‘नारा लेख्न हारवर्ड पढ्न जरुरी छैन’

म ५० नपुगेको मान्छे हुँ । युनिभर्सिटीमा पढाउँछु । थेसिस सुपरभाइज गर्छु । कमेन्ट गर्छु । अलिकति छुच्चो छु। अलिकति, बजेटको बारेमा मेरो राय राख्छु ।

मेरो ठूलो अपेक्षा थियो यो टिमबाट, यो सरकारबाट, यो पार्टीबाट । धेरैजना विद्यार्थी मन्त्री पनि हुनुभयो । धेरैजना विद्यार्थी सांसद पनि हुनुभयो ।

तपाईंलाई लाग्छ होला हामी सबैको कोही न कोही सांसद चिनिजानेको हुँदो रहेछ । अनि तपाईं हामी केमा झुक्किराखेका छौँ भन्दा मेरो पहुँच छ, यो पार्टी पनि मेरै हो, यो विद्यार्थी पनि मेरै हो, मैले सहयोग पाइहाल्छु, फाइदा लिन्छु भनेर झुक्किराखेका छौँ, बोल्न डराइराखेका छौँ। त्यो हुनु हुँदैन सभ्य समाजमा।

मेरो धेरै अपेक्षा थियो उहाँले अलिकति गडबड गर्नुभयो, मलाई चित्त बुझेन।

नेपालमा अर्थ मन्त्रालय नै छैन

म हाम्रा अर्थसचिवज्यूहरूलाई अर्थ सचिव मान्दिनँ, उहाँहरू वित्त सचिव हुनुहुन्छ। यो देशमा अर्थ मन्त्रालय छैन। समस्या त्यहीँबाट सुरू भएको हो। अर्थ मन्त्रालय भएको भए यस्तो हुन्थेन, यो वित्त मन्त्रालय हो र उहाँहरू वित्त सचिव हो।

स्वर्णिमजी अर्थशास्त्री हो तर उहाँ वित्त सचिव हुनुपर्‍यो, उहाँले अर्थमन्त्री हुन पाउनु हुन्न । यसले (अर्थ मन्त्रालयले) क्रिम मेनपावरलाई पनि उडाउन सिकाउँछ।

हाम्रो योजनाले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आउँछ भन्यो । तपाईं हिसाब गर्नुस् त, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिमा कृषिलाई ४ प्रतिशत गर्ने, जो आफैँमा जीडीपी ग्रोथको ३३-३४ सेयर हो । त्यसलाई ०.३३ ले गुणन गर्नुस्। १० प्रतिशत उद्योगमा ग्रोथ गर्ने, त्यो लगभग ११ देखि १२ प्रतिशत हो। अनि सेवा क्षेत्रलाई ७ प्रतिशत वृद्धि गर्ने, यो आफैमा ६२ देखि ६५ प्रतिशत हो । त्यसको हिसाब हेर्दाखेरि त्यो आर्थिक वृद्धि ६.४ प्रतिशत मात्रै हुन्छ। हामी कहाँ पुग्छौँ भनिएको छ ? हामीले उद्देश्य राख्यौँ ७.२ र ७। यहाँनिर कुरो खतम आयो । एउटा ५.५-६ प्रतिशत भन्दा पनि कम आयो।

यसरी साना- साना कुरा हेर्ने हो भने अर्थ मन्त्रालय हो कि वित्त मन्त्रालय, झुक्किन्छ । यहीँनिर बिग्रियो । चिप्लिएको कुरा चाहिँ यहीँनेर हो । अर्थ मन्त्रालय चाहिएको छ हामीले वित्त मन्त्रालयमै चित्त बुझाएर बस्यौँ।

सुवर्ण शम्सेरको हैन, मेरो बच्चाको सपना पूरा गर्नु छ

मलाई, एउटा आम नेपालीलाई, युवालाई सुवर्ण शम्सेरको सपना पूरा गर्नु छैन, मेरो बच्चाको सपना पूरा गर्नु छ।

हामीले देशभर ६ हजार ८ सर घरमा सर्वे गर्‍यौँ । नेपालीको दुःखको स्रोत के हो भनेर पत्ता लगाउँदा नेपालीको दुःखको पहिलो स्रोत शिक्षा हो।

मान्छेलाई सोधियो, तपाईं के भयो भने अहिलेको एक स्टेप दुःखबाट सुखी ठान्नुहुन्छ भन्दा  ७५३ वटै स्थानीय तहका ७१ प्रतिशतले भने, शिक्षाले ढाड सेक्यो हजुर !

बाँकी रह्यो दोस्रो नम्बरमा- घरको सिनियर सिटिजनको स्वास्थ्य उपचार दोस्रो नम्बरको ढाड सेक्ने विषयवस्तु हो आम नेपालीको।

आम नेपालीलाई खुशी बनाउनु मेरो चासोको विषय हो, सुवर्ण शम्सेरलाई खुशी पार्नु मेरो चासोको विषय होइन। तर, अरूले ताली बजाए।

जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नु यो बजेटको उद्देश्य होइन। यो कस्तो उद्देश्य हो ? कसैको १०० वर्ष अगाडिको उधारो शब्द सापट लिएर ल्याउने भन्ने कुरा होइन। बरु उहाँले उधारो लिएको कुरा भन्दिनु हुन्थ्यो, हामीले पढ्नु पर्थ्यो सापट गरेको के हो भनेर भन्दिनु होला चुनावमा।

यो बजेटले शब्द सापटी लिएको कुरा, बुँदा नम्बर ७ को ६ मा भ्याटको कुरा गरियो । त्यो आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को बजेटको बुँदा नम्बर ४, ७, ८ को हुबहु कपी हो।

यो प्रक्रियामा कपी गरेको कर्मचारीले फटाइ गर्‍यो भनेर म मान्दिनँ। त्यहाँ त म पनि बसेको छु, मैले पनि देखेको छु कसरी अर्थ मन्त्रालयमा बजेट लेख्छन् साथीहरूले भनेर। त्यहाँ कपी-पेस्ट हुँदैन। शब्द-शब्द टिमले बनाएर संयोजन गरिन्छ। यसरी कर्मचारीलाई देखाएर, मैले फटाइँ कसैलाई देखाउनु भन्ने हुँदैन।

त्यो बुँदा कहाँबाट आएको हो फेरि? त्यो बुँदा 0८० को बजेटमा गयो, 0८१ को बजेटमा गयो, 0८२ को बजेटको बुँदा नम्बर ३२२ मा त्यही बुँदा फेरि हुबहु आयो । कार्यान्वयन भएन एउटा ठाउँमा छ। अनि यो बुँदा अहिले यहाँ राखेर हामीले सोसल मिडियामा ताली बजायौँ । अनि हामीले के भन्दियौँ भन्दा बामदेवको सपना पूरा गर्नु छ अहिलेको बजेटले विष्णु पौडेलको सपना पूरा गर्नु छ । अन्ततः  हामीले सुवर्ण शम्सेरको सपना पूरा गर्नु छ । साइट गर्ने हिजो अस्तिको बजेट, अनि भन्दिने सुवर्ण शम्सेरको ! यहाँनेर चिप्लेको हो मान्छे ।

बजेटमा यस्ता केही रोचक बुँदाहरू छन् । केही सकारात्मक पनि छन् फेरि । रमाइलो गर्नका लागि मात्रै मैले तपाईंलाई सुनाएको। यस्ता बुँदा कति छन् कति छन्। यसमा रातो किताब पनि पढियो, सेतो किताब पनि पढियो, त्यसपछि पहेँलो किताब पनि पढियो, आर्थिक सर्वेक्षण पनि पढियो।

पहेँलो किताबमा अर्थमन्त्रीज्यूको दोस्रो प्याराग्राफमा यो देश बनाउने सार्वजनिक संस्थाहरु (public enterprises) ले हो, सार्वजनिक संस्थाहरु यो देशको धरोहर हो भनेर त्यहाँ हस्ताक्षर गर्नुभएको छ उहाँले।

फेरि यहाँ बुँदा नम्बर ६ को अन्तिममा फेरि यो यो यो बन्द गर्छु, यो-यो खोल्छु भन्नुहुन्छ । यसरी भ्रम कमसेकम युवा, पढेलेखेका अहिलेका युवा साथीलाई नपार्दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको थियो।

केही गजबका बुँदाहरू छन् ।

बुँदा नम्बर ८ मा नेपाल सरकारको विद्यमान बोझिलो संगठनलाई कसरी घटाउने, २२ बाट १८ मा झार्ने । यो कुरारू गजबको छ । यो धेरैले प्रशंसा गर्‍यौँ। पूर्वअर्थसचिव ज्यूहरूले पनि प्रशंसा गर्नुभयो । यसमा मेरो एउटा सानो काउन्टर विचार छ ।

कसले कहाँ कुन किताबमा, कुन थ्यौरीमा लेख्दिएको रहेछ २२ वटा मन्त्रालय कम खर्चिलो हुन्छ, अथवा १८ वटा मन्त्रालय कम खर्चिलो हुन्छ ? २२ वटा भन्दा… के संख्याले ‘डिफाइन’ गर्ने हो र? कसैले ग्यारेन्टी गरेको छ १८ वटा मन्त्रालयहरु २२ वटा मन्त्रालयभन्दा कम खर्चिलो हुन्छ भनेर ? कतै छ? यति पनि नसोच्ने हामीले ?

यो देशको दुःख ७७ वटा सिडिओ कार्यालय हुन् । यो देशको खर्चको बोझ, ब्युरोक्रेसीको बोझ संविधानले नचिनेका ७७ वटा सिडिओ कार्यालय हुन्।

हामीले गरेको अध्ययनमा प्रदेश सरकारहरूको टोटल गाडीको खर्च भन्दा सिडिओ कार्यालयको टोटल गाडीको खर्च बढी छ। हामीसँग तथ्य छ।

अनि काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी कतातिर…। यसरी केही कुराहरूले सभ्य, भव्य तरिकाले उल्लु बनाइयो।

अब केही सकारात्मक पहलहरू पनि छन् । बुँदा नम्बर ९ मा लागत न्यूनीकरण, दक्षता अभिवृद्धि, यीचाहिँ धेरै राम्रा कुराहरू पनि छन्। त्यसको छायामा केही कुराहरू चाहिँ अलपत्र परे ।

बजेटमा केही शब्दहरू छन् मलाई चित्त नबुझेका। अंग्रेजीमा– Massive investment, aggressive investment‍… नेपालीमा आक्रामक लगानी ! यस्ता दसौँ शब्दहरू हामीलाई अनौठो लाग्यो । युनिभर्सिटीमा पढ्दा पढाउँदा हामीलाई यी कुराहरू अनौठो लाग्यो।

विशाल बजार बेच्ने बेला भयो, खाद्य संस्थान बेच्ने बेला भयो, ४५ वटामध्ये धेरैवटा संस्थान बेच्ने बेला भयो, त्यसलाई राख्दिन्छु भन्नुहुन्छ उहाँहरू। नयाँ थप्छु भन्नुहुन्छ अनि फेरि टायर उद्योग चलाउँछु भन्नुहुन्छ । कपडा उद्योग चलाउँछु भन्नुहुन्छ । सार्वजनिक संस्थानमा उहाँले भनेको, बोलेको, विश्वास गरेको सार्वजनिक उदार नीतिमा पनि उहाँहरूकोअलमल देखियो।

बुँदा नं १७ मा पूर्वाधार सम्बन्धी केही कुराहरू चाहिँ एकदम सराहनीय छ । राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणमा केही नयाँ कुरा गर्ने, राष्ट्र बैंकलाई नोटिस गराइराख्नु नपर्ने केही नयाँ कुरा छ।

यो बजेट कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ, कत्तिको कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको छ भन्ने चर्चापछि म यो बजेटलाई अर्थशास्त्रीले हेर्ने दृष्टिकोणमा जान्छु।

एउटा तपाईंहरूलाई नसुनाई नहुने, म छुच्चो भएरै सुनाउनै पर्ने कुरा छ, माइन्ड नगर्नुहोला।

हरियो बस, सेतो बस, नीलो बस मेरो सरोकारको विषय भएन। यो नारा पहिला पनि आएको हो। पहिला-पहिला पनि नारा आउँथ्यो । जब सूचना, information, knowledge र wisdom को बेलामा जब सूचना information, knowledge बन्दैन, त्यतिखेरको बजेट र कार्यपत्रहरू नारा बनेको मैले पनि देख्या छु। यस भन्दा अगाडि जब नारा कसरी बन्छ, information, knowledge जब wise बन्दैन, wisdom बन्दैन नारा बन्दैन, त्यही भएर नारा बन्यो । वेभरहित यता-उता यो नारा बनेर गयो। अहिले पनि नारा लेख्नलाई हारवर्ड पढ्न जरुरी छैन सायद।

बुँदा नं ४५ को ग कसैले पनि पढेन । मिडियाले त पढ्दै पढ्दैन। नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल मार्फत मात्र व्यवसायिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्नेछौँ !

फेसबुकलाई त वैधानिक गर्नुपर्ने रहेछ नि त । मैले भनेको थिएँ- यो नयाँ सरकार बन्ने दिन नै १०० दिनभित्र यो सरकारले सोसल मिडिया नियन्त्रण गर्ने बाटो खोज्छ भनेर ।

बजेटमा नेपालमा दर्ता भएकालाई मात्र व्यवसायिक कार्य गर्न दिन्छु भनेर ४५ ग बुँदामा लेखिएको छ । भनेपछि कमबेसी उहाँहरू पनि त केपी ओलीकै ठाउँमा हुनुभयो नि हैन ?

अब हेर्नुस् अर्को, उहाँ कहाँ पुग्नुभयो फेरि । बैदेशिक रोजगार हेर्नुस्। ५४ को ग हेर्नुस् ।

बैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित एवं मर्यादित बनाउन श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग थप सम्झौता गर्नेछौँ।

गोकर्ण विष्टले गरेको यही होइन? विदेशमा अलपत्र, यहाँ ब्ला ब्ला ब्ला…. गोकर्ण विष्टले जे गरेर हिरो भए, त्यही कुरा बुँदा ४५ को ग हो। हामीले ताली बजायौँ।

कि विदेश पठाउनु हुँदैनथ्यो । विदेश नपठाए सम्भवै छैन । रेमिटेन्स नभई देश चल्दैन थाहा छ । तर, भन्न जरुरी छैन। कानुनमा मिलाई मिलाई बैदेशिक रोजगार बढाउँछु भन्न जरुरी छैन।

अब हेर्नुस् फेरि बुँदा नम्बर घ मा-  बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिक मैत्री बनाउने छौँ।

शून्य लागत भनेको माधव नेपालको पालादेखि बिना ढेउवा के भनेको यही होइन? माधव नेपालको बिना ढेउवा के, त्यसपछि गोकर्ण विष्टको नयाँ सम्झौता, बैदेशिक बजारको नीति ल्याउने अनि हिरो हुन पाइन्छ?

यस्तो पाल्छी कुरा चाहिँ गर्न पाइएन। यस्ता त कति छन् कति। यो नयाँ भनेर, छोटो भनेर …

पहिला डिप्लोम्यासी हुन्छ कि सफ्ट पावर हुन्छ? डिप्लोम्यासी नीति हो, सफ्ट पावर  टुल्स हो। नीति तथा कार्यक्रममा झुट बोल्ने, नबुझ्ने, नजान्ने अनि आएर ब्राजिलको, साउथ अमेरिकाभरिको एउटा मात्रै राजदूतवास बन्द गर्ने अनि सफ्ट पावर डेभलप गर्छु भन्ने ? विदेशमा काम गर्ने नेपालीले, एनआरएनले यो देशमा आएर देश बनाइदिन्छ भन्ने कुरा पत्याउनु पर्ने ? त्यो झुठ कुरा हो।

अब दुईटा झुटपछि म मेरो पोइन्टमा जान्छु।

गरिबी घटायो भनेर World Bank र हामीले झुट बोल्यौँ । रेमिटेन्सले घटाएको गरिबी हो, गत १५ वर्ष हामीले झुट बोल्यौँ । अब मध्यम वर्ग भइसकेको नेपालीलाई तपाईं एक्स, वाई, जेड मन्त्री आउनुस् नआउनुस्, म मध्यम वर्ग बनाउँछु भनेर अर्कोपटक चुनावी नारा अहिलेदेखि स्मार्ट्ली भन्न जरुरी छैन। उहाँको यो पार्टी नभएको भए पनि नेपालीहरु दुःख गरेर, आफ्नै पौरख बेचेर मध्यम वर्गमा गए । त्यो कारणले यसरी झुठ, पूरै झुठ बोलेको यो डकुमेन्ट (बजेट) स्मार्ट झुठ कसरी बोलिन्छ भन्ने कुरा हो ।

अब यो आर्थिक वृद्धिको हिसाब ७ प्रतिशत कसरी हुन्छ? अर्थमन्त्रीज्यूको सारा टिमलाई सामान्य ज्ञान थाहा छैन भनेर म मान्दिनँ । तर, तपाईंहरूले हामीलाई अन्डरस्टिमेट गर्न हुँदैन । जोड्नै गल्ती गरेर पनि हुन्छ?

