राष्ट्रियसभा सदस्यका उम्मेद्वारले कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्न पाउँछन् ?

१४ पुष २०८२

राष्ट्रियसभा सदस्यका उम्मेद्वारले कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्न पाउँछन् ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वारले रु तीन लाख ५० हजार बराबरको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ ।

आयोगले मतदाता नामावली खरिदका लागि रु एक हजार, सवारी साधनमा रु ७० हजार, सवारी इन्धन रु १० हजार, प्रचारप्रसार सामग्रीमा रु १४ हजार ५०० खर्च गर्न पाउने गरी खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ ।

यसैगरी ढुवानी रु १० हजार, गोष्ठी अन्तरक्रियाका लागि रु एक लाख, अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवम् विद्युतीय माध्यममा खर्च रु १४ हजार ५०० खर्च गर्न पाइनेछ । त्यस्तै कार्यालय सञ्चालन रु ७० हजार, प्रतिनिधि परिचालन रु ३० हजार र विविध शीर्षकमा रु ३० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । आगामी माघ ११ गते राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ ।

उम्मेद्वारले खर्च गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट खर्च गर्न र यसरी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरी राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ अनुसार, आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

सम्बन्धित खवर

राष्ट्रियसभामा मुस्लिम आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री (Live)

राष्ट्रियसभामा मुस्लिम आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री (Live)

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘मुस्लिम आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को...

बागमती प्रदेशसभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित

बागमती प्रदेशसभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशसभा गठन भएको आठ वर्षको अवधिमा ९० विधेयक पारित भएका छन्...

प्रतिनिधिसभा : १ करोड ३७ लाख मतपत्र छापिए, ६६ लाख छाप्न बाँकी

प्रतिनिधिसभा : १ करोड ३७ लाख मतपत्र छापिए, ६६ लाख छाप्न बाँकी

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ४७ जिल्लाका ११० निर्वाचन क्षेत्रका एक करोड ३७...

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन चुनावअघि नआउने, २५ दिन म्याद थपियो

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन चुनावअघि नआउने, २५ दिन म्याद थपियो

काठमाडाैँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे अनुसन्धानका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ...