न्याय परिषदका सचिव थपलिया सुर्खेत उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस

जस नेपाल

१५ वैशाख २०८३

न्याय परिषदका सचिव थपलिया सुर्खेत उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस

काठमाडौँ । न्याय परिषदका सचिव जितेन्द्र बाबु थपलिया सुर्खेत उच्च अदालत जुम्ला इजलासको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् ।

मंगलबार बसेको न्याय परिषदको बैठकले सचिव थपलियालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको परिषदका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, गत बैशाख १० गते बसेको न्याय परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको समूह (प्यानल) मा तीन जना न्यायाधीशको नाम थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्जुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको नाम संवैधानिक इजलासको प्यानलमा थप गरेको हो ।

प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षता रहने न्याय परिषदको सदस्यमा कानूनमन्त्री सोविता गौतम, बरिष्ठतम न्यायाधीश कुमार रेग्मीका साथै महेश कुमार नेपाल र दामोदर खड्का सदस्य रहेका छन् ।

 

बरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त सदस्य हुन् भने अर्का सदस्य एवं बरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्का नेपाल बारको सिफारिसमा न्यायपरिषको सदस्य बनेका हुन् ।

यो पनि-

न्याय परिषद् के हो ? कहिलेदेखि सञ्चालनमा आयो ?

सम्बन्धित खवर

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश, अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश, अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम...

साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म

साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म

काठमाडौँ ।  यो साता अदालतको सबैभन्दा चर्चित विषय बनेको थियो-प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस । संवैधानिक परिषद्ले...

महाअभियोगको भयबाट मुक्त भएर अघि बढौँ, संरचना भत्काउने र विधिको हत्या गर्नेहरुको स्वार्थ भंग हुनेछ

महाअभियोगको भयबाट मुक्त भएर अघि बढौँ, संरचना भत्काउने र विधिको हत्या गर्नेहरुको स्वार्थ भंग हुनेछ

नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन २००८, विक्रम सम्बत् २००९ सालमा वैशाख २६ गतेबाट लागु भएको...

डा. मनोज शर्माबारे यहाँहरुलाई मैले जानकारी दिनुपर्ने भो ! (भिडियोसहित )

डा. मनोज शर्माबारे यहाँहरुलाई मैले जानकारी दिनुपर्ने भो ! (भिडियोसहित )

यहाँहरुलाई मैले जानकारी दिनु पर्ने भो । यहाँहरुमध्ये धेरै मित्रहरुलाई जसलाई जानकारी छ वा...