काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन प्रणालीलाई थप समावेशी र अद्यावधिक बनाउने उद्देश्यसहित दुईवटा संशोधन विधेयक दर्ता भएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बुधबारको बैठकमा यी विधेयक सदनमा पेश गरेकी हुन् ।
मन्त्री गौतमले ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्दै सदनमा पेस गरिन् । यी विधेयकहरू व्यवस्थापन कार्यअन्तर्गत अघि सारिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयकले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा मिलाउने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । नेपालको संविधानको धारा ८४(२) अनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रका समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रतिशत संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार विभिन्न समुदायको जनसंख्या प्रतिशत अद्यावधिक भएको जनाएको छ । यसअघि पुरानो जनसांख्यिक तथ्यांकका आधारमा कायम गरिएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रतिशतलाई अब नयाँ जनगणनाको आधारमा समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सरकारले यो संशोधन अघि सारेको हो ।
यसैगरी, मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयकले यसअघि अध्यादेशमार्फत ल्याइएका व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा स्थायी मान्यता दिने लक्ष्य राखेको छ ।
अध्यादेशबाट गरिएका मतदाता सूची सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई अब विधेयकमार्फत सदनबाट पारित गरी पूर्ण कानुनी हैसियत दिन खोजिएको हो ।

