रेशमको उम्मेदवारी खारेजीसम्बन्धी मुद्दा सपना र अव्दुलकाे इजलासमा

जस नेपाल

१८ माघ २०८२

रेशमको उम्मेदवारी खारेजीसम्बन्धी मुद्दा सपना र अव्दुलकाे इजलासमा

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आइतबार सुनुवाइ हुँदैछ ।

यसअघि अन्तरिम आदेश नदिइँदै मुद्दाको अर्को पेसी माघ १८ गते आइतबारका लागि तोकिएको थियो । सोहीअनुसार आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

कैलाली क्षेत्र नम्बर–१ बाट आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि चौधरीले दिएको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यसअघि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै पूर्व आदेशअनुसारको कार्य सम्पन्न गरी पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसअघि ढकालको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन बोलाउने आदेश दिएको भए पनि हालसम्म चौधरीको मागबमोजिम कुनै अन्तरिम आदेश जारी भएको छैन ।

टीकापुर घटनामा तीन तहका अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय कायम रहेकै आधारमा निर्वाचन आयोगले चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो ।

याे पनि – काठमाडौँको मूलपानीमा गोली चल्यो, १० जना लुटेरा प्रहरी नियन्त्रणमा

सम्बन्धित खवर

विशेष अदालतद्वारा ‘फैसलाहरूको संगालो २०८३’ विमोचन

विशेष अदालतद्वारा ‘फैसलाहरूको संगालो २०८३’ विमोचन

काठमाडौँ । विशेष अदालतले आज श्रावण १ गते पुस्तक विमोचन तथा संचारकर्मीहरूसँग भेटघाट कार्यक्रम...

दीपक भट्टसँगकाे कनेक्सन भेटिएकाे भन्दै विष्णु पौडेलविरुद्ध पुरक आरोपपत्र दायर

दीपक भट्टसँगकाे कनेक्सन भेटिएकाे भन्दै विष्णु पौडेलविरुद्ध पुरक आरोपपत्र दायर

काठमाडौँ ।  विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) सम्बन्धी मुद्दामा थप अनुसन्धानपछि पुरक आरोपपत्र...

सम्पत्ति आयोगका सबै काम ठप्प, दुई तिहाइको सरकारलाई धक्का !

सम्पत्ति आयोगका सबै काम ठप्प, दुई तिहाइको सरकारलाई धक्का !

काठमाडौँ । सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्ना सबै काम अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका...

सरकार र एआईको सम्बन्ध : सरकारले शासन गर्नुपर्छ,  एआईको स्वामित्व लिने हैन

सरकार र एआईको सम्बन्ध : सरकारले शासन गर्नुपर्छ, एआईको स्वामित्व लिने हैन

अब यो कुरा स्पष्ट भइसकेको छ कि सरकारले एआई उद्योगलाई आकार दिने जिम्मेवारी लिनुपर्छ।...