प्रेस स्वतन्त्रता Vs अदालतको अवहेलना : पत्रकार- न्यायालय द्वन्द्व र विश्वव्यापी अभ्यास

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा गत साता पत्रकार र न्यायाधीशहरूबीच तीव्र बहस चल्यो। कार्यक्रममा `प्रेस स्वतन्त्रता बनाम अदालतको अवहेलना` विषयमा पनि छलफल भयो । जुन छलफलले न्यायिक समाचारको विश्वसनीयता, प्रेस स्वतन्त्रता र अदालत-सञ्चार सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाको लामो द्वन्द्व चल्दै आएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता भर्सेस अदालतको अवहेलनाको यो बहस नयाँ होइन। नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा प्रेस र अदालतबीचको यो तनाव बारम्बार फर्केर आउँछ। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि उन्मुक्तिको वातावरणमा प्रेसले स्वतन्त्रताको सास फेर्न थाल्यो तर अदालतको अवहेलना मुद्दाहरूले बारम्बार यो स्वतन्त्रतालाई परीक्षणमा राखे।

यो द्वन्द्वको सैद्धान्तिक जग संविधानमै छ भन्दा पनि फरक पर्दैन । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक प्रदान गरेको छ तर अदालतको अवहेलनालाई समेत उचित प्रतिबन्ध लगाउने आधार पनि संविधानले नै दिएको छ।

यो पनि-

न्यायपालिका र सञ्चार माध्यम

सर्वोच्च अदालत र पत्रकारबीच अन्तरक्रिया

अदालत र सञ्चार जगतबीच सहकार्य आवश्यक छ – प्रधानन्यायाधी, डा. मनोज कुमार शर्मा

विश्वव्यापी अभ्यास : सन्तुलनको चुनौती

प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाको यो द्वन्द्व नेपालको मात्र समस्या होइन, यो विश्वव्यापी मुद्दा हो। विभिन्न देशहरूले आफ्नो कानुनी र सांस्कृतिक सन्दर्भअनुसार यसलाई सम्बोधन गरेका छन्, जसबाट नेपालले पनि धेरै सिक्न सक्छ।

बेलायतमा न्यायालयको अवहेलनासम्बन्धी ऐन, १९८१ ले कठोर उत्तरदायित्वको नियम अपनाएको छ। विचाराधीन मुद्दामा प्रकाशनले गम्भीर पूर्वाग्रह (serious prejudice) निम्त्याउने गम्भीर जोखिम भएमा त्यसलाई अवहेलना मानिन्छ। चर्चित `AG v MGN Ltd`(क्रिस्टोफर जेफरिस मुद्दा) मा `द डेली मिरर` र `द सन` ले गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिको पूर्वाग्रही रिपोर्टिङ गरेका थिए। अदालतले जरिवाना गर्दै मिडियाको हस्तक्षेपबाट स्वच्छ सुनुवाई जोगाउनुपर्ने आवश्यकता दोहोर्यायो।

भारतमा न्यायालयको अवहेलनासम्बन्धी ऐन, १९७१ ले फौजदारी अवहेलनालाई स्पष्ट परिभाषित गरेको छ। `सहारा इन्डिया रियल स्टेट कोर्प लि. बनाम सेबी` मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मिडिया ट्रायल रोक्न अस्थायी आदेश जारी गर्ने अन्तर्निहित शक्ति रहेको ठहर गर्यो। त्यस्तै मनु शर्मा र एम. पि लोहिया जस्ता मुद्दामा अत्यधिक रिपोर्टिङले स्वच्छ सुनुवाईमा असर पार्ने चेतावनी दिइएको थियो। भारतले प्रेस स्वतन्त्रतालाई महत्त्व दिँदै अत्यधिक पूर्वाग्रही प्रचार लाई नियन्त्रण गर्ने बाटो अपनाएको छ।

अमेरिकामा पहिलो संसोधनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई निकै बलियो संरक्षण दिन्छ। तर `शेप्पर्ड बनाम म्याक्स्वेल (१९६६ )`मा अत्यधिक मिडिया कभरेजले जूरीलाई प्रभावित पारेर स्वच्छ सुनुवाईको हक उल्लङ्घन भएको ठहर भयो।त्यस्तै न्यू योर्क टाइम्स बनाम अमेरिका ( पेन्टागन पेपर्स , १९७१ ) मा सरकारको पूर्वप्रतिबन्ध असफल भयो। अमेरिकालेस्पष्ट र वर्तमान खतरा को कडा परीक्षण लागू गर्छ, जसले प्रेसलाई ठूलो स्वतन्त्रता दिँदै न्यायिक हस्तक्षेपको सीमा तोकेको छ।

अस्ट्रेलियामा वास्तविक र पर्याप्त जोखिमको आधारमा प्रकाशन रोक्न सकिने अभ्यास रहेको छ ।

यी सबै उदाहरणले एउटै कुरा देखाउँछन्; प्रेस स्वतन्त्रता विश्वव्यापी रूपमा महत्त्वपूर्ण छ, तर न्यायिक निष्पक्षता र जनआस्थाको संरक्षणका लागि उचित सीमा पनि आवश्यक छ।

नेपालको संविधानले `आई. सि.सि पि. आर (ICCPR )१९६६` को धारा १९ लाई ध्यान दिएको छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अरूको अधिकार, न्याय प्रशासन र सार्वजनिक व्यवस्थाको संरक्षणका लागि उचित प्रतिबन्ध स्वीकार गर्छ। युरोपेली मानव अधिकार अदालतका नजीरहरूले पनि यही सन्तुलनको कुरा गर्छन्।

यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट नेपालले सिक्न सक्ने धेरै कुरा छन्। ‘डार्क फाइल’ फैसलाले नेपालले पनि आफ्नै सन्दर्भमा यो सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ।

संवैधानिक आधार : स्वतन्त्रता र सीमाको सन्तुलन

धारा १९ (सञ्चारको हक) ले विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण, छापा तथा अन्य माध्यमबाट समाचार, सम्पादकीय, लेख वा सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर यसै धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले `अदालतको अवहेलना` हुने कार्यमा उचित प्रतिबन्ध लगाउन सकिने कानून बनाउन सकिने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै धारा १७ (विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता) ले पनि प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिँदै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा अदालतको अवहेलना जस्ता आधारमा मनासिब प्रतिबन्धको व्यवस्था गरेको छ।

उसो त संविधानको प्रस्तावनाले नै `पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता` र `स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका` लाई समान महत्त्व दिएको छ।

यस सम्बन्धमा संविधानको धारा १२८(४) ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो वा मातहतका अदालतको न्याय सम्पादन कार्यमा अवरोध भएमा वा आदेश/फैसलाको अवज्ञा भएमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने अन्तर्निहित अधिकार दिएको छ।

यी संवैधानिक प्रावधानहरूलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ ले थप कानुनी बल दिएको छ। यसले सर्वोच्च अदालतलाई उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध वा आदेश अवज्ञा भएमा अवहेलनामा सजाय गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

पत्रकारहरूको दैनिक कामलाई निर्देशित गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेज हो पत्रकार आचार संहिता, २०७३ (नेपाल प्रेस काउन्सिलद्वारा जारी)। यसको दफा ४ मा प्रावधान गरिए अनुसार पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय पत्रकारिता गर्नुपर्नेछ। यो दफाले सूचना संकलन र सम्प्रेषण सभ्य तथा शिष्ट रूपमा गर्नुपर्ने कर्तव्य तोकेको छ।

त्यस्तै, दफा ५(११) ले न्यायिक क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ। यसमा व्यवस्था भए अनुसार न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाई प्रक्रिया वा निर्णयमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै पनि सामग्री सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन।

छापा तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४९ (संशोधनसहित) ले प्रकाशन अधिकारलाई नियमन गर्दछ। यो ऐनले पूर्वप्रतिबन्ध निषेध गर्दै गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना जस्ता कार्यमा पश्चात् दायित्व निर्धारण गरेको छ। यसले प्रेसलाई स्वतन्त्रता दिँदै जिम्मेवारीको अवधारणा अघि सारेको छ।

डिजिटल युगको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न जारी गरिएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय) ले थप कडाइ गरेको छ। यसले मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार र अदालतको अवहेलना हुने सामग्री प्रकाशन निषेध गरेको छ।

प्लेटफर्महरूलाई सञ्चार मन्त्रालयमा अनिवार्य सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्देशिकाको दफा ४ ले बेनामी पहिचान सृजना, मिथ्या सूचना, घृणा फैलाउने आदि कार्यलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको व्याख्या

अघिल्ला दशकहरूमा केही चर्चित घटनाहरूले यो द्वन्द्वलाई उजागर गरे। उदाहरणका लागि, `रत्नकुमारी श्रेष्ठ विरुद्ध कान्तिपुर` मुद्दा एउटा उदाहरण हो ।

