सुकुमबासी बस्तीमा डोजर नचलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । देशभरिका सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउने कार्यमा रोक लगाउने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दर्ता भएको छ । रिटमाथिको सुनुवाई मंगलबार हुने भएको छ ।

सोमबार रिट निवेदन दर्ता भएपछि रिट निवेदक बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘देशभरिका सुकुम्बासीहरूको न्यायका लागि मैले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छु । भोलि बैसाख १५ गते यसको सुनुवाई तोकिएको छ ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा चलाइएको डोजर रोक्ने आदेशको माग गरिएको छ ।

त्रिपाठीद्वारा दायर रिटमा भनिएको छ, ‘सरकारद्वारा संविधानप्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठा उत्पन्न भई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म काठमाडौँ लगायत कहीँ पनि सुकुमबासी बस्तीमा डोजर लगाएर नहटाउनु, सोसम्बन्धी कुनै पनि सूचना वा परिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी

रिटमा अगाडि भनिएको छ, ‘मिति २०८३ बैशाख ९ गते प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम (यदि कुनै निर्णय भएको छ भने) सो आधारमा निसृत सबै काम कारवाही एवं परिणाम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सो आधारमा कुनै काम नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरी बसोबासको बैकल्पिक बन्दोबस्त गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।’

त्यसैगरी, ‘भूमिहीन नागरिकहरुको आवासको हक सुनिश्चित गर्न राष्ट्रब्यापी गुरुयोजना निर्माण गरिपाऊँ’ भन्नेसमेत रिटमा माग गरिएको छ ।

राज्यले उचित विकल्प प्रदान नगरी कुनै नागरिकलाई पनि आफ्नो आवासबाट बेदखल नगर्नु भन्ने आदेशको समेत माग रिटमा गरिएको छ ।

यो मुद्दाको गम्भीरतालाई हेरेर विदाको समयमा समेत प्रारम्भिक सुनुवाई गरिपाऊँ भन्ने मागसमेत रिटमा गरिएको बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए ।

यो पनि-

३ लाख परिवारमाथि डोजर लगाउन सम्भव छ ?