साताको अदालत : महाधिवेशन रोक्न देउवाको रिट, किशोर श्रेष्ठ रिहाइदेखि पाटन बारको निर्वाचन विवादमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेशसम्म 

काठमाडौँ ।  साउन ३१ देखि भदौ ६ सम्मको यो साता अदालतमा भ्रष्टाचार र रिट लगायतका मुद्दाहरुले ठाउँ ओगटे । यो साता बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष धरौटीमा छुटे, पत्रकार किशोर श्रेष्ठ हाजिर जमानीमा रिहा भए, कर अधिकृत र सीएविरुद्ध घुस मुद्दा दायर भयो, शिक्षक र प्रहरी नक्कली कागजमा फसे, बार निर्वाचन विवाद सर्वोच्च पुग्यो, कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न रिट आयो, लघुवित्त पीडित अझै सडकमै छन् साथै पाँचथरमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाको संख्या चिन्ताजनक रूपमा बढ्यो।

विस्तृतमा हेरौँ साताभरिमा अदालतमा के – के भयो ।

मदन दहाललाई १५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

विशेष अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष मदन दहाललाई १५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिई तारिखमा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको छ। धरौटी नदिए थुनामा पठाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

आरोपपत्रमा दहाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३(१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) तथा दफा ३(२) अन्तर्गत मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै बिगो रु. ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख ६३ हजार १९२ रुपैयाँ ५८ पैसा कायम गरी सजाय माग गरिएको छ। पूरा पढ्नुहोस् 

पत्रकार किशोर श्रेष्ठ हाजिर जमानीमा रिहा

सर्वोच्च अदालतले जनआस्थाका पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशले प्रहरी हिरासतमा रहेका श्रेष्ठलाई हाजिर जमानीमा छाड्न सर्वोच्चले प्रहरीका नाममा आदेश जारी गरेको हो।

पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठलाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। पूरा पढ्नुहोस् 

• पत्रकार किशोर श्रेष्ठ छुटेपछि न्यायाधीशमाथि गाली, सर्वोच्चले भन्न खोजेको के हो ?

• ‘हरिप्रसाद प्रधान नेपालको पहिलो प्रधान न्यायाधीश होइनन्’

कर अधिकृत र सीएविरुद्ध घुस मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिरहाको लहानस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत युवराज एमएस पाल र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राम रिझन यादवविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। कर लेखापरीक्षणका नाममा सेवाग्राहीलाई दुःख दिएर पाँच लाख रुपैयाँ घुस माग्ने र लिने गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ।

अनुसन्धान अनुसार पालले बिल-बिजक मिलेन, मिलाउनुपर्छ नत्र काम हुँदैन भन्दै विभिन्न व्यावसायिक तथा औद्योगिक फर्मलाई दबाब दिएका थिए। उनले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट यादवमार्फत बार्गेनिङ गरी पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए। अख्तियारले यो कार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर मानेको छ। यादवलाई दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर कायम गरिएको छ। पूरा पढ्नुहोस् 

झुट्टा विवरण पेस गरी शिक्षक बनेका केसीसहित दुईजनाविरुद्ध मुद्दा

अख्तियारले लमजुङको सुन्दरबजारस्थित आदर्श बाल माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक नवराज केसी र तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी होमनाथ न्यौपानेविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

के.सीले जालसाजीपूर्ण ढंगबाट आफूलाई माध्यमिक तहको विस्थापित शिक्षक भनी झुट्टा विवरण पेस गरी आन्तरिक परीक्षामा सामेल भई माध्यमिक तहमा सिफारिस भएका थिए। अख्तियारले केसीविरुद्ध दफा १६ को उपदफा (१) र न्यौपानेलाई मतियारका रूपमा दफा २२ बमोजिम सजायको मागदाबी लिएको छ। पूरा पढ्नुहोस् 

नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी प्रहरी बनेका गिरीलाई ५ हजार जरिवाना

विशेष अदालतले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका लालबाबु गिरीलाई दोषी ठहर गर्दै ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।

बिहार स्कूल एक्जामिनेसन बोर्ड, पटनाबाट गरिएको सत्यापनमा उनको रोल नं. ७१८ को अभिलेख बोर्डमा नरहेको पत्र प्राप्त भएपछि अदालतले प्रमाण पुगेको ठहर गर्‍यो। अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २९(२) अनुसार ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ।  पूरा पढ्नुहोस् 

पाटन बार निर्वाचन विवादमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको निर्वाचन बदरको माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न विपक्षीहरूलाई झिकाइने भएको छ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश गरेको हो। साउन ३० मा सम्पन्न पाटन बारको निर्वाचनमा फर्जी मतादाताले मत हालेको तथा निर्वाचन धाधलीपूर्ण भएको भन्दै रास्वपानिकट स्वतन्त्र कानून व्यवसायी मञ्चले निर्वाचन बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो।

निवेदनमा मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराईसमेत निवेदक छन्। सर्वोच्चले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ भने अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा भदौ १० गते पेशी तोकिएको छ। पेशीको दिन निर्वाचनसम्बन्धी कागजातसहित निर्वाचन समितिलाई उपस्थित हुन भनिएको छ। पूरा पढ्नुहोस् 

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न देउवाको रिट

नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट बारेसमार्फत १५औँ महाधिवेशन रोक्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। कांग्रेसको निर्वाचन समितिले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन हुने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। उक्त निर्णय रोक्न रिट पेस गरिएको हो।

कांग्रेसको आधिकारिता विवादमा सर्वोच्च अदालतमा पुनः सुनुवाइ गर्न देउवा पक्षले निस्सा पाएको छ। सोको टुङ्गो नलाग्दासम्म महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न रिटमा माग गरिएको छ। पूरा पढ्नुहोस् 

माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठलाई २५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठलाई २५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

आरोपपत्रमा ५९ करोड ७५ लाख ६९ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ १८ पैसा विगो कायम गरिएको छ। साथै उनलाई सूचक संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएकाले थप सजाय र रकम कम्पनीलाई भराइदिन समेत माग गरिएको छ। पूरा पढ्नुहोस् 

औरही नगरपालिकाको चापाकल खरिदमा १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर 

अख्तियारले महोत्तरीको औरही नगरपालिकामा ह्याण्डपम्प ट्युबवेल (चापाकल) खरिद र वितरणमा भएको अनियमिततामाथि १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। आ.व. २०७९/८० मा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको विपरित लागत अनुमानमै १५ प्रतिशत थप, खरिद टुक्र्याउने, मिलेमतोमा सोझै खरिद र दोहोरो भरपाईजस्ता गम्भीर अनियमितता भएको आरोप छ।

मुख्य प्रतिवादीहरूमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलाम्बर मिश्र मैथली (बिगो रु. ३६ लाख १३ हजार ३१), इन्जिनियर सन्तोष कुमार यादव, सव-इन्जिनियर बिपिन कुमार मण्डल, लेखापाल बिजय कुमार यादव, जिन्सी शाखा प्रमुख शिव शंकर यादव र योजना शाखा प्रमुख गंगाराम यादव छन्।  पूरा पढ्नुहोस् 

• बलात्कारीलाई फाँसी कति सम्भव ?

लघुवित्त पीडित अझै सडकमा, प्रतिवेदन कार्यान्यवन गर्न बारको माग

विभिन्न जिल्लाबाट पैदल काठमाडौँ आएर माइतीघर मण्डला र पुलचोकमा धर्ना गरिरहेका लघुवित्त पीडितहरूको मागप्रति नेपाल बार एसोसिएशनको मानव अधिकार तथा जनसरोकार समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। समितिले सरकारलाई उनीहरूको समस्या बुझेर तत्काल सम्बोधन गर्न र यसअघि गठन भएका समितिहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।  पूरा पढ्नुहोस् 

पाँचथरमा एक वर्षमा ४७१ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा

पाँचथर जिल्ला अदालतमा गत आव २०८२/०८३ मा कूल ४७१ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा सुनुवाइको सूचीमा परेका थिए। नयाँ मुद्दा ३८४ र अघिल्लो आवबाट सरेर आएका ८७ गरी यो संख्या पुगेको हो। जसमध्ये १६७ मुद्दा मेलमिलापबाट टुङ्गिएका छन्।

अघिल्लो आवमा कूल मुद्दाको ५१ प्रतिशत सम्बन्ध विच्छेदका रहेकामा गत आवमा बढेर ५६ प्रतिशत पुगेको छ। सबैभन्दा बढी ७३ वर्षका श्रीमान र ५९ वर्षकी श्रीमतीबीच पनि सम्बन्ध विच्छेद भएको छ भने डेढ वर्षको बच्चा भएका बाबुआमा पनि अदालत आएका छन्।  पूरा पढ्नुहोस् 

अदालतका गतिविधिहरूको निरन्तर खोजी, विश्लेषण र फलोअपसहित ‘साताको अदालत’ हरेक आइतबार प्रकाशित हुनेछ ।

बोनस समाचार : साताभरिमा गरिएका सर्वोच्चका फैसला विश्लेषण

• महिलाले बलात्कार गर्न सक्छन् ?  हेर्नुहोस् सर्वोच्चको व्याख्या
• बलात्कार अनुसन्धानमा छुट्टै प्रहरी संगठन बनाउन सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश (पूर्णपाठसहित)
• सर्वोच्चले भन्यो पुनरावलोकनमा पूर्ण पुनर्मूल्याङ्कन होइन, सीमित आधारमै फैसला गर्नुपर्ने (पूर्णपाठसहित)
• सर्वोच्चले भन्यो गाउँ कार्यपालिकाको कार्यविधि बदर गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई छैन (पूर्णपाठसहित)
• चिनियाँ कम्पनीको मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश : एक पालिकाबाट अर्कोमा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा कर नलिनू (पूर्णपाठसहित)
• कानूनका विद्यार्थीलाई सर्वोच्च अदालतले दियो न्याय : पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश (पूर्णपाठसहित)
• जग्गा पास नभएको राजिनामा पनि कपालीसरह मान्य हुने : सर्वोच्च अदालत (पूर्णपाठसहित )
• सौतेनी आमाकी छोरी ‘हाडनाता करणीमा’ पर्दिनन् : सर्वोच्च अदालत (पूर्णपाठ)

‘साताकाे अदालत’का पुराना शृङ्खलाहरू पनि हेर्नुहाेस् –

• साउन ३१ -साताको अदालत : बारको असन्तुष्टि, पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागदेखि उच्च अदालत पाटनको निर्वाचनसम्म
• साउन २४ -साताको अदालत : मिसिल क्षति, कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद, दुर्गा प्रसाई रिहाई देखि भ्रष्टाचारका मुद्दासम्म
• साउन १७ -साताको अदालत : अदालतको ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’मा रोक, शरणार्थीको मृगौला प्रत्यारोपणको बाटो खुल्यो, कानून आयोग ऐन संशोधनमा बारको आपत्त
• साउन १० -साताको अदालत : सांसदको स्वकीय सचिव नियुक्ति विवाद, प्रधानन्यायाधीशको भारत भ्रमणदेखि अदालतका वार्षिक गतिविधि सार्वजनिक गर्नेसम्म 
• साउन ३ -साताको अदालत : सरकारी विज्ञापनमा सर्वोच्चको ब्रेक, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति छानबिनमा तनाव, नक्कली भुटानीमा फैसला
• २८ असार – साताको अदालत : टेरामक्समा सफाइ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सजाय, सम्पत्ति छानबिन आयोगमाथि सर्वोच्चको प्रश्न
• २१ असार -साताको अदालत : एआई युगमा न्यायालय, नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणदेखि एमाले पूर्वसांसद कोइरीको गिरफ्तारीसम्म
• १४ असार – साताको अदालत : पौडेल हिरासतमा, बयान फेर्ने सरकारी साक्षीविरुद्ध मुद्दादेखि माधव नेपाल क्याबिनेटका मन्त्री झिकाउने आदेशसम्म
• ७ असार – साताको अदालत : कैदी कुट्ने प्रहरीलाई जन्मकैद, अदालतको हस्ताक्षर कीर्तेदेखि क्यानका पूर्व महानिर्देशकलाई थुन्नेसम्म
• ३१ जेठ – साताको अदालत : आर्थिक अपराधका मुद्दामा केन्द्रित, मेयरलाई भ्रष्टाचार मुद्दादेखि ट्रेड युनियन खारेजसम्म
• २४ जेठ – साताको अदालत : न्यायाधीशलाई न्याय, मेयर पक्राउदेखि प्रधानन्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशनसम्म
• १७ जेठ – साताको अदालत ‍: देउवा दम्पती प्रकरणदेखि न्यायिक प्रविधिको नयाँ कदमसम्म
• १० जेठ – साताको अदालत : कर्मचारी अटेरीदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्म
• ३ जेठ – साताको अदालत : सरकारका निर्णयमा लगातार ‘ब्रेक’ लगाउँदै सर्वोच्च
• २७ बैशाख – साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म
• २० बैशाख – साताको अदालत : सुकुमबासीको डोजरदेखि भीआईपीको उपचारसम्म