भ्रामक हल्ला फिँजाएर अदालतको प्रतिष्ठामा आघात पुर्याएको आरोपमा अदालतले प्रेसलाई जिम्मेवार ठहर्यायो। त्यसपछि `नेत्रबन्धु पौड्याल विरुद्ध डा. गोविन्द केसी`
को मुद्दामा सात जना न्यायाधीशको इजलासले स्पष्ट शब्दमा भन्यो; कुनै प्रकाशनले न्यायको प्रवाह अवरुद्ध गर्छ वा अवाञ्छित लाञ्छना लगाएर भ्रम सृजना गर्छ भने त्यो अवहेलना हो।
यी नजीरहरूले प्रेसलाई चेतावनी मात्र दिएनन्, बरु स्वस्थ आलोचनाको ठाउँ पनि छोडेका छन् ।

२०७३ सालतिरको सन्तोष भट्टराई विरुद्ध हिमाल मिडियाको मुद्दाले अर्को मोड दियो। जहाँ अदालतले वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको आडमा गलत आरोप लगाएर न्यायपालिकाप्रति जनआस्था घटाउने कार्यलाई अदालतको बदनाम गर्नु (scandalize the court) को रूपमा हेर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गर्यो।

यी घटनाहरूले देखाए कि प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष होइन; यो जनआस्थाको रक्षासँग जोडिएको छ।

अझ रोचक कुरा, २०७४ मा `अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगाना विरुद्ध कान्तिपुर` मुद्दामा अदालतले सहिष्णुता र संयमको कुरा गरे पनि अवहेलनाको अधिकारलाई कमजोर पारेन। पत्रकारहरूले यसलाई ‘उदार’ व्याख्या गरे, तर अदालतले स्पष्ट पार्यो जनआस्थामा गम्भीर आघात भएमा कारबाही अपरिहार्य छ।

सीधा कुराको ‘डार्क फाइल’

यही ऐतिहासिक श्रृङ्खलामा २०८१ सालको सीधाकुरा डटकमको ‘डार्क फाइल’ प्रकरणले नयाँ मोड ल्यायो। ९ जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले ८५ पृष्ठको फैसलामा फेरि जोड दियो ; फेक अडियो र भ्रामक सामग्रीले न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्छ भने प्रेस स्वतन्त्रताको ढालले बचाउन सक्दैन। यो फैसलाले मात्र दोषी ठहर गरेन, सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानून बनाउन सरकारलाई र पत्रकार तालिमका लागि प्रेस काउन्सिललाई आदेश दियो।

२०४७ को संविधानदेखि २०७२ को नयाँ संविधानसम्म, प्रेसले स्वतन्त्रता पायो तर अदालतले बारम्बार ‘जनआस्था’ को रक्षा गर्ने प्रयास गरेको छ । केही वर्षअघि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति विवादमा कान्तिपुरविरुद्धको मुद्दाले पनि यही द्वन्द्वलाई उजागर गरेको थियो, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार सङ्घहरूले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

नेपालको कानुनी ढाँचा : संविधान, कानून र अवहेलनाको अन्तर्निहित शक्ति

नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबीचको सम्बन्धलाई बुझ्न संवैधानिक र कानुनी आधारहरूको गहिरो अध्ययन आवश्यक छ। यो विषय केवल सैद्धान्तिक होइन, यो लोकतान्त्रिक सन्तुलनको मूल प्रश्न हो। नेपालको संविधान २०७२ ले दुवै पक्षलाई महत्त्व दिँदै सीमाहरू पनि तोकेको छ, जसलाई सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलाहरूले व्याख्या गरेको पाइन्छ।

मिडिया ट्रायलले स्वच्छ सुनुवाईलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्छ। नेपालको फैसलाले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाको दुरुपयोगलाई औंल्याएको छ। निर्देशिका पर्याप्त नभई छुट्टै कानून आवश्यक रहेको आदेश पनि दिइएको छ।

विश्वमा डीप फेक जस्ता प्रविधिले नयाँ चुनौती थपेका छन्। भारतको दिल्ली उच्च अदालतले अनिल कपुर मुद्दामा यस्ता दुरुपयोग रोक्न अधिकार दिएको थियो । नेपालले पनि यस्ता सामग्रीबाट अदालतप्रतिको जनआस्थामा आघात पुग्न नदिन सतर्क रहनुपर्छ।

प्रेस र अदालत दुवै लोकतन्त्रका स्तम्भ हुन्। सत्य, तथ्यपरक र जिम्मेवार पत्रकारिताले न्यायपालिकालाई जवाफदेही बनाउँछ भने अदालतको संयमले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्छ।

यो पनि-

अर्काइभ : ‘सीधाकुरा’मा सर्वोच्चको व्याख्या- अदालतको अवहेलना र प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा के हो ?