यात्रुप्रति सरकारी सुझबुझ : गाडीभाडा बढाउँदा ईभीको यथावत्

काठमाडौँ । दक्षिण एसियामा आवश्यक खनिज इन्धन आपूर्तिको मूख्य मार्ग स्ट्रेट अफ हर्मुजमा आवागमन रोकिनेगरी अमेरिका–इजरायल गठबन्धनले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि संसारभर कच्चा तेलको भाउ बढ्यो । चैत १ अघि १५७ रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेको २०२ रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

गाडी चलाउन आवश्यक इन्धनको भाउ ह्वात्तै बढेपछि यातायात व्यवसायीले भाडादर बढाइदिन सरकारलाई आग्रह गर्ने नै भए । वैज्ञानिक भाडादर समायोजनसम्बन्धी कार्यविधि, २०६५ मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले घटबढ भएमा यातायात व्यवस्था विभागले स्वचालित रूपमा भाडा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

इन्धनको मूल्य बढेको सन्दर्भमा यही कार्यविधिमा टेकेर सरकारले आज मातहतको यातायात व्यवस्था विभागलाई सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्न (बढाउन) स्वीकृति दियो । विभागले भाडावृद्धि भएको सूचना आजै निकालिसकेको छ । बढेको भाडा आजैदेखि लागु भएको छ ।

मन्त्रालयले विभागलाई यात्रुवाहक सवारीसाधनको हकमा १६.७१ प्रतिशत,पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको हकमा २१.६८ प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीसाधनको हकमा १५.७५ प्रतिशत भाडा समायोजन गर्न सहमति दिएको थियो ।

खनिज इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यही इन्धन जलाएर गुड्ने सार्वजनिक यातायातको भाडावृद्धि स्वाभाविक नै भयो । तर, यही मेसोमा यातायात व्यवसायीले एकमुष्ठ विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा पनि भाडा बढाउन चाहेका थिए । जब कि बिजुलीबाट चल्ने ईभी चार्ज गर्दा लाग्ने ऊर्जा महसुल विद्युत प्राधिकरणले बढाएको छैन ।

पछिल्लो समय विभिन्न रुटमा बढ्दो ईभीमा यात्रा गर्न थालेका नागरिकमा पनि व्यवसायी र राज्यसंयन्त्रको मिलेमतोमा भाडा बढाउने हो कि भन्ने संशय थियो । तर, नवगठित सरकारले भाडावृद्धिसम्बन्धी निर्णय गर्दा जवाफदेही शासनको छनक दिएको छ ।

बुधबार दिउँसोसम्म मिडियाले ‘ईभीतर्फ भाडा बढ्छ कि बढ्दैन ?’ भनी प्रश्न सोध्दा त्यसबारे थाहा नभएको बताइरहेका यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले भाडावृद्धिसम्बन्धी सूचना निकाल्दा नागरिक सरोकार सम्बोधन गरेका छन् ।

प्रकाशित सूचनामा लेखिएको छ, ‘२०८१।९।२२ मा भाडा समायोजन गरिएको थियो। त्यसयता बिभिन्न सुचकहरुको वजारमुल्यमा आएको परिबर्तन र ईन्धनको मुल्यमा भएको वृधि समेतलाई विचार गरि आज मिति २०८२।१२।२५ देखि लागु हुनेगरि दुई वा सो भन्दा बढी प्रदेश भई (राष्ट्रियस्तरका रुटमा) सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात ९विद्युतीय सवारी बाहेक० को भाडादर स्वचालित प्रणाली बमोजिम देहाय अनुसार समायोजन भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले बुधबार दिउँसो सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सञ्चालित विद्युतीय गाडीको भाडा समायोजनबारे कार्यविधि नबनेकाले आफूसँग यसको जवाफ नभएको बताएका थिए ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले पनि आफूहरूको मागबमोजिम मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको, तर विद्युतीय सवारीसाधनको भाडाबारे फरक निर्णय भएको जानकारी नपाएको बताएका थिए ।

पछिल्ला वर्षहरूमा शहरी क्षेत्रका अधिकांश रूट र मध्यम दूरीमा चलिरहेका सार्वजनिक सवारीसाधनमा ईभीको बर्चस्व नै कायम छ । माइक्रोबस चल्ने अधिकांश रूटबाट पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने गरेका सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापित नै भइसकेका छन्‌ ।

आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को तथ्यांक अनुसार नेपाल भित्रिने साना सवारी साधनमध्ये करिब ७१ प्रतिशतदेखि ७३ प्रतिशत सम्म विद्युतीय छन् । पछिल्लो समय ११ देखि २५ सिट क्षमताका विद्युतीय मिनी र माइक्रो बसहरू पेट्रोलियम सवारीको विकल्पका रूपमा तीव्र गतिमा भित्रिरहेका छन् । सरकारले सन् २०३० सम्ममा सार्वजनिक यातायातमा २० प्रतिशत हिस्सा ईभी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपालमा शहरी र छोटा तथा मध्यम दूरीमै यात्रुको चाप उच्च छ । गाउँ नै रित्तो बनाएर मानिसहरू शहर र नगरोन्मुख क्षेत्रमै बसाईँ सरेका छन्‌ । चार्जिङ सुविधा उपलब्ध भएकाले ईभी गाडीहरू पनि मानिसको अत्यधिक बसोबास रहेको यी क्षेत्रमै बढी छन्‌ ।

यस हिसाबले दैनिक लाखौँ यात्रु बोक्ने ईभीको भाडा बढाउँदा जति बढी यात्रु, उत्ति नै बढी भाडा उठ्नेछ । ईभी चलाइरहेका यातायात व्यवसायीहरूले चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई साविक मूल्यमै विद्युत महसुल तिर्नेछन्‌ ।

अन्तर-प्रदेश चल्ने लामो दूरीका सवारी साधनको भाडादर यातायात व्यवस्था विभाग (सङ्घीय सरकार) ले तय गर्छ भने प्रदेशभित्र चल्ने स्थानीय रुटको भाडा प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्छ । तर, प्रदेश सरकारले यसबारे निर्णय नगर्दै विभागकै निर्णयअनुसार स्थानीय रुटमा यातायात व्यवसायीले भाडा बढाउने गर्छन् ।

भाडावृद्धिबारे प्रकाशित सूचना :

सरकारले अपनाएको जवाफदेहिता

यसअघि सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउँदा व्यवसायी र सरकारका मन्त्रीहरूबीच सौदाबाजी हुने गरेको आरोप लाग्थ्यो । त्यस्तो सौदाबाजी आर्थिक लेनदेनकेन्द्रित हुने गरेको यातायात व्यवसायीहरू नै बताउँथे ।

यातायात व्यवसायीले ‘भाडा नबढाउँदा घाटा खाएर खाडी चलाउनुपरेको’ भाष्य खडा गर्न खोज्थे । सरकारका मन्त्रीहरूले व्यवसायीको सोही दाबीमा टेकेर यात्रुको गोजी रित्तिनेगरी भाडा बढाइदिन्थे । नियमनतर्फ आँखा चिम्लिँदा यात्रुले सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधनभित्र आर्थिकमात्र होइन, शारीरिक र मानसिक हिंसासमेत भोग्नुपर्ने दूरावस्था अहिलेसम्म कायम छ ।

यी र यस्ता सबै कुशासन बढार्ने वाचा गरेर पछिल्लो निर्वाचनमा सम्मानजनक बहुमत हासिल गरेको रास्वपा सरकारले गठनको १२औँ दिनमै सार्वजनिक यातायातमा निर्भर लाखौँ मतदाता र नागरिकप्रति भाडा वृद्धिको सवालमा जवाफदेहिता देखाएको छ । कार्यविधि नभएको भन्ने ‘लुपहोल’बाट छिरेर ईभीमा भाडा बढाउन गरिएको प्रयासलाई पनि विफल पारिदिएको छ ।

चुनाव जित्न रास्वपाले ‘नागरिक करार’मा नीति, आचरण र संस्थागत सुधारका लागि भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान चलाउने उल्लेख गरेको थियो । सदाचारी राज्य निर्माण गर्ने, विधिमा बाँधिएको जवाफदेही असल शासन कायम गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अपनाउने र सुदृढ नियमनकारी संरचना बनाउने लगायत वाचा गरेको थियो ।