अब तीनवटा गणित तपाईंहरू सुन्नुस् ।

हामी बजेटलाई बजेट मात्रै होइन, वित्तीय नीति (fiscal policy) लाई Growth, Equity र Stability तीनवटा तीनवटा आधारमा जाँच्छौँ ।

ग्रोथ ७ प्रतिशत । ग्रोथ असम्भव छ । कतै पनि श्रमको कुरा आएन, पुँजीको मात्रै कुरा आयो। पैसा खन्याएर मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने होइन, विकास हुने होइन। श्रमिकको उत्पादकत्व कति बढ्छ ? पुँजीगत उत्पादकत्व कति बढ्छ ? यो बजेटको सार के हो भन्दा आर्थिक वृद्धि, श्रमिकको उत्पादकत्व । पुँजीको उत्पादकत्व गौण कुरा हो, सुशासन भन्ने फ्याक्टर हुन्छ, त्यसलाई हामी Total Factor Productivity भन्छौँ।

Total Factor Productivity गत ४० वर्षसम्म बढीजसो समय नकारातमक छ। श्रम र श्रमको productivity ले आफ्नो हैसियतले योगदान गरेको छ यो देशमा। श्रमिकले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको छ । Total Factor Productivity मा सुशासनको अङ्क जहाँ जोडिन्छ, त्यो चाहिँ negative छ । यो बजेटको सार के हो भन्दा त्यो negative लाई positive बनाउँछु भन्ने यो बजेटको सार हो। सारमा यो आफैमा ठीक छ तर कसरी भन्ने कुरामा मेरो थुप्रै असहमति रह्यो ।

कसरी बनाउँछु भनिएको छ भन्दा सुशासनको कोणबाट । त्यो अङ्क A+B+C जोडेर ७ बनाउने हो, अघिको तीनवटा वाला होइन । त्यो मध्ये ए जहिले पनि नेगेटिभ थियो । त्यसपछिका दुइटा लगभग ८ वर्षमा नेगेटिभ भए । त्यो कारणले सुशासन भन्ने एंगललाई सकारात्मक मात्रै होइन कि त्यो सुशासनले श्रमको उत्पादकत्व पनि बढाउँछु र पुँजीको पनि बढाउँछु भनिएको हुनुपर्छ ।

सिंगापुर अथवा राम्रो भनिएको चीनले जतिखेर दोहोरो अंकको वरिपरि आर्थिक वृद्धि  गरेका बेलामा त्यो मध्येको मुख्य अंश सुशासनकै थियो। यो बजेटको खासियत यही हो । यो बजेटको खासियत पहिचान गरेको छ ।

तर, विचलित के भयो भन्दा यही विधिलाई हाम्रो २०१४ को MCC approach paper मा पनि व्याख्या गरेको छ जहाँ annex मा त्यसलाई हामी Growth Diagnostic Approach पनि भन्छौँ। त्यसको प्रणेता नै Danny Rodrik (स्वर्णिम वाग्लेजीका supervisor) हुन् । उनले नै प्रतिपादन गरेको Growth Diagnostic Approach को अलिकति प्रभाव छ यसमा ।

त्यो कारण उहाँले diagnostic approach भन्छु भन्दा अलि कता-कता कुरा नमिलेको हो ।

हो, यो कारणले ७ प्रतिशको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ तर लगानी केमा आधारित गरियो भन्दा अस्थिर तरिकाले । निजी क्षेत्रको पैसा लगेर खर्च गर्दा अर्थतन्त्रमा माग त बढ्छ तर उत्पादकत्व क्षमता अलिकति घट्छ। दुई रूपैयाँ ब्याजको चक्करमा उहाँहरू ५ रूपैयाँ कमाउनु हुन्थ्यो, सरकारले २ रूपैयाँ ग्यारेन्टी गरेको हो नि त। हो, यहाँनिर अलिकति तालमेल मिलेन ।

