सर्वोच्चको आदेश : विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश अब के हुन्छ ?

काठमाडौँ। सरकारले विश्वविद्यालय सभाबाट स्ववियु र प्राध्यापक संघको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हटाउने विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ल्याएर विश्वविद्यालयसभामा `विद्यार्थी प्रतिनिधि` हटाउने उल्लेख थियो । सर्वोच्च अदालतले यो अध्यादेशको कार्यान्वयनमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाएको छ । के अब विश्वविद्यालय सभामा विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि सहभागी हुन पाउँछन्  ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ ।

सरकारले विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८३ लाई उच्च शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने ठूलो सुधारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको तर्क छ कि विगतका वर्षहरूमा पार्टीका झण्डा, कार्यालय, गुटबन्दी, हडताल र तोडफोडले क्याम्पसको शैक्षिक वातावरण पूर्ण रूपमा बिगारेको छ । 

समयमै परीक्षा नहुने, रिजल्ट ढिलो हुने, भर्ना र नियुक्तिमा भागबण्डा तथा प्राध्यापकहरूको समय राजनीतिमा खर्च हुने जस्ता समस्या बढेका छन् । यसले गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई गौण बनाएको छ ।

अध्यादेशले विश्वविद्यालय सभामा प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघ र स्ववियुको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हटाएर उनीहरूको ठाउँमा सामान्य रूपमा छानिने एक-एक जना प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, उपकुलपति लगायत पदाधिकारीहरूको कार्यकालमा सरकारको बढी नियन्त्रण हुने प्रावधान पनि छन् । सरकारले यसलाई `डिपोलिटिसाइजेसन`अर्थात् राजनीतिकरणको अन्त्य भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश : अधिकार रक्षाको पहरेदारी

नेपालको संविधानको धारा १७ ले संघसंस्था गठन गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । शान्तिपूर्ण भेला र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि संरक्षित छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डले पनि यस्ता अधिकारमा `उचित प्रतिबन्ध` मात्र स्वीकार गर्छ, पूर्ण हटाउने होइन । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले यही सिद्धान्तलाई प्रतिबिम्बित गर्छ-कुनै पनि अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउँदा आवश्यकता, औचित्य र न्यूनतम हस्तक्षेपको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ ।

सरकारले `शिक्षालाई पार्टी संक्रमणबाट मुक्त गर्ने` भन्दै उच्च शिक्षालाई डिपोलिटिसाइज गर्ने नाममा विद्यार्थी युनियनको प्रतिनिधित्व हटाउने अध्यादेश ल्याए पनि सर्वोच्च अदालतले यसलाई मौलिक अधिकारको प्रश्नको रूपमा कडाइका साथ लिएको छ । 

विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले दायर गरेको रिट निवेदन (०५२-WO-१२७३) माथि वैशाख २२, २०८३ माननीय न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यो आदेश सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम जारी गरिएको हो । नियम ४९ ले रिट निवेदनमा तत्काल राहत आवश्यक देखिएमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षी पक्षलाई कारण देखाउ आदेश दिँदै अस्थायी रोक लगाउने र यथास्थिति कायम राख्ने अधिकार दिन्छ । 

अदालतले अध्यादेशअनुसार नयाँ संरचना तत्काल लागू नगर्न, पुरानै प्रतिनिधित्व व्यवस्था कायम राख्न र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय समन्वय समिति लगायत विपक्षीलाई छानबिनका लागि झिकाएको छ ।

यो आदेशले सरकारको अध्यादेशलाई नेपालको संविधानको धारा १७ (संघसंस्था गठन गर्ने स्वतन्त्रता) सँगको अनुकूलता,प्रतिनिधित्व हटाउने प्रक्रियाको औचित्य र आवश्यकता,विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र विद्यार्थीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पर्ने प्रभाव माथि छलफल गर्नेछ ।

विद्यार्थी युनियनको आवाज : प्रतिबन्ध कि नियमन ?

नेपालमा विद्यार्थी सक्रियता आधुनिकता र लोकतन्त्रको लडाइँसँगै सुरु भएको हो । सन् १९४७ को ‘जयतु संस्कृतम्’ आन्दोलन ले यसको सुरुआत गर्‍यो। तिनधारा पाठशालाका विद्यार्थीहरूले राणा शासनको पुरातन शिक्षाविरुद्ध विद्रोह गर्दै आधुनिक शिक्षा र प्रजातन्त्रको माग उठाए। यही आन्दोलनले १९५१ को राजनीतिक परिवर्तनको आधार तयार पार्‍यो।

पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित हुँदा विद्यार्थी संगठनहरू-नेविसंघ र अखिल भूमिगत रूपमा सक्रिय रहे र प्रतिरोधको अग्रमोर्चामा उभिए।

सन् १९७९ को विद्यार्थी आन्दोलन एउटा परिवर्तनकारी मोड बन्यो। जुल्फिकार अली भुट्टोको (पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री ) फाँसीको विरोधबाट सुरु भएको आन्दोलन चाँडै राष्ट्रिय विद्रोहमा रूपान्तरण भयो। स्ववियुको अधिकारदेखि आर्थिक मुद्दासम्म उठाएका मागहरूले देशव्यापी आन्दोलन जन्मायो र पञ्चायतलाई पहिलो ठूलो धक्का दियो।

त्यसपछि १९९० को जनआन्दोलन र २००६ को जनआन्दोलन मा विद्यार्थीहरू सडकको अग्रपंक्तिमा देखिए-प्रदर्शन, संगठन र राजनीतिक परिवर्तनका प्रमुख चालकका रूपमा। यी आन्दोलनहरूले क्रमशः बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना र राजतन्त्रको अन्त्यसम्मको बाटो खोले।

विद्यार्थी नेताहरू आफ्ना कमजोरीबाट अनभिज्ञ छैनन् । गुटबन्दी, हिंसा, भर्ती र परीक्षामा हस्तक्षेप जस्ता समस्याहरू छन् । उनीहरू पनि सुधारको पक्षमा छन्- पारदर्शी निर्वाचन, आचारसंहिता, जिम्मेवारीपूर्ण आन्दोलन र मुद्दा केन्द्रित वकालत । तर उनीहरूको स्पष्ट अडान छ-प्रतिबन्ध होइन, नियमन । विचारधारा कानुनले हटाउन सकिँदैन । युनियनहरू विद्यार्थीका समस्या सम्बोधन गर्ने, प्रशासनसँग वार्ता गर्ने र युवालाई राजनीतिक रूपमा जागरुक बनाउने महत्वपूर्ण माध्यम हुन् । विद्यार्थी युनियनहरू शैक्षिक सुधार, छात्रवृत्ति, शुल्क वृद्धि र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि महत्वपूर्ण माध्यम हुन् भन्ने उनीहरूको तर्क छ ।

हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ –

 यो पनि –

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश, अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश