटा प्रश्न यहाँहरुलाई राख्न चाहन्छु– कहीँ राजतन्त्र पुनःस्थापित गर्नका लागि अथवा राजाको प्रत्यक्ष शासन शुरु गर्नका लागि अदालतको फैसला आधार त बनेन ? देउवाजीले धारा १२७ को प्रयोग गरेर चुनाव गर्न नसकेपछि राजाकहाँ पेश गर्नुभो । राजाले राम्रै गरी १२७ को प्रयोग गरिदिनुभयो । तिमी असक्षम, तिमीले चुनाव गर्न सकेनौ, मैले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरें भन्दिनुभो ।

शायद देउवाजीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बेठीक हो भनिदिएको भए राजाको प्रत्यक्ष शासन सुरु हुँदैनथ्यो कि ? शायद गिरिजाबाबुले विघटन गरेको संसद पुनस्र्थापना गरिदिएको भए अर्को चुनाव हुँदैनथ्यो कि ? मनमोहनजीले गरेको विघटन ठीक भनिदिएको भए…। शायद त्यो सुरा सुन्दरी अनि दलबदल, के–के भएन ? ६० जनाको मन्त्रिमण्डल बन्ने कुरो, के भएन ? सप्पै भयो । त्यसमा अदालतको फैसला जिम्मेवार छ कि छैन ?

संसारको इतिहासमा संविधानसभाको चुनाव दुईचोटि हुँदैन । संविधानसभाले संविधान बनाउनैपर्छ । अदालतले भन्न सक्नुपर्दथ्यो, संविधानसभाले संविधान बनाउनैपर्छ । यति दिनभित्र बनाउनुपर्छ भन्नुपर्थ्यो । तर, संविधानसभा विघटन हुन्छ भन्दियो, विघटन भयो ।

अनि विघटन भइसकेपछि के भयो ? यहाँहरुलाई थाहा छ नि, प्रधानन्यायाधीश (खिलराज रेग्मी) मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बन्नुभयो । अनि त्यसपछि अदालतको गरिमा रहन्छ ? अदालतको प्रधानन्यायाधीश, थाहा छैन उहाँलाई ? प्रधानमन्त्री बन्नु हुन्न भन्ने थाहा छैन ? प्रधानन्यायाधीश भैसकेपछि सरकारी सेवा कुनै लिन हुन्न भन्ने थाहा छ, तर प्रधानमन्त्री बन्दिनुभो । फेरि त्यो पनि कसले बनाए ? सबै दलले ।

नेपालका दल त कस्ता छन् भने आफ्नो स्वार्थका लागि सप्पै कुरो गर्न तयार छन् । सप्पै कुरो । खिलराजजीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष कसले बनायो ? सबै दलले बनाएको होइन ? बडो संविधानको कुरो गर्नुहुन्छ । यदि संविधानसभा अदालतको फैसलाले विघटन नगरेको हुन्थ्यो भने अर्कै संविधान बन्थ्यो । हरेक आन्दोलनले के गरेको हुन्छ भने यदि त्यो आन्दोलनको मागलाई सम्वोधन गरिएन भने त्यसले अर्को ठूलो आन्दोलनको सिर्जना गर्छ ।

त्यो बेला प्रत्यक्ष कार्यकारी शासकीय स्वरुप जरुरी थियो । ०४७ सालको संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको थियो । त्यसैलाई हामीले दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भइसकेपछि जसको बलबुँतामा संविधान बनाउने कुरा भएको थियो, त्यो शक्ति तेस्रो भयो । अनि ०७२ मा सम्झौताको संविधान बन्यो । अहिले कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर फेरि कुरा उठेको छ ।

सम्माननीयज्यू यहाँ हुनुहुन्छ । अहिले पनि अदालतमा (संसद विघटनसम्बन्धी) मुद्दा छ । आइसक्यो संविधान कहाँ छ भनेर । म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु– भदौ २३ गतेको जेनजी विद्रोहपछि २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुभयो । राष्ट्रपतिज्यूले के भन्नुभयो भने तपाई नै काम चलाऊ सरकार हो, काम गर्नुहोला ।