राजस्व १४,  साढे १४ उठ्न सक्छ। तर यो पुरानो तरिका भयो। म बजेट बनाइदिइहाल्छु क्यारे, अर्कोपटक म अर्थमन्त्री रहन्छु कि रहन्नँ थाहा छैन… । तर उहाँहरू ५ वर्षका लागि हुनुहुन्छ। अनि आउँदो वर्षमा कहाँबाट उठाउने राजस्व? हो यसरी वित्तीय स्थायित्व नभएको हो।

भूकम्पपछिको वर्षमा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा चलाएजस्तै यसपटक ढुङ्गा गिट्टी बालुवा र काठ चलाउँछु भन्नुभएको छ। काठ चल्ने बाटोले  कृषिमा  ४ प्रतिशत पुग्न पनि सक्छ । मौसमले साथ दियो भने र श्रम र पुँजीको उत्पादकत्व घटेन भने भूकम्पपछिको वर्षमा जति लगभग आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ। तर, स्रोतको खोजी अलिकति मिलेन कि भन्ने मलाई लागेको छ ।

दुई नम्बर बुँदामा equity को कुरा छ । equity मा नेपालको करलाई हेर्ने तरिका हामीले buoyancy, elasticity र progressivity नाप्छौँ ।

हाम्रो buoyancy अलिकति बढी छ । यसको मतलब के हो भन्दा करका आधारहरू छन् हामीसँग। Elasticity अलि कम छ, जुन प्रशासनिक सुधार गरेर उठाउनु भन्दा यो देशको ३० वर्षको कर संरचनाको नयाँ आधार खोजेर उठाउँदा १.६२ Vs १.४२ मात्रै छ। त्यसैले नयाँ स्रोत खोज्ने तौरतरिका चाहिँ उचित हो ।

हाम्रो करको संरचना अप्रगतिशील छ। त्यो अप्रगतिशीललाई अझ जोडि दियौँ हामीले । अनौपचारिक करलाई बढी जोड दियौँ । औपचारिक करमा जानुपर्ने कतै भनिएन ।

हामीले गरेको सर्वेमा राजस्व उठाउने स्थानीय सरकारहरूसँग सोध्दा राजस्व के भनेर बढाउन सकिन्छ भन्दा एकको दुई सजिलै बनाउन सकिन्छ, अलिकति बल गरेर तीन पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने आयो ।

यसरी स्रोत हुँदाहुँदै हामी मध्यम वर्गलाई माया गर्ने बहानामा बहकियौँ । विस्तारै जानुपर्ने ठाउँमा यताउता गर्यौँ । स्थानीय सरकारहरूसँग राजस्व छैन भन्ने गलत कुरा हो।

भनेपछि equity को हिसाबले पनि एउटा पोइन्ट भन्नैपर्ने हुन्छ । equity को हिसाबले त्यति सफल होइन।

यो Growth, Equity र Stability को कोणबाट मैले बजेटलाई पहिलो पिलरमा ७५ अंक दिन्छु । सेकेन्ड पिलरमा पास गर्छु, ४० देखि माथि दिन्छु । स्थायित्वको हिसाबले अलि माथि ४५ तिर दिएर समग्रमा यो बजेट फेल त होइन ।

तर, मेरो सपना ठूलो थियो । मेरो वर्गको, मेरो उमेर समूहको, मेरा युवा भाइबहिनीहरूको ठूलो सपना थियो । अर्थमन्त्रीजीको किताब छ- अतृप्त सपना । यसपटक उहाँले हाम्रो त्यो अतृप्त सपना भत्काइदिनुभयो।

( प्रा.डा. थापा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागमा कार्यरत् छन् । नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलममा थापाद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो । प्रस्तुत विचारहरु थापाका निजी हुन् )

यो पनि-

‘अहिले बिजुलीमा कर लगाउने बेला होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यको करले नकारात्मक असर पार्छ’

जस्तो मन लाग्यो त्यस्तो राज्यको घोषणा गर्ने अर्थमन्त्रीलाई छुट छैन : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ (भिडियोसहित)