सुरक्षा उपकरण खरिद प्रकरण : सुनिल पौडेललाई साढे ८ वर्ष कैद, १ करोड ५४ लाख भन्दा बढी जरिवाना

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई सुरक्षा उपकरण खरिद ठेक्कासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ ।

विशेष अदालत काठमाडौंका अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य न्यायाधीश हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले असार ३२ गते सजाय निर्धारण गर्दै पौडेल र सहप्रतिवादी दीपक आनन्दलाई दोषी ठहर गरेको मुद्दामा अन्तिम सजाय तोकेको अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले जस नेपाललाई जानकारी दिइन् ।

अदालतको संक्षिप्त सजाय निर्धारण फैसलाअनुसार पौडेल र आनन्दले तत्कालीन विनिमय दरअनुसार नेपाली रु. ३ करोड ८ लाख ५० हजार ४ सय बराबर हुने २ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर घुस लिन सहमति गरेको पुष्टि भएको छ । सोही आधारमा दुवै जनालाई बिगो बराबर रु. ३ करोड ८ लाख ५० हजार ४ सय कायम गरिएको छ ।

फैसलाअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिम सुनिल पौडेललाई बिगोको आधा अर्थात् रु. १ करोड ५४ लाख २५ हजार २ सय जरिवाना तथा ८ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । पौडेल सार्वजनिक पदमा रहेको अवस्थामा कसुर गरेको ठहर गर्दै ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैद सजाय समेत गरिएको छ । यससँगै उनको कुल कैद सजाय ८ वर्ष ६ महिना पुगेको छ ।

अदालतले प्रतिवादी दीपक आनन्दलाई पनि रु. १ करोड ५४ लाख २५ हजार २ सय जरिवाना तथा ८ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरेको छ ।

यस्तै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(३) अनुसार दुवै प्रतिवादीबाट असुल हुने रकमको २ प्रतिशत अर्थात् रु. ६ लाख १७ हजार ८ रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न आदेश दिइएको छ ।

यसअघि विशेष अदालतले एनआईटीसीको ‘सिक्युरिटी एप्लिकेसन एन्ड नेटवर्क इक्विपमेन्ट’ खरिद ठेक्कामा तेस्रो पक्षमार्फत परामर्श शुल्कको नाममा घुस लिने सहमति गरेको भन्दै पौडेल र आनन्दलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतले फरेन्सिक परीक्षणबाट प्राप्त मोबाइल र ल्यापटपमा रहेका संवाद तथा अन्य प्रमाणका आधारमा कसुर स्थापित भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, घुस रकम बरामद नभएको र रकम कहाँ राखिएको भन्ने तथ्य स्पष्ट प्रमाणित हुन नसकेकाले विगो जफतको माग भने अस्वीकार गरेको थियो ।

याे पनि – एनआईटीसी प्रकरण : तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर

हेर्नुहाेस् आदेश :