रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध मुद्दा : पर्सा जिल्ला अदालतको आदेशमा के छ ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा अदालतले संगठित अपराधतर्फको अभियोग हटाउन अनुमति दिएपछि त्यसलाई कतिपयले लामिछानेको कानुनी विजयका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर अदालतको आदेशको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा न्यायाधीशले संगठित अपराधको आरोप असत्य रहेको निष्कर्ष निकालेको भन्दा पनि सरकारी वकिलले अभियोग संशोधन गर्न पाउने कानुनी अधिकारलाई मान्यता दिएको देखिन्छ ।

जिल्ला न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन स्वीकृत गरेको हो । आदेशअनुसार सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग यथावत् रहनेछ भने संगठित अपराधतर्फको अभियोग सबै प्रतिवादीको हकमा कायम रहने छैन ।

आदेशको महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने, अदालतले संगठित अपराध भएको छैन वा अभियोग प्रमाणित हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छैन। बरु महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिपछि सरकारी वकिलले दायर गरेको संशोधन निवेदन कानूनसम्मत् रहेको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

अदालतले आदेशमा बारम्बार पीडित बचतकर्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेको छ । जाहेरवालाहरूको मूल चासो सहकारीमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउनु रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले अभियोग संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने जनाएको छ ।

आदेशमा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग कायम रहँदा पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र हुन कठिन हुने तथा बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया जटिल बन्न सक्ने तर्कलाई समेत स्वीकार गरिएको छ । त्यसैले अदालतको निर्णयले अभियोगको गुण-दोषभन्दा पनि रकम फिर्ता हुने व्यावहारिक सम्भावनालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

कानुनी रूपमा हेर्दा अदालतले दफा ३६ अन्तर्गतको सीमित प्रश्नमा निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त दफाअनुसार महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर सरकारी वकिलले अभियोगपत्र संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अदालतले निवेदन मनासिब देखिएमा संशोधन गर्न आदेश दिन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । पर्सा जिल्ला अदालतले यही अधिकार प्रयोग गर्दै अभियोग संशोधनलाई अनुमति दिएको हो ।

यस अर्थमा आदेशलाई संगठित अपराधको अभियोग खारेज भएको अन्तिम न्यायिक निष्कर्षका रूपमा भन्दा पनि अभियोजन पक्षले आफ्नो दाबी पुनर्संरचना गरेको प्रक्रियालाई अदालतले वैधानिकता दिएको रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउन आदेश दिएको थियो । अब पर्सामा पनि संगठित अपराधको अभियोग हटेसँगै सहकारीसम्बन्धी मुद्दाहरूमा सरकारी पक्षको अभियोजन रणनीति परिवर्तन भएको संकेत देखिएको छ।

यद्यपि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरू सहकारी ठगीको अभियोगबाट भने मुक्त भएका छैनन् । अदालतको पछिल्लो आदेशपछि पनि उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ यथावत् अघि बढ्नेछ । त्यसैले यो आदेशलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला नभई मुद्दाको दायरालाई पुनःपरिभाषित गर्ने प्रक्रियागत आदेशका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

हेर्नुहोस् आदेश: