राजनीतिक दलका लोगो अंकित टिसर्ट, टोपी र झोला वितरणमा निर्वाचन आयोगको रोक

जस नेपाल

३ फागुन २०८२

राजनीतिक दलका लोगो अंकित टिसर्ट, टोपी र झोला वितरणमा निर्वाचन आयोगको रोक

काडमाडाैँ । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई ६४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

आइतबार आयोगमा आयोजित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी पत्रकारसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आचारसंहिताका विषयलाई समेटेर आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई ६४ बुँदे निर्देशन जारी गरिएको जानकारी दिएका हुन ।

उम्मेदवारहरूले फागुन ४ गतेदेखि फागुन १८ गतेसम्म मात्र जुलुस, आमसभा, कोणसभा र घरदैलो गर्न पाउने, प्रचारप्रसारका कार्यक्रम बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्न मिल्ने आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा अनिवार्य रूपमा बैङ्क वा वित्तीय संस्था मार्फत गर्नुपर्ने, निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र खर्चको पूर्ण विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने, टिसर्ट, टोपी, झोला, मास्क वा लकेटजस्ता निर्वाचन चिह्न अङ्कित सामग्री वितरण र प्रयोग गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना भए–नभएको आयोगले नियमित अनुगमन गर्ने र आचारसंहिता उलङ्घन भएको पाइएमा सचेत गराइने देखि दण्ड जरिवाना साथै उम्मेदवारी खारेजी सम्मको सजायको व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।

उनले निर्वाचन आचारसंहिता राजनीतिक दल एवं सरकारवाला पक्षहरूसँग विचार विमर्श गरेर तयार भएकाले दल र उम्मेदवारहरुले पालना गर्ने आयोगको विश्वास रहेको धारणा राखे

आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे ६ वर्षसम्म पुनः पछि कुनै पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था समेत रहेको उनले बताए। त्यस्तै भण्डारीले मतदाता शिक्षाका लागि आयोगले बजेट विनियोजन गरिसकेकाले सही ठाउँमा खर्च भयो वा भएन भन्ने लगायतका विषयमा पनि आयोगले नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिए ।

सम्बन्धित खवर

सम्पत्ति आयोगका सबै काम ठप्प, दुई तिहाइको सरकारलाई धक्का !

सम्पत्ति आयोगका सबै काम ठप्प, दुई तिहाइको सरकारलाई धक्का !

काठमाडौँ । सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्ना सबै काम अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका...

प्रतिनिधिसभाबाट श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन

प्रतिनिधिसभाबाट श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन

काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) कोश्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं. ८१) सर्वसम्मत...

सरकारले संसदलाई बुझायो १६६ विधेयकको सूची, प्राथमिकतामा कुन कुन ? (पूर्णपाठसहित)

सरकारले संसदलाई बुझायो १६६ विधेयकको सूची, प्राथमिकतामा कुन कुन ? (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा १६६ वटा विधेयक संसदबाट पारित गर्ने कार्यसूची निर्धारण...

सम्पति आयोगले भन्यो– न्यायाधीश र सेनालाई छुइँदैन, अरुलाई छाडिँदैन !

सम्पति आयोगले भन्यो– न्यायाधीश र सेनालाई छुइँदैन, अरुलाई छाडिँदैन !

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले सेना र न्यायाधीहरुको सम्पत्ति छानबिन नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश जारी...