रौतहटमा तनाव बढेपछि १५ वर्षिय बालकसहित २३ जना प्रहरी नियन्त्रणमा

जस नेपाल

१० फागुन २०८२

रौतहटमा तनाव बढेपछि १५ वर्षिय बालकसहित २३ जना प्रहरी नियन्त्रणमा

कठमाडौँ । रौतहटको गौरमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच उत्पन्न विवादपछि प्रहरीले जनमत पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज शेख जम्सेद र गौर नगरपालिका–६ का वडा अध्यक्ष अवध बिहारी शाहलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका डीएसपी विष्णु प्रदीप बस्यालका अनुसार साम्प्रदायिक तनाव थप चर्काउने गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। कर्फ्यू आदेश उल्लङ्घन गरेको आरोपमा थप २१ जनालाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको उनले जानकारी दिए ।  पक्राउ पर्नेमा १५ वर्षीय मोहम्मद कैफसमेत रहेका छन् । उनिमाथि पनि हिंसा भड्काएकाे आराेप छ । प्रहरीका अनुसार हालसम्म २३ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएकाे छ ।

गौरमा शनिबार मध्यान्ह १ बजेदेखि कर्फ्यू जारी छ । पूर्वमा मडबलवा गेट, पश्चिममा लालवकैया बाँध, उत्तरतर्फ बम नहर र दक्षिणमा गौर भन्सार कार्यालयसम्मको क्षेत्रलाई कर्फ्यूको घेराभित्र राखिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुवै समुदायका प्रतिनिधिहरूबीच सर्वपक्षीय छलफल जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ  ।

विवादको सुरुआत जन्ती लिएर गएको हिन्दु समुदायको समूह मस्जिद नजिक पुगेपछि भएको बताइएको छ। मुस्लिम समुदायले रमजानको समयमा नमाज पढिरहेको बेला डिजे बजाएर अवरोध सिर्जना गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

शनिबार भएको झडपका क्रममा तीन वटा गाडी र दुई वटा मोटरसाइकलमा आगजनी गरिएको थियो । घटनापछि गौर क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।

सम्बन्धित खवर

अर्थमन्त्रीले ‘आर्थिक अपराध’ गरेकै हुन् ?

अर्थमन्त्रीले ‘आर्थिक अपराध’ गरेकै हुन् ?

काठमाडौँ । व्यवस्थापिका संसद भनेको कानून बनाउने थलो हो । त्यहाँ विधेयकहरु प्रस्तुत हुने...

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि सर्वसाधारणसँग राय माग

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि सर्वसाधारणसँग राय माग

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको...

करका दर हेरफेरबारे प्रतिनिधिसभामा प्रश्न

करका दर हेरफेरबारे प्रतिनिधिसभामा प्रश्न

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले संसद्को अनुमतिबिना करका दर फेरबदल गर्न नपाइने तर्फ सरकारको सरकारको...

संसदमा पठाउने विधेयकबारे मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्दै कानून मन्त्रालय

संसदमा पठाउने विधेयकबारे मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्दै कानून मन्त्रालय

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा संघीय...