महान्यायाधिवक्ता कँडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट, प्रशासनले गर्‍यो दरपीठ

काठमाडौँ । नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता नारायण दत्त कँडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । तर, अदालतले उक्त रिटलाई दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरिदिएको छ ।

संविधानविद अधिवक्ता माधब कुमार बस्नेतले महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । तर, अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

कानूनी प्रक्रिया अनुसार अब दरपीठविरुद्ध अर्को रिट पेश गर्न सकिने प्रावधान छ ।

बस्नेतले अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदनमा दुईवटा माग गरिएको थियो ।

एक–संविधानको धारा १५७ (३) र १२९(५) बमोजिम योग्यता नपुगेका कँडेललाई महान्यायाधिवक्ताको पदमा सिफारिस र नियुक्ति गरी सपथ गराइएको हुँदा उक्त सिफारिस एवं नियुक्ति समेतका कामकारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कँडेलका नाममा अधिकारपृच्छाको आदेशसमेत जारी गरी पाउँ ।

दुई– प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्मका लागि विपक्षी डा. नारायणदत्त कँडेललाई महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा कुनै काम नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ ।

किन भयो दरपीठ ?

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले महान्यायाधिवक्ता विरुद्धको रिट निवेदन नै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ताको योग्यतामाथि उठाइएको प्रश्नलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ‘सार्वजनिक सरोकारको विवाद’ मान्न अस्वीकार गरेको छ ।

अदालत प्रशासनले रिट दरपीठ गर्ने क्रममा दिएका तर्कहरु यस्ता छन्–

एक– सार्वजनिक सरोकारको विवादका रुपमा पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४०(१) (ग) मा “… निवेदकको के कस्तो मौलिक वा कानूनी हक कसरी हनन् हुन गएको छ सो कुरा….“ भन्ने व्यवस्था बमोजिम निवेदकले दाबी पुष्टि हुने कुनै कागजात पेस गरेको नदेखिएको ।

दुई– विपक्षी (कँडेल) ले कुनै कानून विपरीत कार्य गरेको भए सोको नियमित अदालतमार्फत कानूनी उपचार खोज्न सकिनेमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दर्ताका लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।

तीन– त्यसैले, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८(२) बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ ।

हेर्नुहोस् दरपीठसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलको आदेश–

यो पनि-

महान्यायाधिवक्ता कँडेल सर्वोच्चको न्यायायाधीश बन्न योग्य छन् ?

रविका वकीललाई महान्यायाधिवक्ताको पगरी ! विद्वान तर पक्षधरतामा प्रश्न

प्रश्नबाट भाग्ने पुरानै पार्टीको पारा

महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भई यसै सातादेखि कार्यभार सम्हालेका डा. कँडेल लामो समय बेलायतमा गैरआवासीय नागरिकका रुपमा बस्दै आएका व्यक्ति हुन् । महान्यायाधिवक्ता बन्नका लागि १५ वर्ष निरन्तर कानून व्यवसाय गरेको हुनुपर्नेमा कँडेलले १५ वर्ष निरन्तर वकालत नगरेको हुनाले उनी अयोग्य रहेको भन्दै मिडियामा प्रश्न उठ्दै आएको छ । तर, कँडेलले मिडियामा उठेको गम्भीर सार्वजनिक महत्वको विषयमा समेत पुरानै पार्टीका नेताहरुको पारा देखाउँदै जनतालाई पारदर्शी ढंगबाट प्रश्नहरुको जवाफ दिएका छैनन् ।

कँडेल महान्यायाधिवक्ता बन्नुअघि सत्ताधारी दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने निजी वकील थिए ।

सुशीला कार्की सरकारका पालामा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रवि र जीवी राई समेतको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता दिने निर्णय गर्दा डा. कँडेलले प्रशंसा गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेको थिए ।

यसैवीच, एउटा संयोगको घटना– संविधानविद अधिवक्ता बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ता कँडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै गर्दा शुक्रबार अपरान्ह कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलले एउटै मञ्च शेयर गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । कथंकाल दिउँसो रिट दर्ता भएको भए मञ्च शेयर नहुन सक्थ्यो ।

हेर्नुहोस् कार्यक्रमको निम्तो–

यो पनि-

रवि दाइ ! खै जीबी राई ?