पूर्वमन्त्री पौडेलसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप र अनुसन्धान प्रक्रिया

काठमाडौँ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको पक्राउले नेपाली राजनीति र अर्थतन्त्रमा ठूलो हलचल मच्चाएको छ। नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष पौडेललाई सोमबार साँझ सुर्खेतको बिरेन्द्रनगरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको सेयर कारोबार र सम्पत्तिको स्रोतबारे अनुसन्धानका क्रममा उनीमाथि व्यापारीलाई दबाब दिएर सस्तो मूल्यमा सेयर बेच्न लगाएको आरोप छ ।

उनलाई विशेष अदालतमा पेश गर्ने क्रममा उनको पक्षबाट बहस गर्दै गर्दा  वरिष्ठअधिवक्ता रमेश बडालले  उनलाई थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न  माग गरेका थिए ।

यस सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट जरूरी पक्राउपूर्जी स्वीकृति एवं अनुसन्धान प्रयोजनार्थ म्याद थपका लागि अनुरोध भएकोमा जरूरी पक्राउपूर्जी स्वीकृत भई सात दिन म्याद थप भएको छ र आदेश बमोजिम आरोपी विण्णु प्रसाद पौडेललाई न्यायिक हिरासतमा  पठाइएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा के हो ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) भनेको अपराधबाट प्राप्त अवैध सम्पत्तिलाई वैध देखाउने प्रक्रिया हो । नेपालमा यो मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४  ले नियमन गर्छ। 

ऐनको दफा ३ अनुसार  कसैले पनि अपराधबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई रूपान्तरण, हस्तान्तरण, लुकाउने वा स्रोत छिपाउने कार्य गर्न नहुने प्रावधान छ। त्यस्तै दफा ४ अनुसार आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय सहयोगलाई पनि निषेध गरेको छ। अनुसन्धान विभागले सेयर कारोबार, सम्पत्तिको स्रोत र राजनीतिक संरक्षणको आशंकामा अनुसन्धान गर्दै आएको छ।

यो मुद्धा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग जोडिएको ठूलो मनी लाउन्डरिङ प्रकरणको हिस्सा हो, जसमा अर्बौं रुपैयाँको दाबी गरिएको छ। यस सम्बन्धमा विशेष अदालतले भट्टलाई थुनामा पठाइसकेको छ।

पूर्वमन्त्री पौडेलसँग जोडिएको आरोप र अनुसन्धान प्रक्रिया

अनुसन्धान विभागका अनुसार पौडेलले एक व्यवसायीलाई दबाब दिएर कम्पनीको सेयर सस्तो मूल्यमा दीपक भट्टको कम्पनीलाई बेच्न लगाएको आरोप छ। पक्राउअघि ललितपुरको भैंसीपाटीस्थित उनको निवासमा छानबिन टोलीले खानतलासी गरेको थियो।

कानुनी प्रक्रिया

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको यो मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४,विशेष अदालत ऐन, २०५९,मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४ बमोजिम अघि बढिरहेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृतले आवश्यक प्रमाण संकलन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा १३ र १७  बमोजिम उजूरी दायर गरी थुनुवा पुर्जी  दिन सकिने प्रावधान छ। विभागले विशेष अदालतबाट जरुरी पक्राउ पूर्जी स्वीकृत गराएर पौडेललाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो। यो ऐनले विभागलाई आर्थिक अपराध, सेयर कारोबार, भित्री कारोबार र राजनीतिक संरक्षणमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने व्यापक अधिकार दिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा १८ ले सम्पत्ति रोक्का , नियन्त्रण र छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।पक्राउपछि आरोपीलाई अनुसन्धान प्रयोजनार्थ विशेष अदालत ऐन २०५९ बमोजिम अदालतमा उपस्थित गराइन्छ।

हालैको घटनामा विभागको अनुरोधमा विशेष अदालतका सदस्य न्यायाधीश नारायण प्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले पहिलो पटक ७ दिनको म्याद थप स्वीकृत गरेको छ। आरोपी विष्णु प्रसाद पौडेललाई न्यायिक हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान गर्न आदेश दिइएको छ।

यो म्याद थप विशेष अदालत ऐन २०५९ र मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद ६ दफा ५७ देखि ६६  (पक्राउ पुर्जी र सम्ह्वान) र परिच्छेद ७ को दफा  ६७  देखि ८०  (थुनछेक ,धरौट तथा जमानत सम्बन्धी व्यवस्था )  भएको हो। सामान्यतया पहिलो म्याद ७ देखि १० दिन र कुल २५ दिनसम्म थप गर्न सकिन्छ। अनुसन्धानका क्रममा बयान, प्रमाण संकलन, साक्षी जाँच, दस्तावेज जाँच र सम्पत्ति स्रोत विश्लेषण गरिन्छ ।

त्यसपछि पर्याप्त प्रमाण फेला परेमा विभागले विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर गर्छ। यो मुद्दा विशेष अदालत ऐन २०५९ को क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ, जसले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता आर्थिक अपराधका मुद्दा हेर्छ।मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को सम्बन्धित दफा (जस्तै संगठित अपराध वा भ्रष्टाचारसँग जोडिएमा) पनि लागू हुन सक्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ३ (सम्पत्ति शुद्धीकरण निषेध) र परिच्छेद-७ को दफा ३० अनुसार सजाय   र बिगोबराबर जरिवाना हुन सक्छ।ऐन अनुसार त्यस्तो  सम्पत्ति जफत (दफा ३४) हुने व्यवस्था छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले थप दायित्व (जस्तै ठगी, दबाब वा भ्रष्टाचार) मा सजाय थप गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ ।

सरकारद्वारा जारी अध्यादेश

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको छ। 

नेपाल राजपत्रमा २०८३ वैशाख १८ गते प्रकाशित अध्यादेश नं. ०३ ले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरेको छ।

मुख्य संशोधनहरू:

– दफा १३ मा संशोधन गरी तस्करी, कर छली, धितोपत्र बजारको मार्केट म्यानिपुलेसन, भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ), बैंकिङ, विदेशी विनिमय लगायत कसूरहरूलाई स्पष्ट रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आधार बनाइएको छ।

– दफा २२ मा संशोधन गर्दै विभागको मुद्दा दायर प्रक्रियालाई सरकारी वकील मार्फत विशेष अदालतमा छिटो लैजान सजिलो बनाइएको छ।

– दफा २९ मा नयाँ उपदफा (१क) थप गरी विभागलाई अनुसन्धानका क्रममा सम्बद्ध अन्य कसूरहरूको पनि अभियोजन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ।

यो पनि –

विष्णु पौडेललाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति