आयल निगमद्वारा नियमावली संसोधन : अब पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना

जस नेपाल

२१ असार २०८३

आयल निगमद्वारा नियमावली संसोधन : अब पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना

काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रभावित हुने गरी पेट्रोलपम्प बन्द गर्ने व्यवसायीमाथि अब कारबाही हुने भएको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली, २०७५ संशोधन गर्दै पम्प बन्द गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

निगमको सञ्चालक समितिको बुधबार साँझ बसेको बैठकले विनियमावलीको दफा २९ घ (१) मा संशोधन गर्दै बिक्रेताले नोजल सुक्खा (ड्राई) बनाएर पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न नपाउने प्रावधान थपेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक यस्तो कसुर गरे ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ दिनसम्म निगमको डिपोबाट इन्धन आपूर्ति रोक्का गरिनेछ । दोस्रो पटक दोहोरिए ६ लाख रुपैयाँ जरिवाना र १० दिन आपूर्ति बन्द गरिनेछ भने तेस्रो पटक १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने र १५ दिनसम्म इन्धन आपूर्ति रोक्का गरिनेछ।

पेट्रोलियम व्यवसायीले मूल्य घट्ने अनुमान गर्दै गत मंगलबार निगमका डिपोबाट इन्धन नउठाएपछि बुधबार देशका विभिन्न स्थानमा पेट्रोल र डिजेलको आपूर्ति प्रभावित भएको थियो । त्यसक्रममा आपूर्ति अवरुद्ध गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न स्पष्ट कानुनी आधार नभएको निष्कर्षपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

मन्त्रीको निर्देशनलगत्तै निगमले विनियमावली संशोधन गरी इन्धनको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गतिविधि रोक्न नयाँ दण्डात्मक व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ ।

सम्बन्धित खवर

न्याय सम्पादनमा बार र बेञ्चको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ : प्रधानन्यायाधीश शर्मा

न्याय सम्पादनमा बार र बेञ्चको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ : प्रधानन्यायाधीश शर्मा

दमौली (तनहुँ) । प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले न्याय सम्पादनमा बार र बेञ्चको महत्त्वपूर्ण भूमिका...

‘हरिप्रसाद प्रधान नेपालको पहिलो प्रधान न्यायाधीश होइनन्’

‘हरिप्रसाद प्रधान नेपालको पहिलो प्रधान न्यायाधीश होइनन्’

काठमाडौँ । नेपालको पहिलो प्रधान न्यायाधीश को हो ? कानूनका विद्यार्थीबाट तुरुन्तै जवाफ आउँछ-...

चिनियाँ कम्पनीको मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश : एक पालिकाबाट अर्कोमा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा कर नलिनू (पूर्णपाठसहित)

चिनियाँ कम्पनीको मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश : एक पालिकाबाट अर्कोमा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा कर नलिनू (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मुग्लिङ-पोखरा सडक स्तरोन्नति आयोजनामा संलग्न चिनियाँ निर्माण कम्पनीबाट शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले...

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न देउवाले दायर गरे सर्वोच्चमा रिट

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न देउवाले दायर गरे सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन...