प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनः पाँच उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी

७ माघ २०८२

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनः पाँच उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत मंगलबार १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मनोनयनपत्र दर्ता गरेका तीन हजार ४८६ उम्मेद्वारमध्ये पाँच उम्मेदवारविरुद्ध मात्र उजुरी दर्ता भएको छ ।

देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आज बुधबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म प्रारम्भिक जानकारी अनुसार पाँच उजुरी दर्ता भएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले बताए ।

आज बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मनोनयन पत्र दर्ता भएका उम्मेद्वारको योग्यता पुगेको छैन भने त्यसको विरोधमा उजुरी दिने अवधि निर्धारण गरिएको थियो ।

सम्बन्धित क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतसमक्ष प्रतिनिधिसभा निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को अनुसूची १६ बमोजिम उजुरी दर्ता भएको हो । उजुरीमा निर्वाचन अधिकृतले निर्देशिकाको अनुसूची १७ बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गरी अनुसूची १८ बमोजिमको भरपाइ सम्बन्धित उजुरी कर्तालाई दिएको जनाइएको छ ।

निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी गर्ने म्याद समाप्त भएपछि म्यादभित्र दर्ता हुन आएका उजुरीको विवरण अनुसूची १९ बमोजिम तयार गरी कार्यालयमा प्रकाशनसमेत गरेका छन् । यसरी प्रकाशन गरिने सूचनामा जसका विरुद्ध उजुरी परेको हो, सो पक्षले सूचनामा तोकिएको अवधिमा प्रमाणसहित उपस्थित हुनुपर्नेछ । यसरी सूचना प्रकाशन भएपछि सम्बन्धित उम्मेदवारले सोको सूचना पाएको मानिने व्यवस्था छ ।

आज दिउँसो ३ बजेदेखि माघ ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म मनोनयनपत्र र उजुरीउपर जाँचबुझ एवं निर्णय गरिने उनले बताए। माघ ८ गते बेलुकी ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिनेछ । माघ ९ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने समय तोकिएको छ ।

माघ ९ गते दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्ममा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ । त्यसै दिन दिउँसो ४ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्ममा उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । आयोगमा अहिलेसम्म प्राप्त जानकारीअनुसार पुरुष ३०८९, महिला ३९६ र तेस्रो लिङ्गी एक गरी ३४८६ को उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।

सम्बन्धित खवर

संविधानको मूल संरचना अक्षुण्ण राखेर मात्र संविधान संशोधन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सुझाव

संविधानको मूल संरचना अक्षुण्ण राखेर मात्र संविधान संशोधन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सुझाव

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा यसको मूल मर्म,...

प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जवाफ दिनुपर्ने त्यो नियम…

प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जवाफ दिनुपर्ने त्यो नियम…

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्री संसद्‌मा उपस्थित...

संविधान संशोधन कार्यदलले विगतका सम्झौता अध्ययन गर्ने

संविधान संशोधन कार्यदलले विगतका सम्झौता अध्ययन गर्ने

काठमाडौँ । सरकारद्वारा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले विगतमा सरकार र...

संविधान नै उल्लङ्घन हुनेगरी प्रधानमन्त्री बालेनले दिएका त्यो अभिव्यक्ति

संविधान नै उल्लङ्घन हुनेगरी प्रधानमन्त्री बालेनले दिएका त्यो अभिव्यक्ति

काठमाडौँ । नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभामा नेपाल-भारत सीमा मामिलामा दिएको अभिव्यक्तिले ठूलो...