भदौ २४ गते २ बजे उहाँ (केपी ओली) ले राजीनामा दिनुभयो । अनि सबै दायित्व कसको थियो ? जेनजी विद्रोह भइसकेपछि त्यसलाई सम्वोधन गर्ने, प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने, जेनजीसँग छलफल गर्ने, दलहरुसँग छलफल गर्ने, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने दायित्व कसको थियो ? राष्ट्रपतिज्यूले के भन्नुभएको थियो ? तिमी नै हौ है कामचलाऊ सरकार ।

कामचलाऊ सरकारले के गर्‍यो ? ज्यानको माया धेरै लागेछ, हेलिकोप्टर चढेर भाग्नुभो । सबै भाग्नुभो । कहाँ थियो संविधान ? अहिले त बडो संविधानको कुरो गर्छौं हामी । संविधान कहाँ थियो ? संविधानले के भन्थ्यो ? संविधानले के भन्थ्यो भने राजीनामा दिए पनि त्यही मन्त्रिपरिषदले काम गर्नुपर्दथ्यो । तर, उहाँले गर्नुभएन । त्यसपछि, २७ गते अर्थात् अर्को मन्त्रिपरिषद नबनुञ्जेलसम्म संविधान कहाँ थियो ? संविधानले भनेको मान्छे कहाँ थियो ? अनि बडो अहिले संविधानको कुरो छ ।

आफूले अधिकार पाएका बेलामा, आफ्नो दायित्व भएका बेलामा, आफ्नो कर्तव्य भएका बेलामा आफूले संविधान अनुसारको काम नगर्ने । संविधान बचाउन काम नगर्ने । त्यसबेला प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइदिएको भए के हुन्थ्यो ? सरकारले जेनजीसँग छलफल गरेको भए के हुन्थ्यो ? किन भाग्नुपरेको थियो ? ज्यानको त सप्पैलाई माया लाग्दोरहेछ । त्योबेलामा संविधान चाहिएन, संविधानभन्दा ज्यान ठूलो भो । भाग्नुभो । अब ज्यान बच्यो, फेरि संविधान चाहिएको छ । त्यसैले यो बडो गज्जपको कुरो छ । अब, यस्तो पृष्ठभूमिमा न्यायालयले के गर्छ ?

नेपाल बार कहाँ छ ?

अब बार कहाँ छ फेरि ? बार कहाँ छ ? हिजो ०६२/०६३ मा ऐतिहासिक भूमिका खेलेको बार, ०४६ को आन्दोलनमा ऐतिहासिक भूमिका खेलेको बार, बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाका लागि झण्डा उठाएको बार, गणतन्त्रका लागि झण्डा उठाएको बार जेनजी विद्रोहमा कहाँ थियो ? आफ्नै भवन सुरक्षा गर्न सकेन ।

बारले सामाजिक अभियन्ताको हैसियतले जेनजीसँग छलफल गर्ने, सरकारसँग छलफल गर्ने, दलहरुसँग छलफल गर्ने, अदालतसँग छलफल गर्ने एउटा केन्द्रविन्दुको काम गर्न जरुरी थियो । बारको आफ्नै भवन जल्यो, त्यही पनि सुरक्षा गर्न सकेन । अनि यहाँ हामी बार डे मनाइराखेका छौं ।

बारको चुनावमा मैले भनेको थिएँ, सरकारले बार छोयो, ध्वस्त भयो । भष्मासुर हो सरकार भनेको । आज बार कहाँ छ ? के गरिरहेको छ ? के गरेर बसिराखेको छ ?

हुन त महासचिवज्यूले भन्नुभयो, हामी कुरो धेरै गर्दैनौं, काम गर्छौं । काम त गरिराख्नुभएको होला । कसको निर्देशनमा काम गर्नुभएको छ ?निर्देशन दिने ठाउँ होला । बार स्वतन्त्र भएन । बार स्वतन्त्र नभएको हुनाले अदालत पनि स्वतन्त्र भएन, अदालतलाई रक्षा पनि गर्न सकेन ।

त्यसैले, मलाई के लाग्छ भने सम्मानीयज्यू, बडो तरल छ अहिलेको अवस्था । धेरै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु प्रधानमन्त्री हुन लाइन लागेका छन् । अझ मैले त सुनेको जेनजीसँग सम्झौता गरेको छ रे । पाँचवटा फूलमन्त्री र एउटा राज्यमन्त्री जेनजीलाई दिने सहमति भइसक्यो रे । अब गर्दागर्दै पूर्वले भएन, बहालवाला चाहियो भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । किनभने, त्यो पूर्वले चुनाव गर्न सक्दैन । स्थिति यस्तो छ । संविधान पनि छैन । राज्य कहाँबाट चलेको छ भन्ने प्रश्नै प्रश्न छन् ।

म त भन्छु, जेनजी विद्रोहका बेलामा सेना र राष्ट्रपतिले संविधान बचाउने ठूलो काम गर्नुभयो । होला, राजा नै स्थापना गर्न चाहने मान्छे पनि थिए होलान् । राष्ट्रपति रामचन्द्रजीलाई पनि राजीनामा देऊ भने होलान् । तर, रामचन्द्रजीले बरु मलाई मार, मैले राजीनामा दिन्नँ भन्नुभयो रे । तर, प्रधानमन्त्रीले त मार भन्नुभएन । खुरुक्क राजीनामा दिनुभयो । हेलीकोप्टर चढेर भाग्नुभयो ।

अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको छ कि घटेको छ ?

अहिले अदालतमा बेञ्च खडा भइसकेपछि त्यो कांग्रेसको हो कि कम्युनिस्टको भनेर हेर्छन् मान्छेले । त्यस्तो भइसक्यो । फैसलामा स्थिरता छैन नै, झल्को आउँछ त्यहाँ । सबै नराम्रो गरेको छ भनेको पनि होइन तर नराम्रो गरेको कुराको पहिले छलफल हुन्छ, राम्रो कुराको छलफल हुँदैन ।
सम्माननीयज्यू क्लिन हुनुहुन्छ । भ्रष्टाचारको कुनै गन्ध उहाँमा आउँदैन ।

उहाँका दुईवटा प्रतिवेदन छन् । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको अध्यक्ष हुँदा उहाँको प्रतिवेदन थियो, त्यसमा १७ प्रकारका विचौलिया छन् भनिएको थियो । हरिकृष्ण कार्की र उहाँ रहनुभएको समितिले २९ प्रकारका विचौलिया छन् भनेर ठम्याइ गर्‍यो । बहालवाला न्यायाधीशले बिचौलियाको काम गर्छ भनेर पनि त्यहाँ भनियो । विदेशमा पनि पैसा बुझ्ने काम हुन्छ पनि त्यहाँ भनियो । अब भ्रष्टाचार बढेको छ कि घटेको छ ? १७ बाट २९ पुगेपछि त्यो भ्रष्टाचार बढेको हो कि घटेको ? घटेको भनौं भने बिचौलिया किन बढे ? बिचौलियाको त कारोबारै भ्रष्टाचार गर्ने हो ।

सम्मानीयज्यू क्लिन हुनुहुन्छ तर संस्थागत भ्रष्टाचार भइसकेको छ सबै ठाउँमा । तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचार छ । कुनै निकाय अछुतो छैन । गर्ने के ? अहिले त झन् त्यो रकमको मोलतोल बढेको छ । अलि गोप्यरुपले खानुपर्ने भएपछि झन् बढ्दोरहेछ ।

राज्यको अवस्था यस्तो छ । अहिलेको सरकारको राजीनामा माग्ने काम आजदेखि जेनजीले आन्दोलन थालिसक्यो । सबलाई लोभ लागेको छ प्रधानमन्त्री हुने, मन्त्री हुने । अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा हेर्नोस् त कतिजना कानुन व्यवसायी र न्यायाधीश छन ? त्यसो भएको हुनाले मुलुक बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । यो बेलामा बारको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्थ्यो ।

म बारको कार्यक्रममा जनकपुर जान पाइनँ । म भएको समितिबाट राजीनामा दिएको थिएँ । राजीनामा किन दिएको थिएँ भन्ने म नेपाल बारकै फोरममा भन्छु ।

(सोमबार बार डेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं बरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठद्वारा गरिएको सम्वोधनको सम्पादित अंश)